राज्यातील नगरपरिषदांसह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या कामांसाठी सेवा अधिग्रहित करण्यात आलेले अधिकारी-कर्मचारी १४ डिसेंबरच्या प्रस्तावित संपात सहभागी होणार नाहीत व ते आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडतील. अशा सूचना राज्याचे निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी दिल्या आहेत.
राज्यात सध्या १९५ नगरपरिषदांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच १० महानगरपालिका, २७ जिल्हापरिषदा आणि ३०९ पंचायत समित्यांच्या आगामी निवडणुकांची तयारी सुरू आहे. यासाठी भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेड ए नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून निवडणूक आयोगाने २ मार्च १९९५ रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशान्वये अनेक अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या सेवा अधिग्रहित केल्या आहेत. यामुळे निवडणुकीच्या जबाबदारीतून त्यांना रजा, संप आदी कोणत्याही कारणास्तव सूट दिली जाणार नाही. कामाच्या जबाबदारीची टाळाटाळ केल्यास ते फौजदारी व विभागीय चौकशीच्या कारवाईस पात्र ठरतील असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
यासंदर्भात रविवारी (ता. ११) सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना आणि महानगरपालिका आयुक्तांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या www.mahasec.com या वेबसाइटवरही याची प्रत उपलब्ध आहे.
