आधीच अनेक समस्यांचा सामना करणारे आणि महागाईने त्रासलेले पुण्यात शिकायला किंवा स्पर्धा परिक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी सध्या एका नव्याच समस्येने ग्रासले आहेत.
त्यांना चिंता सतावते आहे ती आपलं महिन्याचं बजेट कोलमडेल का आणि जर तसं झालं तर खर्च कसा भागवायचा ही. आणि याला कारणीभूत ठरला आहे तो पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीसमोरचा एक प्रस्ताव.
पुण्यातील निवासी मिळकतींमध्ये पेईंग गेस्ट ठेवले असतील किंवा हॉस्टेल चालवले जात असेल तर थेट व्यावसायिक दराने मिळकत कर वसुली करण्याचा प्रस्ताव पुणे महापालिकेच्या स्थायी समिती समोर आला आहे.
सध्या महापालिकेवर प्रशासक राज असल्याने हा प्रस्ताव मंजूर केला जाण्याची शक्यता आहे.
पण यामुळे शहरात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि स्पर्धा परिक्षांची तयारी करणाऱ्यांना झळ बसेल म्हणून आता अनेक संघटनांनी थेट पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांचीच बदली करा, असे साकडे मुख्यमंत्र्यांना घातले आहे.
महापालिकेने मात्र नियमानुसारच हा प्रस्ताव सादर केला गेला असून त्यामुळे मोठा भार पडणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे.
नेमका प्रस्ताव काय?
शिक्षणाचं माहेरघर अशी ओळख असणाऱ्या पुण्यात लाखो विद्यार्थी राहतात. कॉलेज संपलेले अनेक जण देखील स्पर्धा परिक्षांची तयारी करण्यासाठी पुण्यात येतात.
असे अनेक जण सध्या पुण्यातल्या पेठांमध्ये पीजी किंवा हॉस्टेलवर राहत आहेत. पण यासाठी अनेक घरमालक आपली निवासी मिळकतच वापरतात.
सध्या निवासी मिळकतीला प्रति चौरस फूट 3 रुपये 20 पैसे मिळकत कर आकारला जातो.
महापालिकेच्या प्रस्तावानुसार हॅास्टेल, पेईंग गेस्ट, सर्व्हिस अपार्टमेंट अशा मिळकतींमध्ये मालक व्यावसायिक दराने भाडे आकारून नफा कमवत आहेत.
देशात इतर ठिकाणी देखील हॉस्टेलवर जीएसटी लागताना दिसत आहे, त्या पार्श्वभूमीवरच हा निर्णय पुणे महानगर पालिकेनी घेतल्याचे दिसते.
नोएडात स्टेल किंवा पीजीवर जीएसटी लागू होईल, असा निर्णय लखनौ खंडपीठाने दिला आहे.
तसेच लक्झरी स्टे, एलएलपी, पेईंग गेस्ट हे स्थानिक निवासीगृह नाहीत. त्याचा व्यावसायिक वापर होतो. त्यामुळे वस्तू आणि सेवा तर आकारण्यातून सवलत देता येणार नाही असा निर्णय अथॉरिटी फॉर एडवान्स रुलिंग्ज्सच्या बेंगळुरू खंडपीठाने दिला आहे.
याच्याच आधारावर पुणे महानगरपालिकेने हद्द्लीतील हॅास्टेल, पेईंग गेस्ट, गेस्ट हाऊस, सर्व्हिस अपार्टमेंटची बिगर निवासी कर आकारणी करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे.
विरोध का होत आहे?
पण या प्रस्तावाला अनेक विद्यार्थी आणि संघटनांनी विरोध केला आहे. यामुळे आधीच महागाईने ग्रासलेल्या विद्यार्थ्यांचे महिन्याचे बजेट कोलमडेल अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.
तर अनेक संघटनांनी याबाबत थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र लिहित महापालिकेचे आयुक्त विक्रमकुमार यांची बदली करण्याची मागणी केली आहे.
सध्या पुणे शहरात पेईंग गेस्ट म्हणून रहायचे असेल तर प्रत्येक विद्यार्थ्याला साधारण 3 ते 4 हजार रुपये भाडे एक बेड, टेबल आणि कपाट अशी सोय मिळणाऱ्या पेईंग गेस्ट किंवा हॅास्टेल साठी भरावे लागते.
तर एखाद्या कंपनीच्या माध्यमातून फर्निश्ड फ्लॅट घेऊन शेअर करुन राहणाऱ्या नोकरदारांसाठी हीच किंमत 8-10 हजारांपर्यंत जाते. या सर्वच प्रकारच्या मिळकतींना हा वाढीव दर लागू होणार आहे.
आपलं बजेट कसं कोलमडेल हे सांगताना पुण्यात स्पर्धा परिक्षांची तयारी करणारा महेश घरबुडे म्हणाला, " मी गेली 8 वर्षं पुण्यात आहे. सुरुवातीला कॅालेजचं शिक्षण हॅास्टेलला राहून केलं.
"हाॅस्टेलला 800-1200 रुपये भाडं होतं. आता स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी पेईंग गेस्ट(पीजी) म्हणून रहातो. पीजी मध्ये 3000 रुपये भाडं झालंय.
"दहा बाय दहाच्या खोलीत आम्ही 2 जणं राहतो. पण मिळकत कराच्या प्रस्तावामुळे कदाचित भाडं आणखी वाढेल. आधीच मेसचे पैसे वाढले आहेत.
"त्यात ही भाडेवाढ होण्याची शक्यता आहे.मेस आणि राहणं तसंच रविवारी मेस नसल्याने बाहेरचं खाणं धरलं तर महिन्याला दहा हजारांपेक्षा जास्त खर्च होतोय. आणखी जर भाडेवाढ झाली तर कसं मॅनेज करायचं हा प्रश्न आहे," महेश सांगतो.
काही मुली पेईंग गेस्ट म्हणून राहण्याच्या ऐवजी स्वतंत्र पणे फ्लॅट घेऊन आपल्या मैत्रीणींसोबत शेअर करतात. फर्ग्युसन महाविद्यालयात शिकणारी प्रणिता उदमलेही अशीच 6 जणींसोबत 2 बीएचके फ्लॅट मध्ये राहाते आहे.
महिन्याकाठी त्यांना सध्या 27,000 रुपये भरावे लागतात. अशा मिळकतींनाही ही वाढीव मिळकत कर लागू होणार आहे.
बीबीसी मराठीशी बोलताना प्रणिता म्हणाली, “आम्ही पाच जणींच्या नावे करार करुन हा फ्लॅट घेतला आहे. पण पैसे वाचावेत म्हणून आणखी दोन जणींना सोबत रहायला घेतले आहे.
"नुकताच नव्याने भाडेकरार केला आहे. त्यामुळे लागलीच भाडे वाढण्याची शक्यता वाटत नसली तरी जर वाढले तर कदाचित सोबत राहणाऱ्या मुलींची संख्या वाढवावी लागेल," प्रणिता सांगते.
अनेक राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी आता या प्रस्तावाला विरोध करायला सुरुवात केली आहे.
पुण्यातल्या राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी स्थायी समिती अध्यक्ष निलेश निकम यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहीत या प्रस्तावाला विरोध केला आहे.
आरपीआयने देखील या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला आहे. तर अनेकांनी याबाबत थेट मुख्यमंत्र्यांना देखील पत्र लिहिली आहेत.
यापैकी वंदे मातरम विद्यार्थी संघटनेने याबाबत थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालत आयुक्तांची बदलीच करण्याची मागणी केली आहे.
वंदेमातरम् विद्यार्थी संघटनेचा लेशपाल जवळगे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाला, "स्पर्धा परिक्षेच्या विद्यार्थ्यांचे आधीच हाल आहेत. जागा आणि निकाल निघत नाहीत तीन तीन वर्ष. स्पर्धा परिक्षेसाठी येणारी मुलं ही सामान्य घरातीलच असतात. अर्ध्या डब्यात राहून जगतात." जवळगे लेशपाल सांगतो.
आमच्या खर्चात वाढ झाली तर आमचे आणखी हाल होतील. गरिबांच्या लेकरांकडूनच पैसा का वसूल केला जातो असा सवाल लेशपाल विचारतो.
"आम्ही आयुक्तांना भेटण्यासाठी वेळ मागत होतो. पण ते भेटायला तयार नाहीत. त्यामुळे आम्ही थेट मुख्यमंत्र्यांकडे यांची बदली करा अशीच मागणी केली आहे. 23 तारखेला मुख्यमंत्री पुण्यात येत आहेत. तेव्हा आम्ही त्यांची वेळ घेऊन त्यांना निवेदन सुद्धा देणार आहोत," लेशपाल सांगतो.
मिळकत निवासी की बिगर निवासी हे ठरवण्याचे निकष काय?
एखाद्या मिळकतीचा वापर कोणत्या कारणांसाठी होतो आहे आणि त्याच्या परवानग्या कशा घेतल्या आहेत यावरुन मिळकत कर आकारण्याचा निर्णय होतो.
मिळकतीचा कार्पेट एरिया, कोणत्या प्रकारची मिळकत आहे, रेडी रेकनर रेट काय आणि कोणत्या प्रकारचे बांधकाम म्हणजे आरसीसी, साधे बांधकाम किंवा पत्रा शेड आहे यावरुन त्या मिळकत कर ठरवला जातो.
ज्या मिळकती राहण्यासाठी बांधल्या गेल्या आहेत त्यांची बांधकाम परवानगी आणि नंतर नोंदणी ही तशी केली जाते. त्यावरुन मिळकत कर आकारणी ठरते.
तर ज्या इमारतींमध्ये ऑफिस, दुकाने किंवा इतर व्यावसायिक उपयोग केला जातो त्याचा मिळकत कर हा निवासी मिळकतींपेक्षा जास्त असतो.
कोणत्या भागात ही मिळकत आहे, ती जागा किती मोठी आहे यानुसार हा दर ठरवला जातो.
महापालिकेचीभूमिका काय?
सध्या पुण्यात निवासी इमारत म्हणून परवानगी घेतलेल्या अनेक इमारतींमध्ये बदल करुन त्यांचा व्यावसायीक म्हणजे हॉस्टेल किंवा पीजी म्हणून वापर होत असल्याची महापालिकेची भूमिका आहे.
तसेच इतर महापालिकांमध्येही अशा मिळकतींना व्यावसायिक दरानेच कर आकारणी होत असल्याचे आणि त्याच धर्तीवर पुणे महापालिकेचा प्रस्ताव असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे.
बीबीसी मराठीशी बोलताना महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमनार म्हणाले, "ज्या मिळकती हॉस्टेल आहेत पण ट्रस्ट म्हणून चालवल्या जातात किंवा शासकीय किंवा निमशासकीय आहेत त्यांच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ होणार नाही.
"मात्र अनेक ठिकाणी व्यावसायिक दराने भाडे आकारले जात आहे आणि त्यातून नफा कमावला जात आहे त्यासाठी मिळकतींमध्ये बदलही करण्यात आला आहे अशा मिळकतींसाठी हा प्रस्ताव आहे.
"साधारण हिशोब केला तर सध्या प्रति चौरस फूट निवासी मिळकतींना 3 रुपये आकारले जातात ती रक्कम 5 ते 6 रुपये प्रति चौरस फुटांपर्यंत जाईल.
"म्हणजे ज्यांना 15 हजारांचा टॅक्स आहे तो 25 ते 30 हजारांपर्यंत जाईल. त्यानुसारच इतर टॅक्स आकारले जातील", खेमनार सांगतात.
"अर्थात एखादी मिळकत फक्त भाडेतत्वावर दिली असेल तर भाडेकरू म्हणून कर आकारणी बदलणार नाही.
"ज्या कारणासाठी त्याची परवानही आहे त्यात बदल केला असेल तर ही कर आकारणीची कॅटेगिरी बदलणार आहे. कशा पद्धतीने हा वापर होत आहे त्याचा अभ्यास करुन आम्ही हा बदल करू.
"सध्या हा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर आहे. मात्र हा बदल करताना गरिब विद्यार्थ्यांना फटका बसणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल," असं खेमनार सांगतात.
Published By- Priya Dixit
