महाराष्ट्रात भाजपच्या एका नेत्याने एकापाठोपाठ एक अनेक ट्विट केले आहेत. यामध्ये त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक मोठा नेता लवकरच तुरुंगात जाणार असल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या या दाव्यामुळे राज्यात राजकीय खळबळ उडाली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे मोहित कंबोज यांनी केलेल्या ट्विटचा उद्देश "अस्थिर शिंदे सरकार" वाचवण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा हेतू असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
मंगळवारी रात्री उशिरा आपल्या ट्विटमध्ये मोहित कंबोज म्हणाले की, तत्कालीन मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक, शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्या अटकेबाबतचे त्यांचे पूर्वीचे भाकीत खरे ठरले होते. या प्रकरणात त्याचा स्ट्राइक रेट 100 टक्के होता.
2019 मध्ये अजित पवारांना क्लीन चिट मिळाली
मात्र त्यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्याचे नाव घेतले नाही. कंबोज पुढे म्हणाले की, तत्कालीन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे प्रमुख परमबीर सिंग यांनी 2019 मध्ये बंद केलेल्या सिंचन घोटाळ्याची पुन्हा चौकशी झाली पाहिजे. 2019 मध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना या प्रकरणात क्लीन चिट मिळाली होती. मोहित कंबोज यांनी नंतर सांगितले की, मी लवकरच पत्रकार परिषद घेऊन या राष्ट्रवादी नेत्याच्या देश-विदेशातील सर्व बेनामी संपत्तीचा तपशील उघड करणार आहे.
सरकार पुन्हा केस उघडू शकते
भाजप लवकरच अजित पवार यांच्याविरोधातील खटले पुन्हा उघडणार असल्याचे संकेत भाजपकडून मिळत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहमंत्रालय आहे.
भाजप नेत्याच्या दाव्यावरून गदारोळ
भाजप नेत्याच्या या ट्विटनंतर जोरदार राजकीय जल्लोष सुरू आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केंद्रीय एजन्सींच्या संभाव्य कारवाईबाबत भाजपच्या एका नेत्याला अगोदरच कसे कळू शकते, असा सवाल केला. ते म्हणाले, “या एजन्सी भाजपच्या हातात कशा खेळत आहेत हे दिसून येते. हा काही नसून महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या नेत्यांना धमकावण्याचा उघड प्रयत्न आहे.
राष्ट्रवादीचा भाजपवर पलटवार
नव्या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला कंबोज यांनी केलेले ट्विट विरोधकांना शांत करण्याचा प्रयत्न असल्याचे राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी मंत्री शशिकांत शिंदे म्हणाले. "पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला हे ट्विट आले आहेत, ज्यामुळे भाजपचा हेतू पूर्णपणे स्पष्ट झाला आहे. या प्रकरणी फार पूर्वीच क्लीन चिट देण्यात आली होती. राज्य सरकारला या प्रकरणाची फेरचौकशी करायची असेल तर ते करायला मोकळे आहे, पण कोणत्याही नेत्याला तुरुंगात टाकण्याची धमकी देऊ नका. हे अयोग्य आहे."
