खासदारांचं वेतन 50 हजारांहून एक लाख रुपये म्हणजेच दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयकडे देण्यात आला आहे. या शिफारशींवर आता पीएमओ अंतिम निर्णय घेणार आहे.
योगी आदित्यनाथ यांच्या सिमितीने मागील वर्षी सादर केल्यानंतर अर्थ मंत्रालयाने काम सुरु केलं होतं. खासदारांचं वेतन 50 हजारांहून एक लाख करणे आणि भत्त्यात वाढ करण्याची शिफारस या प्रस्तावात करण्यात आली आहे.
मात्र टिका झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा प्रस्ताव अमान्य केला होता. त्यानंतर हा मुद्दा काही काळासाठी प्रलंबित ठेवण्यात आला. मात्र सरकार या वर्षात हा प्रस्ताव मान्य करण्याच्या तयारीत आहे.
नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या अधिवेशनामध्ये यासंबंधी विधेयक आणलं जाण्याची शक्यता आहे. खासदारांच्या वेतन वाढीचा प्रस्तान मान्य करण्यासाठी का विलंब केला जात आहे, असा प्रश्न संयुक्त संसदीय बैठकीमध्ये खासदारांकडून उपस्थित करण्यात आला. त्यावर बोलताना एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की, पीएमओने या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर कॅबिनेट त्यावर शिक्कामोर्तब करणार आहे.
त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात वेतन वाढीसाठी विशेष विधेयक पास केलं जाईल. याच बैठकीत खासदार विकास निधी 5 कोटींवरुन 25 कोटी म्हणजे पाचपट करण्याची मागणी करण्यात आली.
