गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्रातील आदिवासी भागांत 15 हजारांहून अधिक बालविवाह झाल्याची आणि आदिवासी समाजातील कुपोषण आणि बालमृत्यूंमागे बालविवाह हे महत्त्वाचे कारण असल्याचे राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात सांगितले. त्याची दखल घेऊन ही संख्या चकित करणारी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
तसेच बालविवाहाच्या कुप्रथेचे पूर्णपणे निर्मूलन करण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर उपाययोजना करण्याची गरज बोलून दाखवताना त्या असणार आहेत, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
राज्यातील आदिवासी भागात, विशेषत: मेळघाटमध्ये, कुपोषणामुळे अर्भक आणि गरोदर व स्तनदा मातांचा मृत्यूदरावर प्रकाश टाकणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
आदिवासी भागांमध्ये आजही मुलींचे बाराव्या वर्षी लग्न होते. पंधराव्या वर्षांपर्यंत किंवा त्याआधीही त्या गर्भवती होतात. परिणामी आई आणि बाळाचा मृत्यू होतो. आमच्या माहितीत तथ्य आहे की नाही, अशी विचारणा करून सर्वेक्षणाचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वेळीच बालविवाह रोखल्याचीही न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने दखल घेतली. तसेच सरकारला या प्रकरणे आणखी सक्रिय होऊन बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची अंमलबजावणी करून बालविवाह रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे न्यायालयाने म्हटले.
