"छत्रपतींना तो व्हेटोच आहे, आम्ही आमच्या पद्धतीने वागणार. तेव्हा त्यांनी विचार करायला पाहिजे होता. तेव्हा त्यांनी विचार करायचा होता की यांना घ्यायाचं की नाही. यांना सन्मानपूर्वक करायचं की नाही. त्यांनी सन्मान दिला मी त्यांचे आभारसुद्धा मानतो," भाजपनं राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य केल्यावर त्यांच्याबाजून स्पष्ट भूमिका घेताना काय अडचणी येतात असा प्रश्न मी संभाजीराजेंना एका मुलाखतीत विचारला होता. तेव्हा त्यांनी हे उत्तर दिलं होतं.
"सारखा हा प्रश्न विचारणं योग्य नाही. माझं काम बघा. काय सारखं पक्ष पक्ष करताय. राजा असूनसुद्धा प्रजेसारखं काम करतोय. महिन्यातल्या 30 दिवसांपैकी 4 दिवसच मी घरी असतो. तुम्ही माझ्या कामावर बोललात तर आनंद होईल," असं ते या मुलाखतीत पुढे म्हणाले होते.
याच मुलाखतीत संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भेट देत नसल्याचं म्हटलं होतं. भेटीची वेळ मागूनही मोदी वेळ देत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं.
तोपर्यंत संभाजीराजे यांची खासदारकी संपायला 2 वर्षं बाकी होते. त्यामुळे तुमचं राजकारण पुढे कुठल्या पक्षातून करणार असा प्रश्न विचारल्यावर तेव्हाचं तेव्हा ठरवू असंसुद्धा त्यांनी स्पष्ट करून टाकलं.
हा सगळा प्रसंग आता 2 वर्षांनंतर पुन्हा सांगण्याचं कारण म्हणजे आता ती प्रत्यक्ष वेळ आली आहे. गेल्या 2 वर्षांत आपलं स्वतंत्र अस्तित्व ठेवण्यासाठी धडपडणाऱ्या संभाजीराजेंनी आता तो आणखी पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न सुरू केलाय.
त्यांनी 'स्वराज्य' नावाची संघटना स्थापन केलीय. पण राज्यसभेच्या उमेदवारीसाठी त्यांनी कुठल्याही पक्षाशी हातमिळवणी केली नाही. सर्व पक्षांपेक्षा आपलं अस्तित्व वेगळं ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. राज्यसभेची निवडणूक अपक्षच लढवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.
पण सध्याचं राजकारण पाहता महाराष्ट्रातल्या मुख्य धारांमधल्या पक्षांना ते मान्य असल्याचं दिसून येत नाही. अपक्ष म्हणून सर्व पक्षांनी त्यांना पाठिंबा द्यावा अशी संभाजीराजेंची इच्छा होती. त्यांनी त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरें यांची भेटसुद्धा घेतली. पण त्यांना पाहिजे ते आश्वासन मिळालं नाही. परिणामी आता त्यांची निवडणूक धोक्यात आल्याचं चित्र आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसनं तर त्यांच्या या मागणीला पद्धतशीर बगल दिली. संभाजीराजेंच्या उमेदवारीला पाठिंबा देण्याचा प्रश्न विचारल्यावर नांदेडमध्ये शरद पवारांनी त्या प्रश्नाला बगल दिली.
पण त्याचं बगल दिलेलं उत्तर म्हणजे संभाजीराजेंना शरद पवारांनी पाठिंबा दिला असल्याचं संभाजीराजेंतर्फे सांगण्यात आलं. पण प्रत्यक्षात पवारांचं म्हणण नीट ऐकलं तेव्हा लक्षात आलं की, पवारांनी तर त्या प्रश्नाचं उत्तर देणंच टाळलं आहे.
पुढे पुण्यात हाच प्रश्न शरद पवार यांना विचारल्यावर मात्र "आम्ही शिवसेनेच्या उमेदवाराला मतदान करू मग तो उमेदवार संभाजीराजे असो किंवा आणखी कुणी," अशी स्पष्ट भूमिका घेत त्यांनी बॉल शिवसेनेच्या कोर्टात टोलावला.
संभाजीराजेंना पक्षाचं वावडं नसावं म्हणत संजय राऊत यांनी कोल्हापूरचेच संजय पवार शिवसेनेचे दुसरे उमेदवार असल्याच सांगून विषयच निकाली काढला, तर मुख्यमंत्री छत्रपती घराण्याचा सन्मान करतील, असा विश्वास संभाजीराजेंनी व्यक्त केला.
त्यावर 'उमेदवारीचं तिकीट आणि छत्रपती घराण्याचा सन्मान या दोन्ही गोष्टींचा एकमेकांशी काही संबंध नाही. या दोन गोष्टींचा एकमेकांशी संबंध जोडणं गैर आहे,' अशी भूमिका भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवर यांनी घेतली.
तर दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना 'शिवसेनेनं संजय राऊत यांची जागा संभाजीराजेंना द्यावी आणि संजय राऊतांना सहावा उमेदवार करावं,' असं केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवेंनी म्हटलं होतं.
त्यातच मी कुठल्याही पक्षाच्या बंधनात अडकायला तयार नाही, अशी भूमिक संभाजीराजेंनी घेतली आहे.
पण हेही तितकंच खरं आहे की संभाजीराजेंच्या प्रतीमेचा फायदा प्रत्येक पक्षाला हवाच असणार आहे. त्याच्या मागे असलेलं छत्रपती घराण्याचं वलय आणि त्यांच्या मागे उभी असलेली तरुणांची फळीसुद्धा प्रत्येक पक्षासाठी महत्त्वाची आहे. मग संभाजीराजे नकोसे का?
या सगळ्या घटनाक्रमातून अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
1. भाजपने संभाजीराजेंना पुन्हा उमेदवारी का दिली नाही?
2. शिवसेनेनं पक्ष प्रवेशाचीच अट का घातली?
3. राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्पष्ट भूमिका घेतली नाही?
4. काँग्रेस या संपूर्ण प्रकरणात शांत का राहीली?
5. संभाजी राजे कुठल्याही पक्षाच्या बंधनात अडकायला तयार का नाही?
ही गोष्ट तितकीच खरी आहे की, आतापर्यंत कुठल्याही राष्ट्रपती नियुक्त खासदाराला पुन्हा संधी मिळालेली नाही. तसंच अलिकडच्या काळात महाराष्ट्रातून अशा प्रकारे खासदार झालेल्या व्यक्तीने एवढ्या राजकीय भूमिका घेण्याची घटना तशी दुर्मिळच.
अलीकडच्या काळात दिवंगत लता मंगेशकर, सचिन तेंडूलकर आणि अभिनेत्री रेखा यांना राष्ट्रपती नियुक्त खासदार म्हणून महाराष्ट्रातून संभी मिळाली होती. त्यापैकी कुणीही संभाजीराजेंसारख्या राजकीय भूमिका घेतल्या नव्हत्या.
आता जरा आपण वरील एकाएका प्रश्नाचं उत्तर उलगडून पाहूया.
भाजपने संभाजीराजेंना पुन्हा उमेदवारी का दिली नाही?
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठी सर्वत्र मोर्चे निघत असताना आणि मराठा समाज फडणवीस सरकारच्या विरोधात जातोय की काय; अशी स्थिती निर्माण झालेली असताना खुद्द देवेंद्र फडणवीसांनी कोल्हापुरात जाऊन संभाजीराजेंना त्यांच्या राष्ट्रपती नियुक्त खासदारकीचं पत्र दिली होतं.
पुढे जाऊन मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कोर्टात गेला आणि परिस्थिती बदलली. आपण भाजपचा सदस्य नसल्याचं संधी मिळेल तिथे दाखवण्याचा प्रयत्न संभाजीराजेंनी केला.
बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत तर त्यांनी थेट मोदींच्याविरोधात भूमिका घेतली. छत्रपतींच्या व्हेटोची भाषा केली.
त्यानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी उपोषण केल्यानंतर संभाजीराजे वेगळा पक्ष काढणार असल्याची चर्चा सुरू झाली.
सुरुवातीच्या काळात भाजपबाबत मवाळ असलेले संभाजीराजे नंतरच्या काळात मात्र त्याच्यापासून दूर गेल्याचं दिसून आलं.
सरतेशेवटी पुण्यात त्यांनी त्यांच्या स्वराज्य नावाच्या संघटनेची स्थापना केली आणि आपला मार्ग वेगळा असल्याचं दाखवून दिला.
त्यानंतर ते देवेंद्र फडणवीसंच्या भेटीसाठी गेले. भाजपने त्यांच्या अपक्ष उमेदवारीला पाठिंबा देण्याची त्यांची इच्छा होती. पण तसं काही घडलं नाही.
त्याचं कारण सांगताना ज्येष्ठ पत्रकार सचिन परब सांगतात, "संधी दिल्यानंतर भाजपला एकनिष्ठता पाहिजे असते. त्यांना पक्षानं दिलेल्या भूमिकेनुसार चालणारी माणसं पाहिजे असतात. तो एक शिस्तबद्ध पक्ष आहे. भाजपला तेव्हा मराठा नेतृत्वाची गरज होती. आता मात्र काळ बदलला आहे. आता मात्र भाजपकडे अनेक मराठा नेते स्थानिक पातळीवर आहेत. त्यांची त्यांच्या त्यांच्या पातळीवर ताकद आहे."
"खासदारांची संख्या मर्यादित असल्याने प्रत्येक पक्षाला आपली सदस्य संख्या जास्त असायला हवी हे वाटणं स्वाभाविक आहे. पण पक्षीय बंधनं किंवा चौकटीत नसलेल्या व्यक्तीला खासदार करणं अशी मानसिकता सध्या तरी कुठल्याही पक्षाची नाही. त्यामुळे ही कोंडी निर्माण झाली आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार श्रीराम पवार यांना वाटतं.
शिवसेनेनं पक्ष प्रवेशाचीच अट का घातली?
राज्यसभेची खासदारकी अपक्ष लढण्याचं जाहीर केल्यानंतर संभाजीराजे यांनी दुसरी महत्त्वाची भेट घेतली ती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची. या भेटीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचं सांगण्यात आलं. पण आता मात्र ही चर्चा फारशी सकारात्मक झाली नसल्याचं दिसतंय.
शिवसेनेनं त्यांचा पक्ष प्रवेशाचा हट्ट सोडला नाही आणि संभाजीराजे मात्र त्यांच्या स्वतंत्र अस्तित्वावर ठाम आहेत.
मराठा समाजाचा चेहरा म्हणून संभाजीराजे यांनी शिवसेनेत यावं याबद्दल शिवसेना आग्रही होती. पश्चिम महाराष्ट्रात शिवसेनेला आणखी बळ येण्यासाठी संभाजीराजे यांचा चेहरा फायद्याचा ठरू शकला असता.
"असं नाही की शिवसेनेला संभाजीराजे नकोत शिवसेनेला ते पक्षात पाहिजेत. पण संभाजीराजेंचा राजकीय इतिहास पाहाता ते कुणालाही अपक्ष म्हणून नकोत. राज्यसभेतलं प्रत्येक मत महत्त्वाचं असतं. म्हणून खासदार पक्षाच्या बंधनात राहावा असं प्रत्येक पक्षाचं म्हणणं असतं," असं सचिन परब सांगतात.
सुरुवातीला उल्लेख केल्याप्रमाणे हेही तितकंच खरं आहे की, संभाजीराजे खासदार असताना कधीही भाजपसाठी कार्यरत राहिले नाहीत.
याबाबत दैनिक लोकमतचे कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक वसंत भोसलेंनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "कोणत्याही निवडणुकीत भाजपच्या व्यासपीठावर जाऊन संभाजीरजेंनी प्रचार केला नाही. त्यामुळे ज्या राजकीय हेतूने भाजपने संभाजीराजे यांना संधी दिली होती तसं काहीच घडताना दिसलं नाही. हा अनुभव पाहता शिवसेनेनं संभाजीराजे यांना पक्ष प्रवेशाची अट घातली असावी."
शिवाय शिवसेनेनं आता संजय पवार यांना उमेदवारी दिल्यामुळेसुद्धा वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आलं आहे.
त्यावर सचिन परब सांगतात, "शिवसेनेच्या जडणघडणीत राजेमहाराजे कधीच नव्हते. तसंच आम्हाला रेडीमेड मोठ्या माणसांची गरज नाही. आमच्यासाठी छोट्यात छोटा कार्यकर्तासुद्धा महत्त्वाचा आहे हे दाखवून देण्याची संधी उद्धव ठाकरेंनी साधली आहे."
संजय पवार यांच्या उमेदवारीला मुंबई महापालिका निवडणुकीचीसुद्धा किनार असल्याचं सचिन परब यांना वाटतं.
ते सांगतात, "आघाडीत आम्ही स्ट्रँग आहोत हासुद्धा शिवसेनेला संदेश द्यायचा आहे. त्यांनी काँग्रेस राष्ट्रवादीला आम्ही यंदा तडजोड करणार नाही हे सांगितलेलं दिसून येतंय. त्याला मुंबई महापालिका निवडणुकीची किनार आहे. आघाडीत जाऊन शिवसेनेचं नुकसान होतंय या भाजपच्या प्रचाराला त्यांना दोन उमेदवार देऊन उत्तर द्यायचं आहे."
राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्पष्ट भूमिका घेतली नाही?
या सगळ्या राजकारणात ज्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांच लक्ष होतं त्या शरद पवार आणि त्यांच्या पक्षानं संभाजीराजेंना चांगलंच टोलवलं.
तसा संभाजीराजेंचा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जुना संबंध आहे. संभाजीराजेंनी राष्ट्रवादीच्या तिकीटावर विधानसभेची निवडणूक लढवली होती. पण पराभव झाल्यानंतर मात्र त्यांनी राष्ट्रवादीपासून दूर राहणंच पसंत केलं होतं.
"संभाजीराजेंना पाठिंबा द्यायचा नाही आणि त्याचा ठपका आपल्यावर येऊ नये अशी राष्ट्रवादीची भूमिका होती. गेल्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांच्या 2 जागा राज्यसभेवर निवडून आणल्या होत्या. त्यामुळे यंदा शिवसेनेला 2 जागा देणं त्यांना भाग होतं. परिणामी राष्ट्रवादीने स्पष्ट भूमिका घेणं टाळलं असावं," असं ज्येष्ठ पत्रकार श्रीमंत माने यांना वाटतं.
शिवाय मतांच्या राजकारणात छत्रपतींच्या घराण्यातला व्यक्तीचा फायदा होतोच असं ठोस सांगता येत नाही, हेसुद्धा राष्ट्रवादीनं स्पष्ट भूमिका न घेण्याचं कारण असू शकतं असं माने यांना वाटतं.
काँग्रेस या संपूर्ण प्रकरणात शांत का राहिली?
काँग्रेसनं मात्र या संपूर्ण प्रकरणात लो प्रोफाईल राहणंच पसंत केलं आहे. संभाजीराजेंनीसुद्धा काँग्रेसच्या कुठल्या नेत्यांची भेट घातली नाही किंवा त्यांच्याकडे कुठली मागणी केली नाही.
संभाजी महाराजांचा आम्ही आदर करतो पण आमच्याशी त्याचं कुठलही बोलणं झालेलं नाही, असं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी स्पष्ट केलं.
त्यातच काँग्रेसचा फक्त एकच खासदार निवडून जाऊ शकतो. त्या एका जागेसाठीच काँग्रेसमध्ये आधीच मोठी रस्सीखेच आहे. अशा स्थितीत काँग्रेस नेत्यांनी यावर मूग गिळून गप्प बसणंच पसंत केल्याचं दिसून येतंय.
शिवाय एखाद्या पक्षाचं पद उपभोगणाऱ्या व्यक्तीनं समांतर राजकीय संघटना चालवणं कुठल्याही पक्षाच्या पक्ष श्रेष्ठींना फारसं रुचणानं नसतं. नारायण राणे काँग्रेसमध्ये असताना त्यांना सतत स्वाभिमानी संघटनेबाबत पक्ष श्रेष्ठींनी टोला हणल्याचा इतिहास आहे हेसद्धा विसरून चालणार नाही.
काँग्रेसने संभाजीराजेंच्या नावाचा विचार केला असता तर कदाचित त्यांनासुद्धा काँग्रेस कडून अप्रत्यक्ष स्वराज्य संघटनेबाबत सांगण्यात आलं असतं.
संभाजी राजे कुठल्याही पक्षाच्या बंधनात अडकायला का तयार नाहीत?
संभाजीराजे हे सध्या मराठा समाजाच्या आंदोलनातील आक्रमक चेहरा म्हणून ओळखले जातात, अशा वेळी मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी लढताना जर संभाजीराजे शिवसेनेतील नेते असतील तर मात्र पक्षीय चेहरा म्हणून याचा आंदोलनावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
त्यात संभाजीराजेंनी स्वतःची 'स्वराज्य' नावाची संघटना स्थापन करून त्यांचा पुढचा राजकीय मार्ग स्पष्ट केलाय. एखाद्या पक्षात जाणं म्हणजे स्वतःच्याच संघटनेचं अस्तित्व दुय्यम करण्यात सारखं होऊ शकतं. त्यामुळेसुद्धा संभाजीराजे कुठल्या पक्षात जाण्यास तयार नसावेत.
"एखाद्या पक्षात गेल्यावर त्या पक्षाच्या कलानं वागवं लागतं. स्वतंत्र निर्णय घेऊन कार्यक्रम राबता येत नाही. ते नको म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेतला असावा," असं श्रीमंत माने यांना वाटतं.
यावर सकाळचे समूह संपादक श्रीराम पवार यांच्याशी चर्चा केली असता ते सांगतात, "संभाजीराजे यांचा आजवरचा प्रवास पाहता कोणत्याही पक्षाची जवळीक नको आहे, पण तरीही पद हवं आहे. भाजपने त्यांना गेल्यावेळी राष्ट्रपतीनियुक्त खासदार केल्याने राजेंना आताही तशाच प्रकारे राज्यसभेत जायचं आहे. पण त्यावेळची कारणं वेगळी होती. मराठा आंदोलन, मोर्चामुळे राजकीय वातावरण गरम होतं. त्यामुळे मराठा चेहरा म्हणून भाजपने त्यांना संधी दिली. मात्र हे नेहमीच घडेल याची शक्यता फार कमी असते. पक्षीय विचारसरणी किंवा चौकटीत न राहता पद मिळवणं हे संभाजी राजेंसाठी सध्या तरी कठीण आहे."
