राज्यात बाईक टॅक्सींना परवानगी देणारे धोरण तयार करण्याच्या अनिर्णयतेबद्दल मुंबई हायकोर्टाने मंगळवारी राज्य सरकारला फटकारले आणि सांगितले की, त्यांना कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस.जी. डिग्गे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, राज्य सरकार हा प्रश्न लटकत ठेवू शकत नाही आणि त्यांनी तातडीने निर्णय घ्यावा. पुणे आणि मुंबईतील रॅपिडो बाईक टॅक्सी सर्व्हिसेसचे ऑपरेटर रुपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी 29 डिसेंबर 2022 रोजी राज्य सरकारने बाईक टॅक्सी एग्रीगेटर परवाने मिळवण्यास नकार दिल्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होता. .
सरकारतर्फे अॅडव्होकेट जनरल बिरेंदर सराफ यांनी मंगळवारी कोर्टाला सांगितले की, आजपर्यंत बाइक टॅक्सी चालवण्यास परवानगी नाही कारण सरकारने त्यासाठी कोणतेही धोरण किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली नाहीत.
सराफ म्हणाले की, सरकारने परवान्याशिवाय बाईक टॅक्सी चालवल्याबद्दल अशाच एका एग्रीगेटर कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. अशा परिस्थितीत वाहन परवाना आवश्यक आहे. सरकारचा युक्तिवाद ऐकून घेत सरकारचा युक्तिवाद तर्कहीन असल्याचे म्हटले आहे. धोरण तयार होईपर्यंत अशा बाईक टॅक्सी चालवता येणार नाहीत, असे सरकार कधी-कधी सांगत असते, पण त्याच वेळी ते धोरण कधी आणणार, हे स्पष्ट करत नाही. धोरण किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे नसताना तुम्ही कसे नाकारू शकता? तुम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल, जरी तो तात्पुरता असला तरीही. न्यायमूर्ती पटेल म्हणाले, सरकारची भूमिका स्वीकारणे आम्हाला अवघड जात आहे.
