मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, हीच आमची सर्वांची भूमिका आहे. मागास आयोगाने ज्या शिफारसी दिल्या आहेत, त्या मुख्यमंत्र्यानी स्पष्टपणे वाचून दाखवल्या नाहीत.. मागास आयोगाच्या शिफारसी वाचून दाखवण्यापेक्षा संपूर्ण अहवाल दाखवावा, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानभवनाबाहेर माध्यामांशी बोलताना व्यक्त केली.
कार्तिक एकादशीला काही जण पाऊस पडू दे म्हणतात. पण मंत्री चंद्रकात पाटील यांनी मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकू दे असे साकडे घातले. यावरूनच मनात पाल चुकचुकू लागली. जो अहवाल असेल तो पटलावर ठेवावा, ही आमची मागणी आहे, तो न ठेवल्यास सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
मागास आयोगाने दिलेला अहवाल जनतेलाही समजला पाहिजे, टीसचा अहवाल पटलावर ठेवावा, अशी आमची मागणी आहे. त्यामुळे त्यात काय आहे, धनगड आहे की धनगर आहे, हे तो अहवाल समोर आल्यावरच कळेल, असेही पवार म्हणाले.
२९३ चा प्रस्ताव हा सरकारचे अभिनंदन करणारा आहे. मात्र त्याला आमचा विरोध आहे. आम्हाला प्रत्यक्षात ज्या अडचणी लोकांना येतात ते वास्तव मांडायचे आहे. दुष्काळ जाहीर केला त्यात अनेक तालुक्याचा समावेश नाही. या सर्व गोष्टी सभागृहात लक्षात आणून द्यायच्या आहेत. ही चर्चा करायची होती पण मुख्यमंत्री सभागृहात आलेच नाहीत, अशी टीका पवार यांनी केली.
