डावे आणि शेतकरी कामगार पक्षापासून ते शिवसेना व भारतीय जनता पक्षापर्यंत वैचारिक राजकीय प्रवास करणाऱ्या अहमदनगर जिल्ह्यातील राजकारण नेहमीच घराणेशाहीचे राहिले आहे. नात्यागोत्याचे हे राजकारण जिल्ह्याच्या विकासाला इथल्या नेतृत्वालाही मारकच ठरले. अंगी पात्रता असूनही जिल्ह्यातील एकही नेता मुख्यमंत्री बनू शकला नाही, त्याला याच नात्यागोत्यातील तंगडेओढीचे राजकारण कारणीभूत ठरले आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यातील आणि कॉंग्रेसमधील बडे प्रस्थ असलेले संगमनेरचे आमदार बाळासाहेब थोरात यांचे भाचे सत्यजित तांबे यांनी विधान परिषदेच्या नाशिकच्या जागेसाठी आपले वडील व मावळते आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांच्याविरोधातच बंडखोरी करून अर्ज दाखल केल्याने सध्या खळबळ उडाली आहे.
कॉंग्रेस पक्षातून याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात असून, थोरात यांच्या राजकीय प्रवासाला गालबोट लागल्याचे चित्र सध्या दिसते आहे. तथापि, ज्यांना अहमदनगरच्या राजकारणाची जाण आहे, त्यांच्यासाठी तांबे व थोरात यांची ही खेळी असल्याचेच जाणवेल. काही काळानंतर ही बाब दिसूनही येईल. मात्र. यानिमित्ताने नगर जिल्ह्यातील राजकारण हा पुन्हा चर्चेचा विषय बनतो आहे.
अहमदनगर जिल्हा पूर्वी डाव्यांचा गड मानला जात होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळ व पुढे सत्तरच्या दशकापर्यंत जिल्ह्यावर डावे आणि शेतकरी कामगार पक्षाचे वर्चस्व होते. सत्तरच्या दशकानंतर याच डाव्या चळवळीतले नेते हळूहळू कॉंग्रेसमध्ये दाखल होत गेले आणि कॉंग्रेसने जिल्ह्याच्या राजकारणावर चांगलेच वर्चस्व प्रस्थापित केले.
अहमदनगर शहर आणि कर्जत-जामखेड हे दोन विधानसभा मतदारसंघ याला अपवाद ठरले. कर्जत-जामखेड मतदारसंघ दीर्घकाळ राखीव होता. शिवसेनेचे शिर्डीचे विद्यमान खासदार सदाशिव लोखंडे हे त्या मतदारसंघातून सातत्याने निवडून येत होते. नगर शहरात अनिलभय्या राठोड यांनी शिवसेनेची कमान एकहाती सांभाळली होती. हा अपवाद वगळता जिल्ह्याच्या राजकारणावर विखे पाटील कुटुंबाचा वरचष्मा होता आणि आजही आहे.
युती सरकारच्या काळात म्हणजे 1995 मध्ये राधाकृष्ण विखे यांनी शिवसेनेत प्रवेश करत जिल्ह्यातील कॉंग्रेसच्या वर्चस्वाला आव्हान दिले.
पुढे 1999 मध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या स्थापनेनंतर जिल्ह्यातील अनेक प्रस्थापित नेते राष्ट्रवादीत गेल्याने कॉंग्रेसव राष्ट्रवादी अशा गटांच जिल्ह्यातील राजकारण फिरत राहिले.
नव्या सहस्रकाच्या पहिल्या दशकात भारतीय जनता पक्षाने जिल्ह्याच्या राजकारणात दोन्ही कॉंगेसला आव्हान देत आपले स्थान निर्माण केले.
आता तर विखे पाटील कुटुंबच भाजपमध्ये असल्याने जिल्ह्याच्या राजकारणातील महत्त्वाचे स्थान भाजपला मिळाले आहे. गेल्या चार ते पाच दशकांत जिल्ह्यातील राजकारणाने डावीकडून उजवीकडे कुस बदलली आहे.
पण वैचारिक राजकीय बदल म्हणूनही याकडे पाहता येणार नाही. जिल्ह्याच्या राजकारणातील नात्यागोत्याच्या राजकारणाची वीण आजही घट्ट आहे.
जिल्ह्याच्या राजकारणावर उत्तर नगर जिल्ह्यातील नेत्यांचेच वर्चस्व राहिले आहे. त्यात राहात्याचे (लोणी) विखे पाटील आणि संगमनेरचे थोरात ही दोन प्रमुख घराणी. सहकारमहर्षी पद्मश्री (कै.) विठ्ठलराव विखे पाटील यांचे पणतू खासदार डॉ. सुजय विखे यांच्या रुपाने विखे पाटील कुटुंबातील चौथी पिढी आता राजकारणात आहे.
या दोन्ही घराण्यांत ठळक साम्यस्थळ असे की जिल्ह्यातील राजकारण आणि सत्ता याच दोन कुटुंबांच्या हातात आणि त्यांच्या सग्या सोयऱ्यांत राहिलेली आहे. हे चित्र आजही फारसे बदललेले नाही.
सहकारमहर्षी (कै.) विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी जिल्ह्यात सहकाराची मुहुर्तमेढ रोवली. पहिला सहकारी साखर कारखाना त्यांनी राहाता तालुक्यातील लोणी गावात सुरू केला. त्यातून जिल्ह्याच्या अर्थकारणाला चालना मिळाली.
शेजारच्या संगमनेरमध्ये भाऊसाहेब थोरात यांनी हाच कित्ता गिरवत साखर कारखाना सुरू केला. पुढे राहुरी, कोपरगाव, श्रीरामपूर, शेवगाव, नेवासा, पाथर्डी, कर्जत, श्रीगोदा, पारनेर अशा बहुतेक सर्वच तालुक्यांत सहकारी साखर कारखाने उभे राहिले.
त्याच्या जोडीला दूधसंघ व इतर सहकारी संस्थांचे जाळे विस्तारत गेले. या चळवळीतून जिल्ह्यात पुढे शिक्षण संस्थांही उभ्या राहिल्या. सहकाराचे जाळे असे विस्तारले, तरी त्यावर काही ठराविक घराण्यांचाच वरचष्मा राहिला आणि आजही तो कायम आहे.
साहजिकच जिल्ह्याच्या राजकारणाबरोबरच अर्थकारणावरही या घराणेदार नेत्यांचेच वर्चस्व राहिले आहे. त्यातही विखे पाटील कुटुंबाचा जिल्ह्याच्या राजकारणावर दीर्घकाळ वरचष्मा असून, जिल्ह्याच्या राजकारणाची सूत्रे आजही याच घराण्याच्या हातात आहेत.
बाळासाहेब विखे पाटील यांची राजकीय कारकीर्द प्रदीर्घ राहिली आहे. केंद्रात अर्थ राज्यमंत्रिपद भूषवणारे बाळासाहेब विखे पाटील यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीतही होते. तथापि, तेव्हा ते कॉंग्रेसमध्ये होते. कॉंग्रेसमधील अंतर्गत राजकारण, पक्षश्रेष्ठी नामक गोतावळा वगैरे जंजाळात विखे पाटील यांची डाळ शिजू शकली नाही.
तेव्हा राज्याच्या राजकारणात शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील वगैरे मातबर मंडळी होती आणि शरद पवारांसारखा तगडा नेताही या शर्यतीत होता. कॉंग्रेसमधील या रस्सीखेचीतच पवार व विखे पाटील यांच्यात राजकीय वितुष्ट वाढत गेले. बाळासाहेब विखे पाटील यांची शंकरराव चव्हाण यांच्याशी जवळीक होती आणि राज्याच्या राजकारणात बाळासाहेब चव्हाण समर्थक म्हणूनच ओळखले जात.
पवार व विखे पाटील यांच्यातील राजकीय वितुष्टामागचे हे एक कारण होते. नगरबरोबरच नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक, सिन्नर, निफाड, येवला आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर, गंगापूर, पैठण अशा भागातही विखे यांना मानणारा वर्ग आधीही होता आणि आजही आहे.
नगर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातच नव्हे, तर प्रत्येक गावात आजही विखे गट कार्यरत आहे आणि याच गटाच्या साह्याने विखेंनी नेहमीच त्यांच्या विरोधकांची कोंडी केली आहे. तसेच, लोकसभेपासून ते गावपातळीपर्यंतच्या निवडणुकीत अनेकदा अशक्य वाटणारा विजय खेचून आणला आहे.
हा विखे गट हे या कुटुंबाची खरी ताकद राहिली आहे. राज्याच्या राजकारणातील बाळासाहेब विखे पाटील यांची घोडदौड रोखायची असेल, तर त्यांना नगर जिल्ह्यातच राजकीय संघर्षात गुंतवून ठेवावे लागेल, हे लक्षात घेत पवारांनी तशी राजकीय खेळी केली.
कोपरगाव तालुक्यातील शंकरराव काळे हे पवार यांचे समर्थक होते. काळे यांच्यासह राहुरीचे प्रसाद तनपुरे, अकोल्याचे मधुकरराव पिचड, नेवाशाचे यशवंतराव गडाख अशा नेत्यांना हाताशी धरत पवार यांनी विखे यांना जिल्ह्यातच आव्हान उभे केले.
नगर लोकसभा मतदारसंघात यशवंतराव गडाख यांनी बाळासाहेब विखे पाटील यांचा पराभव करत जिल्ह्याच्या राजकारणात भूकंप घडवला होता. मात्र, हा पराभव जिव्हारी लागल्याने बाळासाहेबांनी या निकालाविरुद्ध न्यायालयात धाव घेत गडाख यांच्याबरोबरच जिल्ह्यातील पवार समर्थकांचीही दमछाक केली होती.
याबाबत माझी एक आठवण मी येथे देतो. श्रीरामपूरचे तत्कालीन आमदार भानुदास मुरकुटे शिवसेनेच्या तिकिटावर कोपरगाव लोकसभा मतदारसंघात (आताचा शिर्डी मतदारसंघ) बाळासाहेब विखे पाटील यांच्याविरोधात दंड थोपटले होते. कोपरगाव लोकसभा मतदारसंघात पारनेर, राहुरी, संगमनेर, श्रीरामपूर, अकोले व कोपरगाव या सहा विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश होता.
मुरकुटे यांनी या सहाही तालुक्यांत उत्तम बांधणी केली. प्रचाराचाही धुरळा उडवून दिला. कोपरगावला संजीवनी साखर कारखान्याच्या मैदानावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची सभा झाली. सभेला दीड लाखांवर लोक स्वयंस्फूर्तीने आले होते.
विखे पाटील यांना ही निवडणूक जड जाणार, हे त्या वातावरणातूनच कळत होते. मात्र, मदतानाच्या काही दिवस आधीच बाळासाहेबांनी या सहाही तालुक्यांतील विखे गट असा काही सक्रिय केला, की विरोधकांचेही त्यामुळे धाबे दणाणले होते.
त्यानंतर काही काळातच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मुरकुटे यांना आतून मदत करणाऱ्या विरोधकांना विखे यांनी आसमान दाखवले. त्यात तीन आमदारांचाही समावेश होता. सांगायचा मुद्दा इतकाच की जिल्ह्याच्या राजकारणात विखे गट हाच एक स्वयंघोषित पक्ष आहे. बाकी पक्षीय राजकारण हा केवळ मुलामा आहे.
कोपरगावचे माजी आमदार व माजी मंत्री शंकरराव कोल्हे यांच्यासह अनेक प्रस्थापितांनी पुढे पवारांशी जुळवून घेण्याचा राजकीय धोरणीपणा दाखवला, पण ते करताना विखे यांना न दुखावण्याचेही धोरण स्वीकारले होते.
श्रीरामपूरचे रामराव व गोविंदराव आदिक हे राज्याच्या राजकारणातले मोठे नाव होते. मात्र, जिल्ह्याच्या राजकारणात त्यांना कधीच आपला गट वगैरे बनवता न आल्याने जिल्ह्याच्या राजकारणात कसलीही खेळी करण्याची संधी त्यांना मिळू शकली नाही. कधी विखे यांच्याबरोबर, तर कधी विरोधात असा गोविंदरावांचा प्रवास राहिला.
आता तर जिल्ह्याच्या राजकारणातून आदिक घराणेच बाहेर फेकले गेले आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी 1995 मध्ये शिवसेनेची वाट धरली आणि त्यावेळी युती सरकारमध्ये त्यांनी मंत्रिपदही पदरात पाडून घेतले. पुढे बाळासाहेबही शिवसेनेत गेले, पण काही काळाने ते पुन्हा कॉंग्रेसमध्ये परतले. या सगळ्या पक्षबदलांच्या काळातही जिल्ह्याच्या राजकारणावरची बाळासाहेब विखे पाटील यांची मांड कधी ढिली झाली नाही. पवार यांच्या खेळी ते परतवून लावत राहिले.
राजकारणाची कोणतीही पार्श्वभूमी नसलेले बबनराव पाचपुते यांनी श्रीगोंद्यात शिवाजीराव नागवडे यांची सद्दी संपवली. याच पाचपुतेंना पवारांनी हाताशी धरले. पुढे पाचपुते राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष व मंत्रीही झाले. परंतु, जिल्ह्याच्या राजकारणात पाचपुते फार काही करू शकले नाहीत.
विखे पाटील यांच्याविरोधात लढणाऱ्या पाचपुतेंनी पुढे राष्ट्रवादीला सोडचिठी देत भाजपशी घरोबा केला. आता विखे पाटीलही भाजपमध्येच असले, तरी जिल्ह्याचे राजकारण राहूद्याच, पण श्रीगोंदे तालुक्यातच राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी पाचपुतेंना धडपडावे लागते आहे.
राज्य सहकारी बँकेतील गैरव्यवहाराचा मुद्दा राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लावून धरत राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना घेरले होते. पुढे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळच बरखास्त करत पवारांना धक्का दिला.
उत्तर नगर जिल्ह्यातील मुळा प्रवरा सहकारी वीजसंस्था ही विखे पाटील यांच्या ताब्यात होती. अजित पवारांनी ही संस्थाच बरखास्त करत विखे पाटील यांच्या खेळीचे उट्टे काढले. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी डॉ. सुजय विखे यांच्यासाठी राष्ट्रवादीने जागा सोडावी, असे विखे यांनी सूचवले होते.
मात्र, तेव्हा शरद पवारांनी ही जागा न सोडण्याचा पवित्रा घेतल्याने डॉ. सुजय व त्यांच्या पाठोपाठ राधाकृष्ण विखे पाटील भाजपमध्ये डेरेदाखल झाले. जिल्ह्यातील अन्य अनेक नेतेही सत्तेसाठीच अशी दलबदलूगिरी करत असतात. त्यामागे कोणतीही वैचारिक भूमिका नसते. इतकाच त्याचा अर्थ आहे.
आताही सत्यजित तांबे यांच्या निमित्ताने हाच मुद्दा ऐरणीवर येतो आहे. संगमनेरवर आधी भाऊसाहेब थोरात व पुढे बाळासाहेब थोरात यांची घट्ट पकड आहे. बाळासाहेब थोरात यांना पाडण्यासाठी विखे पाटील यांनी जंगजंग पछाडले; परंतु थोरातांनी विखे पाटील यांची डाळ शिजू दिलेली नाही.
विखे यांच्या प्रत्येक डावपेचाला थोरातांनी तितक्याच खमकेपणाने प्रत्युत्तर दिले आहे. सत्तेसाठी त्यांनी कधीच दलबदलुगिरी केली नाही. थोरातांनी पवारांबरोबरचे संबंध मधूर ठेवण्यावर कायम भर दिला, पण म्हणून ते कधीच पवारांच्या गोटाचत गेले नाहीत.
आपले स्वतंत्र अस्तित्व जपत त्यांनीही जिल्ह्याच्या राजकारणात आपले स्थान टिकवले आहे. पाथर्डीचे अप्पासाहेब राजळे हे भाऊसाहेब थोरातांचे जावई. याच अप्पासाहेब राजळे यांचे चिरंजीव राजीव राजळे यांनी मामा बाळासाहेबांचा हात सोडत राष्ट्रवादीत प्रवेश केला होता.
पुढे त्यांच्या निधनानंतर त्यांची पत्नी मोनिका राजळे यांनी भाजपत प्रवेश करत पाथर्डीतून विधानसभा गाठली. आताही त्या पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार हे स्पष्टच आहे. अशातच सत्यजित तांबे यांनी बंडखोरी करत मामा बाळासाहेब थोरातांची अडचण केली आहे. परंतु, त्यामुळे बाळासाहेबांना फार काही राजकीय किंमत मोजावी लागण्याची शक्यता नाही.
सत्यजित तांबे यांच्या या बंडखोरीची दुसरी एक किनार आहे. बाळासाहेब थोरातांची कन्या जयश्री राजकारणात सक्रीय झाली आहे. थोरातांचे चिंरजीव सध्या विशीत आहेत. त्यामुळे पुढच्या पाच सात वर्षांत तेही राजकारणात उतरणारच आहेत. त्यावेळी बाळासाहेबांच्या जागी तेच येणार.
घराणेशाही अशी चालूच राहणार आहे. त्यामुळे राजकारणात टिकून राहण्यासाठी सत्यजित तांबे यांना आतापासूनच हातपाय हलवणे आवश्यक होते. तेच ते करत आहेत. कोपरगावमध्ये काळे कुटुंबातील आशुतोष काळे विद्यमान आमदार आहेत.
आगामी निवडणुकीत कोल्हे कुटुंबातील तिसरी पिढी म्हणजे शंकरराव कोल्हे यांचे नातू विवेक कोल्हे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची चिन्हे आहेत.
शंकरराव गडाख, प्रसाद तनपुरे यांचे चिरंजीव प्राजक्त तनपुरे, शेवगावमध्ये घुले पाटील घराण्यातील तिसऱ्या पिढीचे डॉ. क्षितिज घुले, अकोल्याचे मधुकररावांचे चिरंजीव वैभव पिचड, नगरमध्ये अरुणकाका जगताप यांचे चिरंजीव संग्राम, पाथर्डीत मोनिका राजळे, अशी ही न संपणारी यादी आहे.
नगर जिल्ह्याच्या राजकारणाचे आणखी एक वैशिष्ट्य राहिले आहे. येथे विखे पाटील, थोरात किंवा अन्य कोणत्याही नेत्याने कधीही बाहेरच्या नेत्याला किंवा त्याच्या नेतृत्वाला स्थिरावू दिले नाही. स्थिरावू कसले, साधा प्रवेशही करू दिलेला नाही.
याचे एक ताजे उदाहरण देता येईल. शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ राखीव झाल्यानंतरच्या पहिल्याच निवडणुकीत रिपब्लिकन नेते रामदास आठवले या मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यासाठी प्रयत्नशील होते. तथापि, एरवी परस्परांचे विरोधक असलेल्या या सगळ्या नेत्यांनी आठवले यांची अशी काही कोंडी केली, की आठवले यांनी शिर्डीत येण्याचेही कष्ट घेतले नाही.
शिवसेनेचे कर्जत जामखेडचे आमदार सदाशिवराव लोखंडे यांना शिवसेनेने तेथे उमेदवारी दिली आणि लोखंडे तेथून विजयीही झाले.
अशा या घट्ट चिरेबंदी राजकारणाला शरद पवार यांचे नातू रोहित पवार यांनी यशस्वी छेद दिला आहे. कर्जतमधून निवडणुकीच्या राजकारणाचा श्रीगणेशा करत रोहित यांनी जिल्ह्याच्या राजकारणात चंचूप्रवेश केला आहे.
पवार समर्थकांना आपल्याशी जोडून घेण्याचे धोरण त्यांनी ठेवले असले, तरी विखे पाटील यांच्याशी त्यांचा संघर्ष सुरूच आहे आणि तो कायमही राहणार आहे. खासदार डॉ. सुजय विखे यांच्याशी रोहित यांची वैयक्तिक मैत्री असली, तरी राजकारणात ते परस्परांच्या विरोधातच उभे आहेत.
जिल्ह्यातील घराणेशाहीच्या राजकारणात हा नवा पदर आता जोडला जातो आहे. डावीकडून उजवीकडे असा वैचारिक राजकीय प्रवास करत असलेल्या या जिल्ह्यात नात्यागोत्याच्या राजकारणाची मूळ गुंफण कायमच आहे आणि ती पुढेही दीर्घकाळ तशीच राहणार आहे, हेच आजचे वर्तमान सांगते आहे.
Published By - Priya Dixit
