नाशिक शहरातील उद्योजकांकडून मागील दोन वर्षांपासून महापालिका तसेच एमआयडीसीच्यावतीने फायर सेस आकारला जात होता. तो अन्यायकारक असल्याची तक्रार येथील उद्योजकांनी उद्योगमंत्र्यांकडे केली होती. त्याच अनुषंगाने आज उद्योगमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यापुढे एमआयडीसी फायर सेस वसूल करू नये, तसेच यापुढे महापालिका उद्योजकांकडून फायर सेस वसूल करेल. याबाबत महापालिका निर्णय घेईल, असे सामंत म्हणाले. या निर्णयामुळे पुढील आठ दिवसांत फायर सेस वसुलीचा अधिकार महापालिकेकडे जाणार आहे.
माहिती तंत्रज्ञान पार्क तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी जागा निश्चित करण्यासाठी पालकमंत्र्यांसोबत चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले. यासोबत डेटा सेंटर उभारण्याबाबत यावेळी सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. उद्योजकांकडून ११ पट अधिक मालमत्ता कर वसूल करण्यात येत असल्याबद्दल यावेळी उद्योजकांनी गा-हाणे मांडले. ही करवाढ मान्य नसून याबाबतचा प्रस्ताव सादर करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
Edited by : Ratnadeep Ranshoor
