नागपूर रेल्वे स्टेशन उड्डाणपुलाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. निधी कधी उपलब्ध करून दिला जाईल असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला आहे.
नागपूर रेल्वे स्टेशन उड्डाणपूल पाडून त्याच्या जागी 6 पदरी रस्ता विकसित करण्याची योजना आखण्यात आली होती. यासाठी उड्डाणपूल पाडताना, त्याखाली असलेल्या दुकानांच्या दुकानदारांचे पुनर्वसन करण्याची योजनाही आखण्यात आली होती, परंतु प्रशासनाने योग्य निर्णय न घेतल्यामुळे, परवानाधारक दुकानदारांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये जमिनीचा वापर बदलण्यासाठी महानगरपालिकेने पाठवलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याची शेवटची संधी देण्यात आली होती.
काही जमीन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) आणि मध्य प्रदेश राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MPSRTC) म्हणून दर्शविल्याबद्दल उच्च न्यायालयाला माहिती दिली आहे.
याचिकाकर्त्याच्या माहितीनंतर, उच्च न्यायालयाने निधी कधी उपलब्ध करून दिला जाईल अशी विचारणा केली. सरकारला या संदर्भात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले.
