मुंबई- इंग्रजी, गणित, शास्त्र असे मूलभूत विष न शिकवणार्‍ा महाराष्ट्रातील मदरशांना यापुढे राज्यात शाळेचा दर्जा नसेल, त्याचबरोबर अशा मदरशांमध्ये शिक्षण घेणार्‍या मुलांची गणना शाळाबाह्य मुलांमध्येच करण्यात येईल, असे राज्याचे अल्पसंख्यक कार्यमंत्री एकनाथ खडसे यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, मदरशांमध्ये मुलांना केवळ धार्मिक शिक्षण दिले जाते. इंग्रजी, गणित, शास्त्र यासारखे मूलभूत विषय तिथे मुलांना शिकवले जात नाहीत. भारती राज्यघटनेप्रमाणे प्रत्येक मुलाला मूलभूत शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. मदरशांमध्ये ते दिले जात नाही. त्यामुळेच त्यांना शाळेचा दर्जा देता येणार नाही. जर एखाद्या हिंदू किंवा ख्रिश्चन कुटुंबातील मुलाला मदरशामध्ये शिक्षण घ्याचे असेल, तर त्याला तिथे प्रवेश दिला जात नाही. त्यावरूनच मदरसे शाळा नसून ते केवळ धार्मिक शिक्षण देणार्‍या संस्था आहेत, हे स्पष्ट होते. यामुळे आम्ही मदरसे चालविणार्‍यांना मुलांना मूलभूत विषय शिकविण्यास सांगितले आहे. जर इंग्रजी, गणित, शास्त्र हे विषय शिकवण्यात आले नाहीत तर अशा मदरशांना शाळेचा दर्जा नसेल, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले.
मदरशांमध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना शाळाबाह्य विद्यार्थी म्हणून संबोधण्याचा व मदरशांना शाळा या श्रेणीतून वगळायचा राज्य सरकारचा निर्णय बेकायदा व संविधानाविरोधी आहे. सरकार धर्माच्या आधारावर भेदभाव करीत आहे, असा आरोप मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी केला.
अल्पसंख्यक विभागाच प्रधान सचिव जयश्री मुखर्जी यांनी शाले शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांना यासंदर्भात पत्रही लिहिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. येत्या 4 जुलै रोजी शिक्षण विभागाकडून राज्यभरात शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
