गेल्या हंगामातील दुष्काळामुळे शेतकरी अडचणीत असताना त्यांना हक्काचे पीकविम्याचे पैसे देण्यासाठी तसेच नव्या हंगामासाठीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार का तत्परता दाखवत नाही, असा सवाल विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला.
विधानभवनात पत्रकार परिषदेत बोलताना मुंडे म्हणाले की, 24 हजार गावांमधील 93 लाख हेक्टर क्षेत्रातील शेतकरी दुष्काळाने बाधित झाला होता. त्या शिवाय अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीनेही शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकर्‍यांनी पीकविम्याचे 225 कोटी रुपयांचे हप्ते मागच्या खरीप हंगामात भरले होते. दुष्काळी स्थितीत पीकविम्याचे पैसे देणे भाग आहे हे माहिती असूनही सरकारने आतापर्यंत काहीही तरतूद केलेली नाही. काल आकस्मिकता निधीमध्ये सातशे कोटींची वाढ केली, असे सांगितले. मात्र ही तरतूद अतिशय उशिरा केली आहे. दोन दिवसात शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात पीकविम्याचा व मदतीचा पैसा जमा झाला नाही तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आंदोलन करेल, असा इशाराही मुंडे यांनी दिला.
राज्य सरकारचे शेतकर्‍यांबाबतचे धोरण अतिशय असंवेदनशील आहे असे सांगून धनंजय मुंडे म्हणाले की, नवा खरीप हंगाम तोंडावर असताना शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडलेले आहे, हातात अजिबात पैसा नाही. दुष्काळी मदतीचे 4803 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव प्रशासनाने केलेले होते तरी सरकारने फक्त चार हजार कोटी रुपये मंजूर केले आणि त्यातीलही फक्त 3400 कोटींचे वाटप केले गेले. म्हणजे शेतकर्‍यांचे जवळपास 1800 कोटी सरकारने दिलेले नाहीत. शिवाय पीकविम्याचाही पैसा दिलेला नाही. अशा स्थितीत शेतकर्‍यांना पतपुरवठय़ाचीही कोणतीही व्यवस्था सरकारने केलेली नाही, असा आरोप मुंडे यांनी केला.
