गेल्या पाच महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा वेतन वाढ, आणि एसटी महामंडळाचे राज्यात विलीनीकरण व्हावे ही मागणी घेऊन संप सुरु आहे.राज्य सरकार ने इतर मागण्या मान्य केल्या मात्र विलीनीकरणाची मागणीला वगळले. विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर हायकोर्टाच्या निर्देशांनंतर राज्य सरकारने त्रिसदस्यीय समिती नेमली. एसटी महामंडळाचे आता राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होणार नाही असे त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालात देण्यात आले.या अहवालाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून आता विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. राज्य सरकारने विलीनीकरणास नकार देण्याऱ्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. एसटी महामंडळाचे आता राज्य सरकार मध्ये विलीनीकरण होणार नाही. या निर्णयामुळे संपावर बसलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला असून आता त्यांची काय भूमिका असेल यावर सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. राज्य सरकार कडून वारंवार एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर परत येण्याचे सांगण्यात आले होते. काही कर्मचारी कामावर परतले तर काही कर्मचारी अद्याप कामावर रुजू झाले नाही. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांवर निलंबन कारवाई करण्यात आली.
