22 एप्रिलपर्यंत जे कर्मचारी कामावर हजर होतील, यांच्यावर कुठलीही कारवाई आम्ही करणार नाही. न्यायालयाने सांगितलेलं आहे की, जे कामगार न्यायालायाने दिलेल्या मुदतीत कामावर हजर होणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी तुमचा मार्ग मोकळा आहे. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत जे कर्मचारी कामावर येणार नाहीत, त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करू. ”अशा शब्दांमध्य परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना अल्टिमेटम दिला.
तसेच, “22 एप्रिलपर्यंत जे कर्मचारी कामावर आले नाहीत, त्यांच्याबाबत आम्ही असं समजू की या कर्मचाऱ्यांना कामाची गरज नाही आणि त्यामुळे जसं आम्ही कारवाई केली होती, जे कर्मचारी कामावर आले नव्हते, जे कर्मचारी आम्ही निलंबित करत होते, निलंबनानंतर बडतर्फ करत होतो आणि सेवासमाप्ती करत होतो. ही कारवाई सुरू राहील.” असंही अनिल परब यांनी माध्यमांसमोर स्पष्ट केलं.
पत्रकारपरिषदेत बोलताना परिवनहमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले की, “राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी जो संप सुरू केला होता. या संपाच्याबाबत उच्च न्यायालयात वेळोवेळी ज्या सुनावण्या झाल्या होत्या आणि या सुनावणीच्या अंतर्गत उच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती नेमून कर्मचाऱ्यांची जी प्रमुख मागणी होती, की राज्य परिवहनमंडळच्या कर्मचाऱ्यांचं राज्य शासनात विलिनीकरण करावं. यासाठी एक समिती नेमली होती. या समितीला 12 आठवड्यांचा कालावधी दिला होता, या कालावधीत समितीने आपला अहवाल द्यायचा होता. त्रिसदस्यीय समितीने आपला अहवाल कॅबिनेटच्या राज्यशासनाच्या मंजूरीनंतर न्यायालयात सादर केला आणि कर्मचाऱ्यांची विलीनिकरणाची मागणी अमान्य केली. ”
