नाशिक वारंवार सूचना दिल्यानंतरही अनधिकृत शाळा बंद होत नसल्यामुळे महापालिका शिक्षण विभागाने शहरातील तीन शाळांना तब्बल ९.७८ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून, शाळाचालक तसेच मुख्याध्यापकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
दंड न भरल्यास शाळांच्या मालमत्तांवर दंडाच्या रकमेचा बोजा चढविला जाणार आहे. शिक्षण विभागाच्या प्रशासनाधिकारी सुनिता धनगर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यभरातील ६७४ अनधिकृत शाळापैकी नाशिक जिल्ह्यात १२ शाळा होत्या.
त्यात महापालिका क्षेत्रातील चार शाळांचा समावेश असून नाशिकरोड विभागातील जेलरोड परिसरातील एमराल्ड हाईट पब्लिक स्कूल, सातपूर येथील वंशराजीदेवी हिंदी मीडियम स्कूल, वडाळा रोडवरील खैरूल बनात इंग्लिश मीडियम स्कूल आणि गांधी विद्यामंदिर संस्थेच्या कॅनडा कॉर्नरवरील प्राथमिक शाळा या चार शाळांना नोटीस बजावत त्या तत्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यापैकी गांधी विद्यामंदिर संस्थेच्या कॅनडा कॉर्नरवरील प्राथमिक शाळेच्या मान्यतेचा पत्रव्यवहार आढळून आला. ही शाळा स्थलांतरीत असून शाळा मान्यतेचा प्रस्ताव मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित आहे. उर्वरित तीन अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्यासाठी एक लाख रुपये दंड व शाळा सुरू झाल्यापासून प्रतिदिन दहा हजार रुपये दंड अशी कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली होती. ..तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची संपादणूक रद्द! या अनधिकृत शाळांमध्ये पालकांनी आपल्या पाल्याला प्रवेश देऊ नये, असे आवाहन महापालिकेच्या शिक्षण विभाग तसेच अनधिकृत शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संपादणूकच रद्द होऊ शकते, असा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे.
..असा आहे दंड:
४ जून २००८पासून सुरू झालेल्या एमराल्ड हाईट पब्लिक स्कूलला ५ कोटी ४५ लाख ८० हजार रुपये, १५ जून २०१७ पासून सुरू असलेल्या वंशराजीदेवी हिंदी विद्यालय व खैरूल बनात स्कूलला प्रत्येकी २ कोटी १६ लाख २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या अनधिकृत शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश केंद्रप्रमुखांना देण्यात आले आहेत. दंडाची रक्कम न भरल्यास सदर शाळांच्या मालमत्तांवर दंडाच्या रकमेचा बोजा चढविण्यात येईल.
Edited by : Ratnadeep Ranshoor
