एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलिनीकरण व्हावं या मागण्यांसाठी राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. पण आता विलगिकरण मागणी व्यतिरिक्त इतर मागण्या मान्य झाल्या आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कामावर परत रुजू व्हावे, असे आवाहन राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले आहे. तसेच भाजपनेच एसटी कर्मचाऱ्यांना भडकावलं, असा आरोप अनिल परब यांनी केला आहे. मागील अनेक दिवसांपासून एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे सुरु असलेले आंदोलन अखेर हाय कोर्टात पोहोचले आहे.
आज उच्च न्यायालयाने महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी (ST Workers Agitation) समजण्यात यावे यासाठी त्रिसदसीय समिती स्थापन करण्यास सांगितले.त्यानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला.
ते म्हणाले, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आम्ही समिती गठीत केली आहे.दुपारी 3 वाजता GR काढला. 4 वाजता बैठक घेतली, 3 सदस्यीय बैठक झाली.कोर्टाच्या अंतिम आदेशाची प्रत मिळाली नाही, ती मिळाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे परब यांनी सांगितले.
परब पुढे म्हणाले, राज्य सरकारने (State Government) प्रयत्न केले. त्यानंतर कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही पालन केले. जर कोणी कोर्टाच्या अपमान करुन आंदोलन चिघळवण्याचा प्रयत्न केला तर यावर विचार करु.
विलगिकरण मागणी व्यतिरिक्त इतर मागण्या मान्य झाल्या आहेत, हे काम 1 ते 2 दिवसांत होत नाही. त्यासाठी प्रक्रिया आहे, असंही परब यांनी स्पष्ट केलं.
तर कारवाई करण्यात येईल
उच्च न्यायालयाचा अवमान झाला, म्हणून याचिका होऊ शकते. पण या संपामुळे खासगी ट्रॅव्हल्स कडून (Private Travels) अवाच्या सव्वा दर घेऊन प्रवाशांची लूट करत आहे.हे अतिरिक्त पैसे आकारत असेल तर सरकार हातावर हात धरुन बसणार नाही, कारावाई करण्यात येईल असा इशारा परब यांनी दिला आहे. (ST Workers Agitation)
