महाराष्ट्र सरकारनं स्थापन केलेली एक समिती गेल्या काही दिवसांपासून वादग्रस्त चर्चेचा विषय बनलीय. ज्या मुली स्वत:चा धर्म सोडून इतर धर्मातल्या व्यक्तीशी लग्न करतील, त्यांच्या कुटुंबाशी ही समिती संपर्क करेल आणि आवश्यक मदत पुरवेल. एकूण 13 सदस्यांची ही समिती असेल. स्वत: महिला व बालविकास मंत्रीच या समितीचे अध्यक्ष असतील. महाराष्ट्र सरकारमधील विद्यमान महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी या समितीची घोषणा केली.
यासंदर्भात पहिल्यांदा परिपत्रक काढण्यात आलं, तेव्हा त्यात ‘आंतरजातीय विवाह’ असाही शब्दप्रयोग करण्यात आला होता. मात्र, नंतर हा शब्द काढून केवळ ‘आंतरधर्मीय विवाहा’पर्यंतच मर्यादित ठेवण्यात आलं.
महाराष्ट्र सरकारच्या या परिपत्रकानंतर सर्व स्तरातून टीका करण्यात येतेय. विरोधकांनी या समितीवर ‘द्वेषाच्या राजकारणा’चा आरोप केलाय. विश्लेषकांच्या मते, आगामी महापालिका निवडणुकांना डोळ्यांसमोर ठेवून या समितीची स्थापना झालीय.
बीबीसीशी बोलताना महाराष्ट्र भाजपचे प्रवक्ते आणि आमदार अतुल भातखळकर म्हणतात की, श्रद्धा वालकर हत्येसारखी प्रकरणं समोर येत असल्यानं समिती स्थापन करण्यात आलीय.
भातखळकर पुढे म्हणतात की, “श्रद्धा वालकरच्या प्रकरणात तिच्या वडिलांनी आरोप केला होता की, श्रद्धाला ना आफताबच्या कुटुंबीयांनी स्वीकारलं, ना आफताबनं श्रद्धाला वालकर कुटुंबीयांशी संपर्क करू दिला. राज्यात अशाप्रकारच्या घटना समोर येत आहेत. त्यामुळे मुलींच्या सुरक्षेसाठी आम्ही हे पाऊल उचललंय.
“ज्या मुलींना लग्नानंतर तिच्या कुटुंबीयांना भेटायला दिलं जात नाही, ती जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार दाखल करू शकते आणि या समितीचा उद्देश हाच आहे की, या प्रकरणांमध्ये समुपदेशकाची भूमिका निभावणं.”
समितीवर टीका का होतेय?
काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांचं म्हणणं आहे की, या समितीबाबतचं परिपत्रक जारी करण्याआधी सरकारनं कुठलीही आकडेवारी जारी केली नाही.
अशा प्रकारची समिती स्थापन करण्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सचिन सावंत म्हणाले, “महाराष्ट्रात किती आंतरधर्मीय विवाह झाले, किती मुलींना त्रास झाला, किती तक्रारी समोर आल्या... अशी आकडेवारी सरकारकडे नाही. श्रद्धा वालकर प्रकरणात मुस्लीम मुलगा असल्यानं, त्या प्रकरणाचा राजकीय मुद्दा करण्याचा प्रयत्न आहे. पण श्रद्धा आणि आफताब लिव्ह-इन रिलेशनशिप होते. त्याबाबत कुणीच काही म्हणत नाहीय.”
सचिन सावंत पुढे म्हणतात की, “श्रद्धा वालकर प्रकरणावरून समाजात द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. भाजपकडे विकासाचे मुद्दे नसल्यानं असलं राजकारण सुरू आहे. म्हणजे विरोधाभास पाहा, की एकीकडे असा विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अडीच लाख रूपये दिले जात आहेत आणि दुसरीकडे तेच विवाह रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जातायेत.”
महाराष्ट्र सरकारने 2019 साली आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना अडीच लाख रुपये प्रोत्साहन रक्कम देण्याची घोषणा केली होती.
मात्र, त्यात एक अट होती की, वधू किंवा वर यांपैकी एकजण अनुसूचित जातींमधील असायला हवा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठानअंतर्गत हे सामूहिक विवाह व्हायला हवेत, अशीही अट होती.
मात्र, भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांचं म्हणणं आहे की, “ही समिती कुणा विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नाहीय. किंबहुना, जर असे आंतरधर्मीय विवाह कुणी करत असेल आणि त्यात काही वाईट हेतू नसेल, तर घाबरण्याचंही कारण नाही. हे परिपत्रक महिलांच्या सुरक्षेला नजरेसमोर ठेवूनच जारी करण्यात आलाय.”
धर्मांतर आणि लव्ह-जिहादबाबत कायदा आणणार का?
अतुल भातखळकर सांगतात की, “लव्ह-जिहाद आणि धर्म-परिवर्तनावरून खासगी विधेयक सादर केला होता आणि त्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चाही केली होती.”
नुकतेच पत्रकारांनी फडवणीसांना प्रश्न विचारला होता की, विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकार असं काही विधेयक आणणार आहे का?
त्यावर देवेंद्र फडणवीसांनी उत्तर दिलंय की, “लव्ह-जिहादसंदर्भात कायदा आणण्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतला गेला नाहीय. मात्र, सरकारचं याबाबत अभ्यास करत आहे आणि वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये यासंदर्भात कुठले कायदे आहेत, हेही तपासतंय.”
यापूर्वी भाजप नेते नितेश राणे यांनी महाराष्ट्रात धर्मांतर किंवा जिहादविरोधात कठोर कायदा करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं.
नितेश राणेंचं म्हणणं होतं की, “महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कोपऱ्यात काही विशेष समूहांद्वारे हिंदू मुलींना निशाणा बनवलं जातंय. मला आनंद होतोय की, सरकार धर्मांतर आणि जिहादविरोधात विधेयक आणतंय.”
यामागे राजकारण काय आहे?
उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि ओडिसा या नऊ राज्यांमध्ये धर्मांतरासंदर्भात कायदा आहे.
मात्र, या राज्यांकडे तरी असा काही आकडा आहे का, की त्यातून धर्मांतराची प्रकरणं किती घडतात, हे कळू शकेल.
भाजप आमदार अतुल भातखळकर याबाबत म्हणतात की, “महाराष्ट्रातच नव्हे, संपूर्ण देशात लव्ह-जिहादची प्रकरणं समोर येत आहेत. विरोधक आरोप करत आहेत की, भाजप याला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न करतेय. पण मी आठवण करून देतो की, लव्ह जिहाद समाजात आहे, याबाबत केवळ भाजप बोलत नाही, तर केरळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अच्युतानंदन यांनीही म्हटलं होतं की, लव्ह जिहाद फोफावत आहे. माझ्याकडेही अशा तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे विधेयक आलं पाहिजे.”
त्याचसोबत, भातखळकर म्हणतात की, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये अशी प्रकरणं होतं असतील, तर त्याकडेही सरकारनं पाहायला हवं.
वरिष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई म्हणतात की, “श्रद्धा वालकर हत्येपूर्वी अशी अनेक प्रकरणं झाली, ज्यात हिंदू मुलानं मुस्लीम मुलीशी लग्न केलं आणि तिच्यावर अत्याचार केला. मात्र, सरकार त्यावेळी काहीच बोललं नाही. सरकारचे सर्व प्रयत्न धर्मांतरासंदर्भात कायदा आणणं आहे.
ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई आणि नाशिकसह 14 महापालिकांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. या सरकारला सत्तेत येऊन चार महिनेच झाले आहेत आणि त्यांच्याकडे काम केल्याचं सांगण्यासाठी काहीच नाही, त्यामुळे असे मुद्दे काढले जात आहेत.”
अधिकारांचं उल्लंघन
कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे म्हणतात की, अशाप्रकारची समिती बनवणंच मुळात कुटुंबाच्या अधिकारांचं उल्लंघन असेल.
अॅड. असीम सरोदे मानवाधिकाराच्यां मुद्द्यांवर आवाज उठवतात. ते म्हणतात की, “स्पेशल मॅरेज अॅक्टनुसार, ज्या कुटुंबानं स्वत:ची नोंदणी केलीय, ही समिती त्यांची माहिती घेईल आणि नंतर त्यांच्या पत्त्यावर पोहोचेल. ते चौकशी करतील की मुलीला काही त्रास नाहीय ना. हे तर सरळ सरळ त्यांच्या खासगीपणाचं उल्लंघन आहे, अधिकारांचं उल्लंघन आहे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि जगण्याच्या अधिकारांचंही उल्लंघन आहे.”
त्याचसोबत अॅड. सरोदे प्रश्न उपस्थित करतात की, “जर एखाद्या मुलीला खरंच त्रास असेल, तर ती सरळ पोलीस ठाण्यात जाईलच. तिनं जिल्हाधिकारी कार्यालयात का जावं?”
“दुही माजवण्याच्या राजकारणाचा हा प्रकार आहे आणि तसाच प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका 2024 साली आहेत. लोकसभेच्याही निवडणुका तेव्हाच होतील. म्हणजे, हे सर्व केवळ निवडणुकीपुरतं नाहीय, हे पण समजून घेतलं पाहिजे आणि अशा राजकारणापासून दूर राहिलं पाहिजे.”
ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी म्हणतात की, “या समितीद्वारे महाराष्ट्रात धर्मांतरासंबंधी कायदा लागू करण्याची तयारी केली जातेय. सर्व भाजपशासित राज्यांमध्ये धर्मांतरबंदी कायदा लागू आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, “महाराष्ट्र असं राज्य आहे, जिथे ऐंशीच्या दशकात समानता आणण्यासाठी वेगवेगळ्या धर्मांमध्ये विवाहासाठी प्रोत्साहन दिलं गेलं होतं. प्रगतीशील राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहिलं जातं. अनेक समाजसुधारक इथं झाले, त्यामुळे इथली भूमी पुरोगामी आहे. म्हणूनच भाजपनं इतर राज्यात थेट कायदा आणला, पण महाराष्ट्रात पहिली समिती आणली, मग त्याद्वारे ट्रायल बलूनसारखी सुरुवात या कायद्यासाठी पार्श्वभूमी तयार केली जातेय.
“जर कुणा महिलेला विवाहापासून अडचण आहे, तर केवळ एखाद्या धर्मापुरते मर्यादित का असावं? पण यांना लव्ह-जिहादचा मुद्दा नबवायचा आहे. अन्यथा, महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्या सर्व धर्मात असू शकतात.”
समिती स्थापन करून एकप्रकारे पाहिलं जातंय की, धर्मांतरबंदी कायदा आणला जाऊ शकतो की नाही, असंही नीरजा चौधरी म्हणतात.
Published By- Priya Dixit
