लाडकी बहिण योजनेत मोठा बदल; ई-केवायसी आणि पडताळणीनंतर ५४ लाख महिला अपात्र घोषित करण्यात आल्या

महाराष्ट्राच्या लाडकी बहिण योजनेत एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. ई-केवायसी आणि पडताळणीनंतर, ५४ लाख महिला अपात्र घोषित करण्यात आल्या आहे. या महिलांना आता लाभ मिळणार नाही.

महाराष्ट्र सरकारची महिलांसाठीची "मुख्यमंत्री लाडकी बहिण" योजना आता पारदर्शकतेसाठी तपासली जात आहे. बनावट आणि अपात्र लाभार्थ्यांना ओळखण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी अनिवार्य केले होते. आता या संदर्भात एक मोठा बदल समोर आला आहे.

लाडकी बहिण योजनेच्या ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर एक धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. महाराष्ट्र सरकारने ई-केवायसी यादी अद्ययावत केली आहे. अंदाजे ५४ लाख महिलांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे आणि त्यांचे अर्ज कायमस्वरूपी नाकारण्यात आले आहे. परिणामी, या महिलांना मिळणारी १,५०० ची मासिक मदत आता बंद केली जाईल.

या योजनेला सुरुवातीला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. राज्यभरातील अंदाजे २.४३ कोटी महिलांनी अर्ज केले होते आणि दरमहा त्यांच्या खात्यात १,५०० जमा केले जात होते. तथापि, अनियमिततेच्या तक्रारी आणि सरकारी तिजोरीवरील वाढत्या भारामुळे प्रशासनाने लाभार्थ्यांची सखोल छाननी सुरू केली. ई-केवायसी पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत ३० एप्रिल, २०२६ निश्चित करण्यात आली होती.

पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान अनेक समस्या आढळून आल्या, ज्यामुळे लाखो महिला या योजनेतून वगळण्यात आल्या. ही योजना २.५ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी आहे. अनेक अर्जदारांचे उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आले.

अनेक प्रकरणांमध्ये, कुटुंबातील सदस्य सरकारी क्षेत्रात नोकरी करत होता किंवा अर्जदार स्वतः सरकारी कर्मचारी होती. नियमांनुसार, अशा व्यक्ती ही मदत मिळण्यास अपात्र आहे.
काही महिलांनी अर्ज भरताना नकळतपणे स्वतःला सरकारी कर्मचारी म्हणून नमूद केल्यामुळे त्यांचे अर्ज नाकारण्यात आले.
लाखो महिला ३० एप्रिलच्या अंतिम मुदतीपर्यंत त्यांची ई-केवायसी पडताळणी पूर्ण करू शकल्या नाहीत.
कोणाला मदत मिळेल आणि कोणाची मदत थांबवली जाईल?

'लाडकी बहीण योजने'अंतर्गत पात्र ठरलेल्या महिलांना दरमहा १,५०० ची आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळत राहील. तथापि, ज्या महिला अपात्र ठरल्या आहे, त्यांची आर्थिक मदत तात्काळ प्रभावाने थांबवण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, खोटी माहिती देऊन फसवणुकीने निधी मिळवलेल्या व्यक्तींविरुद्ध वसुलीची कार्यवाही सुरू करण्याची तयारी सरकार आता करत आहे.

Edited By- Dhanashri Naik