मराठा समाज हा आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे,या आशयाचं प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने तयार केलं. तर हे हायकोर्टात मराठा आरक्षण याचिकेवरील सुनावणी होणार आहे. यावेळी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केलं जाण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाच्या वतीने राज्यभर मूक मोर्चे काढले जात आहेत. राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रामध्ये मराठा समाज हा आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचं नमूद केलं आहे.सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर मराठा आरक्षणावरील सुनावणीला हायकोर्टाने नकार दिला होता. त्यामुळे ही याचिका दुसऱ्या खंडपीठापुढे मांडण्यात आली आहे. यावर आता पूर्ण वेळ हे खंडपीठ निर्णय देणार आहे.
