राज्याचे अधिवेशन सुरू असून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. हे सर्व सुरू असतानाच पुन्हा एकदा बेळगावचा प्रश्न उद्भवला आहे. कर्नाटकच्या भागात मराठी भाषकांवर प्रचंड अन्याय आणि अत्याचार सुरू असल्याचे राष्ट्रवादीचे नेते आमदार छगन भुजबळांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले आहे. सीमा भागातील मराठी भाषकांवर मोठा अन्याय होत असून त्यांच्यासाठी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांपर्यंत आवाज उठवण्याची मागणी छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. यावर तोडगा काढणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भुजबळ यांना सांगितले आहे.
आज सभागृहाच्या पायऱ्यावर विरोधकांनी कांद्याच्या पडद्या भावामुळे जोरदार आंदोलन केले आहे. त्यातच याकाळात बेळगाव कारवारच्या हजार लोकांनी आज मुंबईत येऊन धरणे धरले आहे. याकडे भुजबळांनी सरकारचे लक्ष वेधले आहे. ते म्हणाले, मराठी भाषिकांवरील अत्याचाराचा प्रश्न 69 वर्षांपासून रखडलेला आहे. शेकडो लोकांचे त्यात बलिदान झाले. सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्याचे पाऊल पुढे पडत नाही. मात्र, सध्या सीमाभागातील आपल्या लोकांवर प्रचंड अन्याय होतो आहे. रेशन कार्डापासून लहान-लहान गोष्टींसाठी मराठी चालत नाही. त्यांना कन्नडच पाहिजे. अनेकांना ती भाषा येत नसल्यामुळे ते अडचणीत आहेत.
कर्नाटक सरकार मराठी शाळा बंद करत आहे. त्यासाठी कोणी आंदोलन करायला बाहेर आले, तर त्याच्यावर प्रचंड लाठीमार होतो. प्रश्नाला न्याय मिळत नाही. मात्र, कोर्टात अनेक केसेस लादल्या जात आहेत.
आपण कन्नड शाळांना प्रोत्साहन देतो. तोच दृष्टीकोन त्यांनी घेतला पाहिजे. मात्र, उलट तिथे अधिवेशन घेणे, विधानसभा बांधणे सुरू आहे. त्यावर मतप्रदर्शित केले, तर लाठीहल्ला करून केसेस टाकत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सीमाप्रश्नाच्या आंदोलनात भाग घेतला आहे. या प्रश्नाची एक तर सुप्रीम कोर्टात तड लागली पाहिजे. तोपर्यंत कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोला. ते जर ऐकत नसलीत, तर देशाचे गृहमंत्री, प्रंतप्रधान यांना सांगून त्यांचे चाललेले हाल थांबवणार का, असा सवाल भुजबळांनी केला आहे.
यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आश्वासन दिले असून ते म्हणाले, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी याबाबत बैठक घेतली आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. कुठल्या नागरिकांवर अन्याय होऊ नये, अशी भूमिका आहे. मुख्यमंत्री म्हणून माझी जबाबदारी आहे. आवश्यकता वाटेल तेव्हा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनाही सांगू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.
Edited by : Ratnadeep Ranshoor
