महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने एक मोठा निर्णय घेत राज्यातील ९०३ विकास योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द केली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या आणि त्यात कोणतीही प्रगती न झालेल्या योजनांचा समावेश आहे. भू आणि जलसंधारण विभागामार्फत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये लघु सिंचन योजना, कोर सिपेज धरण, सिपेज तलाव, साठवण तलाव दुरुस्ती योजना अशा अनेक योजनांचा समावेश आहे.
विरोधकांनी हल्ला का केला?
विरोधकांच्या मते, मोफत वाटपामुळे सरकारची तिजोरी रिकामी झाली आहे. पैशाअभावी प्रकल्प बंद करावे लागले. यामुळे १९७.२३ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची मान्यता शांतपणे रद्द करण्यात आली. आता जिल्हा आणि तालुका पातळीवर या निर्णयाचा काय परिणाम होतो हे पाहणे बाकी आहे. कारण हे सर्व छोटे प्रकल्प होते.
सरकारची भूमिका
भूसंपादन रखडल्यामुळे, स्थानिक लोकांचा विरोध आणि काही ठिकाणी कंत्राटदारांकडून असहकार यामुळे हे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे या योजनांना अधिक वेळ देण्याऐवजी सरकारने त्यांची प्रशासकीय मान्यता थेट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पैशांचा गैरवापर रोखण्यास मदत होईल आणि नवीन योजनांचा मार्गही मोकळा होईल. सरकारच्या मते, अपूर्ण योजनांमुळे पैसे अडकतात आणि सेवा प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. त्यामुळे अशा योजना काढून टाकल्या जातील आणि नवीन योजनांचा विचार केला जाईल.
लाडली बहीण योजनेमुळे तिजोरी रिकामी आहे का?
महाराष्ट्रातील बहुचर्चित लाडली बेहन योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला आहे. या योजनेसाठी दरमहा हजारो कोटी रुपये दिले जातात. गेल्या काही दिवसांत या योजनेसाठी इतर विभागांकडून मिळणारा निधीही वळवावा लागला आहे. त्यामुळे त्या विभागांकडून व्यक्त होत असलेल्या नाराजीच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. त्यामुळे आता रखडलेल्या योजना रद्द करण्यामागे हेच कारण आहे का हे पाहावे लागेल. तथापि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाडली बहन योजनेसाठी निधी वळवल्याचा आरोप पूर्णपणे खोटा असल्याचे म्हटले होते.
