औरंगाबाद: मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर पंकजा मुंडेंचं जलसंधारण खातं काढून घेतल्यानंतर आता कोर्टानंही मुंडेंच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाचं तब्बल 7 हजार पाचशे कोटींचं टेंडर रद्द केलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार पूरक पोषण आहाराचं टेंडर विकेंद्रीय पद्धतीनं महिला बचत गटांना देणं आवश्यक आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून केंद्रीय पद्धतीनं टेंडर वाटप झालं. त्यात 70 विभागात हे टेंडर देण्यात आलं. मात्र ही प्रक्रिया अन्यायकारक असल्याचा आरोप 40 बचत गटांनी केला आणि त्यांनी कोर्टात धाव घेतली.
आज कोर्टानं ते सर्व टेंडर रद्द केली आहेत आणि तालुकानिहाय सर्व्हे करुन टेंडर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
