Maharashtra Cabinet Decision राज्य मंत्रिमंडळाचे ५ मोठे निर्णय
राज्याला मिळणार स्वतंत्र AI विभाग आणि महावितरणचा IPO येणार!
Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 (17:53 IST)
Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 (17:57 IST)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दृष्टीने पाच अत्यंत महत्त्वाचे आणि दूरगामी निर्णय घेण्यात आले आहेत. तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि प्रशासकीय सुधारणांवर या बैठकीत भर देण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील ५ प्रमुख निर्णय :
१. स्वतंत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विभाग
महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे जिथे 'एआय' साठी स्वतंत्र विभाग स्थापन केला जाईल. भविष्यातील तंत्रज्ञान आणि प्रशासनातील त्याचा वापर वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे डिजिटल गव्हर्नन्स, AI तंत्रज्ञान आणि IT इंडस्ट्रीला मोठी गती मिळणार.
२. महावितरणचा IPO (शेअर बाजार प्रवेश)
राज्यातील वीज वितरण कंपनी 'महावितरण'ची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी कंपनीचा आयपीओ काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांनाही महावितरणचे शेअर्स खरेदी करता येतील.
३. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) ला कंपनी स्वरूपात रूपांतरित करणे
MRSAC ला स्वतंत्र कंपनी म्हणून विकसित करण्यास मान्यता. भौगोलिक माहिती प्रणाली आणि रिमोट सेन्सिंग क्षेत्रात राज्य अधिक प्रभावीपणे काम करू शकेल.
विकास प्रकल्प, कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन आणि नियोजनासाठी उपयुक्त.
४. विश्व बँक समर्थित महाराष्ट्र आपत्ती पुनर्वसन कार्यक्रम (MRDP) ला मंजुरी
आपत्तीग्रस्त नागरिकांसाठी World Bank-backed Maharashtra Resilient Development Programme (MRDP) लागू करण्यास मान्यता. पूर, दुष्काळ आणि इतर आपत्तींनंतर जलद पुनर्वसन आणि लवचिक विकासावर भर. आपत्ती व्यवस्थापन क्षमता वाढविण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय.
५. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका संबंधित कायद्यात दुरुस्ती (ऑर्डिनन्स)
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी Returning Officer चा निर्णय अंतिम ठरण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यास ऑर्डिनन्स जारी करण्यास मंजुरी. नामनिर्देशन पत्रांवरील विवाद कमी होण्यास आणि निवडणूक प्रक्रिया गतिमान होण्यास मदत. याशिवाय राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली.
हे निर्णय तंत्रज्ञान, ऊर्जा सुधारणा, आपत्ती प्रतिकारशक्ती आणि प्रशासनिक सुधारणा यावर केंद्रित आहेत. यामुळे महाराष्ट्राचा दीर्घकालीन विकास वेगवान होईल, असे सरकारचे मत आहे.
