सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री आणि अत्यंत कमी किमतीत खरेदी या 25,000 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशां मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. शहा यांना लिहिलेल्या पत्रात हजारे यांनी कथित घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याची विनंती केली आहे.
हजारे यांनी लिहिले की, "राजकीयांच्या संगनमताने साखर कारखानदारांची विक्री आणि सहकारी वित्तीय संस्थांमधील अनियमिततेच्या विरोधात आम्ही 2009 पासून आंदोलन करत आहोत." 2017 मध्ये आम्ही मुंबईत तक्रार दाखल केली होती आणि तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी डीआयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली होती.
दोन वर्षांनंतर क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला असून त्यात कोणतीही अनियमितता आढळून आली नाही, असे ते म्हणाले. 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्यावर महाराष्ट्र सरकार कारवाई करायला तयार नसेल, तर कारवाई कोण करणार? ते म्हणाले की, केंद्राने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि सहकार क्षेत्रातील सुधारणांसाठी सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली आहे.
ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या विक्रीची चौकशी करण्यासाठी केंद्राने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केल्यास ते उत्तम उदाहरण ठरेल. हजारे यांनी पत्रात कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्याचे नाव घेतलेले नाही.
