विशालगड येथील हिंसाचार आणि अतिक्रमणाच्या प्रकरणामुळे संपूर्ण राज्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यानंतर या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात आली होती. शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करताना विशालगडमध्ये सुरू असलेल्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईला स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने प्रशासनाला चांगलेच फटकारले आहे. याशिवाय विशालगडावर सुरू असलेली कारवाई तातडीने थांबवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने विशालगडमध्ये सुरू असलेली कारवाई तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले. मुसळधार पावसात विशालगडमध्ये सुरू असलेल्या बांधकामावर हातोडा वापरण्याची काय गरज होती, असा सवालही न्यायालयाने केला. आंदोलकांनी किल्ल्याच्या मशिदीवर हल्ला केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप गंभीर असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच शाहूवाडी पोलीस ठाण्याच्या मुख्य पोलीस अधिकार्‍यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
सरकारला फटकारले
न्यायालयात सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी विशालगडमध्ये झालेल्या क्रूरतेचा व्हिडिओही दाखवला. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की जय श्री रामचा नारा देत शिवभक्त तोडफोड करत असल्याचे व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे. तेथील अधिकाऱ्याने गर्दीलाही शिथिलता दिल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने विचारले की, विशालगडमध्ये विध्वंस होत असताना सरकार काय करत होते? राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी कोणाची आहे, असा सवालही कार्ट यांनी केला आहे.
अतिक्रमण विरोधी मोहिमेला हिंसक वळण लागले
गेल्या रविवारी कोल्हापुरातील विशालगड किल्ल्यावरील अतिक्रमणविरोधी कारवाईला हिंसक वळण लागले होते. मराठा वंशज आणि माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यातील काही उजव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांना प्रतिबंधात्मक आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर किल्ल्याच्या खालच्या भागात थांबवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. हिंसक जमावाने किल्ल्याच्या मशिदीवर हल्ला केला होता. त्यानंतर आंदोलकांनी गजपूर आणि मुस्लिमवाडीतील काही घरांचेही नुकसान केले. याप्रकरणी पोलिसांनी 21 जणांना अटक केली आहे.
