मुंबई- मुंबईतील प्रसिद्ध हाजी अली दरग्यात महिलांना प्रवेश मिळणे गैर नसून, मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा अशी विनंती राज्य सरकारने न्यायालयाला केली आहे. दरम्यान, दरग्यात महिलांना प्रवेश देण्याबाबतचा आपला निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.
महिलांना हाजी अली दरग्यातील प्रवेशबंदीला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर, 3 फेब्रुवारीला महिलांना प्रवेश देण्याबाबत राज्य सरकारचे मत काय आहे अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. त्यानुसार राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी महिलांना प्रवेश मिळण्याबाबतची राज्य सरकारची भूमिका न्यायालयात मांडली.
दरम्यान, हाजी अली दर्गा हा पुरुष संताचा असून, महिलांनी पुरुष संतांना स्पर्श करणे हे इस्लामनुसार पाप आहे. यामुळे इथे महिलांना प्रवेश नाकारण्यात येत असल्याचे स्पष्टीकरण हाजी अली बोर्डातर्फे देण्यात आले. मात्र, महिलांना दरग्यातील प्रवेशबंदी ही प्रथा कुराणानुसारच लागू करण्यात आली आहे असे जर हाजी अली दर्गा बोर्ड सिद्ध करू शकले नाही, तर महिलांना दरग्यामध्ये प्रवेश देण्यात यावा अशी भूमिका महाधिवक्त्यांनी न्यायालयासमोर मांडली. संबंधित पक्षकारांकडून वाद-प्रतिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते यांच्या विभागीय खंडपीठाने सर्व पक्षकारांना दोन आठवड्यामध्ये लेखी स्वरूपात आपले म्हणणे मांडण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
