परप्रांतीय उमेदवाराला महाराष्ट्रातली राज्यसभेची जागा दिली म्हणून कॉंग्रेस पक्षांतर्गत आणि बाहेरुनही त्यांच्यावर टीका होते आहे. पण भाजपानं जी तीन नावं महाराष्ट्रातून मैदानात उतरवली आहेत तीसुद्धा पाहण्यासारखी आहेत.
पीयूष गोयल तर केंद्रात मंत्री आहेत आणि जुने भाजपा नेते आहेत. पण बाकीचे दोन, डॉ. अनिल बोंडे आणि धनंजय महाडिक, हे दोघेही मूळचे भाजपाचे नाहीत. त्यामुळे गेल्या काही काळापासून महाराष्ट्र भाजपावर जी टीका होते आहे, तीच चर्चा यानिमित्तानं पुन्हा होते आहे. भाजपात बाहेरुन आलेल्यांचं महत्वं एवढं का वाढलं आहे?
अमरावतीचे अनिल बोंडे गेल्या काही काळापासून चर्चेत असलेलं नाव आहे. पण शिवसेनेपासून आपली राजकीय कारकीर्द सुरु करणारे बोंडे हे 2014 मध्ये भाजपात आले आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या जवळचे बनले. राज्यसभेची सहावी जागा ज्यांनी चुरशीची केली आहे ते धनंजय महाडिक हेसुद्धा मूळ भाजपा केडरचे नव्हेत. शिवसेना ते राष्ट्रवादी ते भाजपा असा त्यांचा प्रवास आहे.
2014 मध्ये भाजपाची सत्ता आल्यापासून भाजपातलं इनकमिंग वाढलं आहे. मोदी आणि भाजपाच्या लाटेमध्ये कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीचे अनेक मोठे नेते भाजपात प्रवेश करते झाले. देवेंद्र फडणवीसांचं नेतृत्व असलेल्या महाराष्ट्रात अनेकदा मूळची भाजपा कोणती आणि आजची भाजपा कोणती असा प्रश्न टीकात्मकरित्या विचारला गेला आहे.
2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत काही भाजपाच्या प्रस्थापित नेत्यांना तिकिट न देता पक्षात नव्यानं आलेल्या अनेकांना संधी देण्यात आली होती.
पक्षविस्तारासाठी भाजपानं अवलंबिलेलं हे धोरण अद्यापही राबवलं जातं आहे. तेच आता राज्यसभेच्या उमेदवारांमध्येही दिसतं आहे. समाजमाध्यमांमध्येही भाजपाच्या या निर्णयाची मोठी चर्चा दोन्ही बाजूनं सुरू आहे.
भाजपाची मोठी नावं स्पर्धेतून बाहेर
असं नाही की राज्यसभेसारख्या वरिष्ठ सभागृहात जाण्यासाठी भाजपाकडे महाराष्ट्रातून नावं नव्हती. अनेक मोठी नावं चर्चेत होती. ज्यांचा कार्यकाल नुकताच संपुष्टात आला त्या डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे यांचं नाव चर्चेत होतं. सहस्त्रबुद्धे यांनी अगोदर 'रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी'चं प्रमुखपद सांभाळलं आहे.
राज्यसभेत खासदार झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या अनेक समितींवर काम त्यांनी केलं. लेखन आणि व्याख्यानांतून पक्षाच्या विचारधारेची मांडणी ते करत असतात. पण सहस्त्रबुद्धेंना राज्यसभेत नवा कार्यकाळ मिळाला नाही.
प्रकाश जावडेकर मोठा काळ राज्यसभेत राहिले आहेत. पक्षाचे प्रवक्ते म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर अनेक वर्षं जबाबदारी सांभाळल्यावर त्यांनी मोदींच्या मंत्रिमंडळात दोन्ही वेळेस स्थान मिळवलं. पण आता मंत्रिमंडळातून बाहेर पडल्यावर वरिष्ठ सभागृहासाठी त्यांचं नाव आलं नाही.
भाजपाच्या महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष राहिलेल्या विजया रहाटकरांचं नावंही चर्चेत होतं. पण त्यांनाही संधी मिळाली नाही.
महाराष्ट्रातली दोन नावं, ज्यांना राज्याच्या राजकारणात डावललं गेलं असं कायम म्हटलं गेलं, ती नावंही राज्यसभेच्या उमेदवारीच्या चर्चेत होती. विनोद तावडे आणि पंकजा मुंडे. तावडेंना विधानसभेत तिकिट नाकारलं गेलं तर पंकजा यांचा पराभव झाला. या दोघांची नावं विधानपरिषदेसाठीही चर्चेत आली, पण प्रत्यक्षात त्यांना संधी मिळाली नाही.
दोघांनाही पक्षाच्या केंद्रीय फळीत काम करण्याची संधी मिळाली. त्यामुळेच राज्यसभेच्या नावांमध्येही त्यांची शक्यता वर्तवली गेली. पण प्रत्यक्षात तसं झालं नाही.
ही सगळी चर्चेतली नावं ही भाजपामध्ये प्राथमिक टप्प्यापासून वर नेतेपदापर्यंत पोहोचलेली आहेत. संघटनेत त्यांनी अनेक वर्षं काम केलं आहे. पण त्यापेक्षा स्थानिक राजकारणाचं गणित अधिक महत्वाचं मानलं गेलं आणि जे मूळचे भाजपाचे नाहीत यांना भाजपानं राज्यसभेची उमेदवारी दिली असं चित्रं आहे.
बोंडे-महाडिकांची उमेदवारी आणि स्थानिक गणितं
पक्षातली मोठी नावं बाजूला सारुन नव्यानं पक्षात आलेल्यांना संधी दिली यामागे स्पष्टपणे महाराष्ट्रातलं सध्याचं राजकारण आणि इथली स्थानिक गणितं आहेत. येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुका, अस्थिर वातावरणात वेळेपूर्वी होतील असं गृहित धरलेल्या विधानसभा निवडणुका यांच्यावर नजर ठेऊन भाजपानं हा निर्णय घेतलेला दिसतो आहे.
अनिल बोंडे हे अमरावतीतलं मोठं प्रस्थ आहे. सध्या महाराष्ट्रासहित देशभरात हिंदुत्वाचा मुख्य राजकीय प्रवाह आहे. काही काळापूर्वी अमरावतीमध्ये धार्मिक मुद्द्यावरुन वातावरण तापल्यावर बोंडे त्यांच्या आक्रमक विधानांमुळे चर्चेत आले होते. त्रिपुरातल्या घटनांवरुन महाराष्ट्रात काही ठिकाणी मोर्चे निघाले.
अमरावतीत तर दंगलसदृष परिस्थिती निर्माण झाली. तेव्हा बोंडेंनी आक्रमक हिंदुत्ववादी भूमिका घेतली. त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल झाला आणि त्यांना अटकही झाली.
सध्याच्या हिंदुत्ववादी चेह-याबरोबर बोंडे हे शेतीक्षेत्र आणि ओबीसी समाजातलं नावं आहे. 1998 मध्ये ते शिवसेनेत आले होते आणि 2004 मध्ये सेनेतून त्यांनी विधानसभा निवडणूकही लढवली होती. 2009 मध्ये स्वतंत्ररित्या निवडणूक लढवून ते जिंकले, पण गडकरींमुळे ते 2014 मध्ये भाजपात आले.
फडणवीसांच्या कार्यकाळाच्या शेवटात त्यांना कृषिमंत्रीही केलं गेलं होतं. फडणवीसांच्या विश्वासातले ते मानले जाऊ लागले.
2019 ची निवडणूक ते हरले, पण तरीही पक्षात आक्रमक, कार्यरत राहिले. त्याचं बक्षीस त्यांना मिळालं. शिवाय राज्यात आक्रमक हिंदुत्वाचं आणि सोबतच आरक्षणावरुन ओबीसींचं राजकारण सुरू असताना भाजपानं त्यांना झुकतं माप दिलं.
कोल्हापूरच्या धनंजय उर्फ मुन्ना महाडिकांचं नाव अगदी शेवटाला आलं आणि त्याला कारण ठरलं संभाजीराजे छत्रपती यांच्या उमेदवारीवरुन कोल्हापूरात जे राजकीय नाट्य घडलं ते. संभाजीराजेंनी शिवसेनेत जाण्यासाठी शेवटपर्यंत नकार कायम ठेवल्यानंतर शिवसेनेनं कोल्हापूर आणि मराठा समाजातून प्रतिकूल प्रतिक्रिया येऊ नये म्हणून कोल्हापूरचेच सेनेचे जिल्हाध्यक्ष असणा-या संजय पवारांना राज्यसभेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला.
कोल्हापूरमध्ये आपलं महत्व कायम ठेवण्यासाठी सेनेनं उचललेलं हे पाऊल होतं.
मराठा समाज आणि कोल्हापूरमध्ये स्थानिक पातळीवर या राजकारणाला उत्तर देण्यासाठी मतांचं गणित खात्रीशीर नसतांनाही तिसरा उमेदवार म्हणून मग भाजपानं महाडिकांना उतरवलं. महाडिक हेही मूळचे भाजपाचे नव्हेत. कोल्हापूरच्या राजकारणात कॉंग्रेसच्या ज्या महादेवराव महाडिकांचा गट प्रबळ मानला जातो, त्या महादेवरावांचे ते पुतणे. पण धनंजय यांनी स्वत:चं स्वतंत्र राजकारण उभं केलं.
2004 मध्ये ते शिवसेनेचे लोकसभेचे उमेदवार होते. ते पडले, पण नंतरही 'युवाशक्ती' या त्यांच्या संस्थेमार्फत काम करत राहिले. 2009 मध्ये संभाजीराजे राष्ट्रवादीचे उमेदवार होते, पण 2014 मध्ये धनंजय महाडिकांनी 'मोदीलाटे'तही कोल्हापूरची जागा राष्ट्रवादीसाठी जिंकली.
पण 2019 मध्ये महाडिक हे शिवसेनेच्या संजय मंडलिकांकडून पराभूत झाले. याच काळात देवेंद्र फडणवीस यांच्या ते जवळ गेले आणि भाजपात त्यांनी प्रवेश केला. कोल्हापूरची नुकतीच झालेली विधानसभा निवडणूक भाजपा हरला, पण त्यांना गेल्या निवडणुकीपेक्षा जी मतांची संख्या वाढली त्यामागे महाडिकांनी लावलेली ताकद असंही म्हटलं गेलं.
त्याचं बक्षीस, शिवाय कोल्हापूरला झुकतं माप आणि मराठा नेतृत्व यामुळे पक्षातल्या मोठ्या नावांपेक्षाही धनंजय महाडिकांना भाजपानं उमेदवारी दिली.
'हे पक्षाचं बदललेलं रुप आहे'
ही स्थानिक गणितं यंदाच्या उमेदवारीमागे असली तरीही गेल्या काही वर्षांमध्ये बाहेरच्या पक्षातून आलेले अनेक जण भाजपामध्ये महत्वाच्या पदांवर आहेत आणि तिथं ते प्रस्थापित झाले आहेत. एकेकाळी केवळ केडर-बेस्ड पक्ष म्हणून ओळखल्या गेलेल्या पक्षाच्या राज्यातला तोंडावळा बदलला आहे.
शिवसेना-मनसे असा प्रवास असलेले प्रविण दरेकर विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते आहेत. 'वंचित बहुजन आघाडी'मध्ये कधी काळी असलेले गोपीचंद पडळकर विधानपरिषदेत भाजपाचे आमदार आहेत आणि राज्यातला एक प्रमुख चेहरा बनले आहेत. तीच गोष्ट 'शेतकरी संघटने'च्या सदाभाऊ खोतांची.
चित्रा वाघही 'राष्ट्रवादी'तून येऊन भाजपाचा प्रमुख महिला चेहरा बनल्या आहेत. प्रसाद लाड हे एक नाव आहे. नारायण राणे राज्यसभेत भाजपाचे खासदार आहेत आणि केंद्रात मंत्रीही. त्यांचे पुत्र नितेश राणेही पक्षाचा एक आक्रमक चेहरा आहेत. ही काही उदाहरणं आहेत. याशिवाय अनेक जन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीतून येऊन भाजपात स्थिरावले आहेत.
राजकीय पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकरांच्या मते, हे पक्षाचं बदललेलं स्वरुप आहे आणि जिंकण्याची क्षमता हाच अंतिम निकष आहे.
"बोंडेचं बघायचं तर व-हाड प्रांतात कुणबी समाजातला कोणता मोठा नेता भाजपाकडे नाही. नाना पटोले ते कार्ड खेळताहेत म्हणून कॉंग्रेसला तिकडं फायदा होतो आहे. त्यामुळे अनिल बोंडे किंवा राणांना आपल्या बाजूला घेणं ही 'भाजपा'समोरची अगतिकता दिसते आहे. तिकडे पश्चिम महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांचं राजकारण महत्वाचं आहे आणि तिथे भाजपाचं कोणी नव्हतं. त्यामुळेच रणजित मोहिते पाटील, राहुल कुल आणि आता धनंजय महाडिक अशी नावं भाजपा मोठी करतांना दिसतं आहे," असं त्या म्हणतात.
"विनय सहस्त्रबुद्धेंना अनेक मोठ्या जबाबदा-या दिल्या आहेत आणि आताही आंतराष्ट्रीय संबंधांच्या समितीवर त्यांची नियुक्ती आहेच. जावडेकरांनाही अनेक पदं दिली आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर काही अन्याय झाला असं म्हणता येणार नाही. पण संख्याबळ हेच राजकारणातलं सत्य आहे. हा विचार राज्यसभेसाठी करावा का हा प्रश्न आहेच. पण हेच पक्षाचं बदललेलं रुप आहे असं म्हणावं लागेल," असंही नानिवडेकर पुढे म्हणतात.
