अंडी, ना केळी; मुलांच्या पोषण आहारावर शिक्षकांचा डल्ला

कुपोषणाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले असून कुपोषणावर मात करण्यासाठी शाळा मध्ये मुलांना पोषण आहार दिला जातो. मात्र भंडारा जिल्ह्यात या  शाळकरी मुलांच्या पोषण आहारावर शिक्षक डल्ला मारत असल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

प्राथमिक शाळेतील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री पोषणशक्ती योजनेतून आठवड्यातून एक दिवस बुधवारी किंवा शुक्रवारी अंडी किंवा केळी आहार म्हणून विद्यार्थ्यांना देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. शालेय पोषण आहाराच्या माध्यमातून मुलांना सकस आहार देऊन त्यांची शाळेतील उपस्थिती नियमित करण्याचा सरकारचा हेतू होता.

मात्र भंडारा जिल्ह्यात या  शाळकरी मुलांना ना अंडी, ना केळी मिळत नव्हती पण त्याची बिलं जिल्ह्या परिषदेकडून वसूल करण्यात येत होती. या घटनेमुळे पालक वर्गात संताप दिसून येत आहे. याप्रकरणी आता पालकांनी चौकशीची मागणी केली आहे.

राज्याच्या शिक्षण विभागाने राबविलेल्या पोषण योजनेनुसार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नियमित आहाराव्यतिरिक्त आठवड्यातून एकदा अंडी दिली जाणार आहेत. जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत त्यांना केळी दिली जाईल. सद्यस्थितीत अंड्याचा बाजारभाव विचारात घेता एका अंड्यासाठी 5 रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे.

असे असताना याच पौषण आहारावर आता शिक्षकच डल्ला मारत असल्याचा प्रकार तुमसर तालुक्यातील देव्हाडी येथिल प्राथमिक शाळेत उघल झाला आहे. शिक्षक मुलांना पोशन आहार देतात मात्र अंडी व केळी देत नाही. एका शिक्षकांचा रिटायरमेंट असल्याने त्याच दिवशी अंडी दिली असल्याचे विद्यार्थ्यानी सांगितले आहे.

पालकांनी सुध्दा या चौकशीची मागणी केली आहे. बुधवारी आठवड्यातून एकदा अंडी आणि केळीची डिलिव्हरी होते. सरकार प्रत्येक शाळेला 5 रुपये प्रति अंडी दराने पैसे देईल. मात्र, तुमसर तालुक्यातील देहेवडी येथील प्राथमिक शाळेत शिक्षक डल्ला मारत असल्याचे समोर आले आहे.  पालकांनी सुध्दा या चौकशीची मागणी केली आहे.

विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शालेय पोषण आहारात आठवड्यातून एकदा अंडी आणि केळीचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने पोषण आहार योजनेतून राज्यातील शासकीय व शासकीय अनुदानित शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना सकस व पौष्टिक आहार देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारच्या शासन निर्णयानुसार अनुदानीत शाळेत मुलाना अंडी देणे बंधनकारक आहे. शासन त्या शाळेला 5 रूपये दराने पैसे सुध्दा देत आहे. जर शाळेत विद्यार्थ्याना अंडी दिली जात नसेल तर याची चौकशी करुण पुढील कारवाही केली जाणार असल्याचे शिक्षणाधिकारी यांनी सांगितले आहे.

Edited by: Ratnadeep Ranshoor