महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) 2018 मधील पदभरतीमधील एसईबीसीसाठी वगळून इतर नियुक्त्या कराव्यात असा अर्ज एमपीएससीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्याने मंत्रिमंडळात स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. एमपीएससीने राज्य सरकारला विश्वासात न घेता परस्पर शुक्रवारी शपथपत्र कसे सादर केले असा मुद्दा या निमित्ताने उपस्थित झाला. हे घडलेच कसे? सरकारला अंधारात ठेवून हा अर्ज कसा काय केला? याची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती आहे. तसेच संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे संकेत त्यांनी दिले. आता, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलंय.
आम्हाला यासंदर्भात माहिती मिळाली असून कॅबिनेटमध्ये चर्चाही करण्यात आली आहे. मुख्य सचिवांना ज्या सूचना करायच्या होत्या त्या आम्ही दिल्या आहेत. मात्र, मिळालेल्या माहितीनुसार, जे एफिडेव्हीट केलंय, ते विथड्रॉ करण्यात येणार आहे. एमपीएससीला स्वायत्ता आहे, त्यामध्ये दुमत नाही. पण, राज्यातील महत्त्वाच्या विषयाबाबत किमान मुख्य सचिवांना कानावर घालायला हवं होतं. आता योग्य तो मार्ग निघेल, असा माझा अंदाज आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं. तसेच, यासंदर्भात मुख्य सचिव सखोल माहिती घेत आहेत, त्यानंतरच हे जाणीवपूर्वक केलंय का, याचा उलगडा होईल. त्यानुसार, पुढीक कारवाई होणार, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
