केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 अर्थसंकल्पात आयटीआर भरण्याची अंतिम मुदत वाढवली

Budget 2026 Live Updates: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी2026 च्या अर्थसंकल्पात करदात्यांना मोठी सवलत दिली आहे. नवीन आयकर कायदा, आयटीआरची अंतिम मुदत वाढवणे आणि टीसीएस दरांमध्ये कपात केल्याने मध्यमवर्गाला थेट फायदा होईल..2026 च्या अर्थसंकल्पाशी संबंधित प्रत्येक प्रमुख घोषणा आणि मिनिट-टू-मिनिट ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी जुळलेले रहा.

पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू झाली आहे. या बैठकीत केंद्रीय अर्थसंकल्पाला औपचारिक मान्यता दिली जाईल

नवीन अर्थसंकल्पाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. लोकसभा लवकरच अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू करेल.

शेतकरी आणि मजुरांनाही या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यांच्या मागण्यांमध्ये कृषी उपकरणांवरील जीएसटी रद्द करणे, दर्जेदार खते आणि बियाण्यांचा वेळेवर पुरवठा करणे आणि कृषी विम्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे यांचा समावेश आहे. शिवाय, झालेल्या कोणत्याही नुकसानाची त्वरित भरपाई करावी.

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. आज सकाळी11 वाजता लोकसभेचे कामकाज सुरू होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करतील.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज, 1 फेब्रुवारी रोजी सलग नववे अर्थसंकल्प सादर करून देशाच्या संसदीय इतिहासात एक नवा विक्रम प्रस्थापित करतील.

राजद नेते मृत्युंजय तिवारी म्हणाले, "रविवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. प्रत्येक वेळी जनतेची निराशा झाली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील हे सरकार प्रामुख्याने काही निवडक भांडवलदार आणि उद्योगपतींना फायदा पोहोचवण्यासाठी काम करते."

निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात अशी केली की, "मी माघ पौर्णिमा आणि गुरु रविदास यांच्या जयंतीनिमित्त हे अर्थसंकल्प सादर करत आहे. गेल्या 12 वर्षांत, अनिश्चितता असूनही, आम्ही स्थिर अर्थव्यवस्था राखली आहे. आम्ही दूरगामी संरचनात्मक सुधारणा केल्या आहेत. आम्ही स्वावलंबन हे एक प्रमुख उद्दिष्ट ठेवले आहे. आम्ही आयातीवरील अवलंबित्व कमी केले आहे. याचा फायदा नागरिकांना मिळावा याची आम्ही खात्री केली आहे, कृषी उत्पादकता वाढवली आहे आणि कुटुंबांची क्रयशक्ती वाढवली आहे. या उपाययोजनांमुळे 7 टक्के विकास दर झाला आहे. यामुळे गरिबी निर्मूलन आणि लोकांच्या जीवनात सुधारणा झाली आहे."

अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी लोकसभेचे कामकाज सुरू झाले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू केले आहे. त्यांच्या भाषणात सीतारमण म्हणाल्या की, 12 वर्षांपूर्वी आम्ही सत्ता हाती घेतल्यापासून, देशाची आर्थिक प्रगती स्थिरता, वित्तीय शिस्त, शाश्वत वाढ आणि मध्यम महागाईने चिन्हांकित झाली आहे. अनिश्चितता आणि व्यत्ययाच्या काळातही आम्ही जाणीवपूर्वक घेतलेल्या निर्णयांचे हे परिणाम आहेत.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, "आपण अशा बाह्य परिस्थितीचा सामना करत आहोत जिथे व्यापार आणि बहुपक्षीयता धोक्यात आहे. नवीन तंत्रज्ञान उत्पादन प्रणालींमध्ये बदल घडवत आहे. भारत विकसित भारताच्या दिशेने आत्मविश्वासाने पावले उचलत राहील. भारताने जागतिक बाजारपेठेत एकात्मता निर्माण केली पाहिजे आणि अधिकाधिक निर्यात केली पाहिजे. जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या आमच्या प्रवासात आमच्यासोबत उभे राहिल्याबद्दल मी लोकांचे आभार मानतो. विकासाचे फायदे सर्व वंचित गट आणि महिलांपर्यंत पोहोचतील याची खात्री करणे हे आमचे ध्येय आहे."

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले आहे की, "सरकार 'विकसित भारत' साठी मजबूत पावले उचलत राहील. भारत जागतिक बाजारपेठेशी खोलवर एकरूप राहील. मी भाग अ ची सुरुवात या देशातील नागरिकांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करून करू इच्छितो ज्यांनी त्याला जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनवले आहे. शेतकरी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, युवक, महिला आणि गरीबांना लाभ मिळत राहतील याची आम्ही खात्री केली आहे. हा युवा-केंद्रित अर्थसंकल्प आहे. आमच्या सरकारची वचनबद्धता गरीब आणि उपेक्षितांवर लक्ष केंद्रित करण्याची आहे. हा अर्थसंकल्प कार्तव्य भवनात तयार करण्यात आला. पहिले कर्तव्य म्हणजे आर्थिक विकासाला शाश्वत गती देणे. दुसरे कर्तव्य म्हणजे लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे. तिसरे कर्तव्य म्हणजे प्रत्येकाला संसाधने, सुविधा आणि संधींमध्ये समान प्रवेश मिळावा याची खात्री करणे."

अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, पंतप्रधान मोदींच्या नाविन्यपूर्ण कल्पना या अपवादात्मक युवा-केंद्रित अर्थसंकल्पाचा पाया आहेत. सरकारची वचनबद्धता गरीब, शोषित आणि वंचितांवर लक्ष केंद्रित करण्याची आहे. कार्तव्य भवनात तयार होणारा हा पहिला अर्थसंकल्प आहे.

अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, पंतप्रधान मोदींच्या नाविन्यपूर्ण कल्पना या अपवादात्मक युवा-केंद्रित अर्थसंकल्पाचा पाया आहेत. सरकारची वचनबद्धता गरीब, शोषित आणि वंचितांवर लक्ष केंद्रित करण्याची आहे. कार्तव्य भवनात तयार होणारा हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. सविस्तर वाचा...

Commercial LPG price hike : केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या अगदी आधी, तेल विपणन कंपन्यांनी व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढवल्या आहेत. 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत 49 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तथापि, 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही.सविस्तर वाचा... 

सरकारने आतापर्यंतच्या अर्थसंकल्पीय भाषणांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत, ज्यामध्ये उद्योग, तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.

बायोफार्मा क्षेत्रासाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद

सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी40,000 कोटी रुपयांची तरतूद

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना सुरू करण्याची घोषणा

स्वदेशी कपडे आणि पारंपारिक वस्त्रोद्योगासाठी विशेष मदत

देशात मेगा टेक्सटाइल पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव

कंटेनर उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, सरकार भारताला सेमीकंडक्टर हब बनवण्यासाठी सतत काम करत आहे. यासाठी, सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी ₹40 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे तांत्रिक स्वावलंबन आणि उत्पादन क्षमतेला चालना मिळेल.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली की सरकार भारताला बायोफार्मास्युटिकल उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी ₹10 हजार  कोटींची तरतूद करत आहे. या उपक्रमामुळे देशभरात अंदाजे 1,000 मान्यताप्राप्त क्लिनिकल सेंटर्स स्थापन होतील, ज्यामुळे आरोग्यसेवा आणि संशोधन क्षेत्रांना मोठी चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

याशिवाय, अर्थमंत्र्यांनी "ISM 2.0" हा एक प्रमुख उपक्रम सुरू करण्याची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की ही योजना सेमीकंडक्टर क्षेत्राला आणखी बळकटी देईल आणि तंत्रज्ञान आणि चिप उत्पादनात भारताला स्वावलंबी बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली की सरकार 200भारतीय क्लस्टर्सची स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी एक नवीन योजना आणत आहे. या योजनेचा उद्देश स्थानिक उद्योगांना बळकटी देणे आणि त्यांना जागतिक बाजारपेठेत चांगल्या संधी उपलब्ध करून देणे आहे.

कापड आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी देशात मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापन करण्याचा प्रस्तावही अर्थमंत्र्यांनी मांडला. यामुळे कापड उद्योगाला चालना मिळेल, रोजगार निर्मिती वाढेल आणि निर्यातीला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, "सरकारने सुधारणांच्या दिशेने अनेक पावले उचलली आहेत. पंतप्रधानांनी 2025 मध्ये स्वातंत्र्यदिनी याची घोषणा केली. त्यानंतर, अनेक सुधारणा अंमलात आणण्यात आल्या आहेत. उच्चस्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकार सुधारणा अंमलात आणण्यासाठी राज्य सरकारांसोबत काम करत आहे. रिफॉर्म एक्सप्रेस त्याच्या गंतव्यस्थानाकडे वाटचाल करत आहे. पहिल्या कामांतर्गत, सहा क्षेत्रांमध्ये पावले उचलली जातील. उदाहरणार्थ, सात क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. चॅम्पियन एमएसएमईकडे लक्ष दिले जाईल. शहरी भागातील आर्थिक पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या जातील."

बायोफार्मासाठी 10,000 कोटी, लोकांना परवडणाऱ्या दरात औषधे पुरवतील.

- 350 हून अधिक सुधारणा लागू करण्यात आल्या आहेत, रिफॉर्म एक्सप्रेस वेगाने पुढे जात आहे.

- उत्पादन वाढवण्यावर भर

लघु उद्योगांना बळकटी देण्याचे उद्दिष्ट

-शहरांमध्ये आर्थिक क्षेत्रे विकसित करणे

- कामगार कायद्यांमध्ये मोठे बदल केले.

आपले पहिले कर्तव्य म्हणजे अर्थव्यवस्था वेगाने वाढवणे.

- रोजगाराच्या संधी वाढवण्याचे उद्दिष्ट असलेले हे बजेट तरुणांना केंद्रस्थानी ठेवून आहे.

आम्हाला जागतिक बाजारपेठांपर्यंत पोहोचायचे आहे.

जागतिक अस्थिरतेमध्ये वाढीवर एक नजर

- आयात कमी करा, निर्यात वाढवा

सुशासनासाठी एआयचा वापर

सेमीकंडक्टर उद्योगाला पुढे नेण्यावर भर, सेमीकंडक्टरसाठी 40,000 कोटी रुपयांचा निधी.

- दुर्मिळ पृथ्वी कॉरिडॉर बांधले जातील.

ओडिशा, केरळ आणि छत्तीसगडमध्ये खनिज कॉरिडॉर बांधले जातील.

दोन हाय-टेक टूल रूम बांधले जातील.

कंटेनर उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाईल, कंटेनर उत्पादनासाठी 10,000 कोटी रुपये वाटप केले जातील. 

-राष्ट्रीय फायबर योजना सुरू केली जाईल.

-राष्ट्रीय हातमाग आणि हस्तकला योजना राबविली जाईल.

-मोठे टेक्सटाइल पार्क बांधले जातील.

- महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना राबविली जाईल.

आम्ही देशभरात ओडीओपी योजना राबवू आणि ओडीओपीला प्रोत्साहन देऊ.

-200 औद्योगिक क्लस्टर तयार केले जातील.

लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी10000 कोटी.

पारंपारिक उद्योगांना बळकटी

-1 हजार कोटी रुपयांचे बाँड जारी करण्याचा प्रस्ताव

देशात 7 नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील

-कॉर्पोरेट मित्र योजनेची घोषणा

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रासाठी 40 हजार कोटी रुपये.

स्वावलंबी भारतासाठी 2 हजा कोटी रुपये

-दानकुनी ते सुरत पर्यंत नवीन मालवाहतूक मार्ग

-वाराणसी-पाटणा दरम्यान मालवाहतूक मार्गिका

जैविक औषधे विकसित करण्यावर भर दिला जाईल. 

-पाटणा आणि वाराणसीमध्ये जहाज दुरुस्तीची सुविधा उपलब्ध असेल.

- सागरी विमाने स्वदेशी बनावटीची होणार

-सरकार थेट छोट्या कंपन्यांकडून वस्तू खरेदी करेल. 

-3 नवीन आयुर्वेदिक एम्स बांधण्याची योजना

-खाजगी क्षेत्राच्या सहकार्याने नवीन केंद्रे निर्माण करण्याची योजना.

पाच नवीन प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रे बांधली जातील.

आरोग्यसेवेच्या विकासासाठी नवीन संस्था

-पशुवैद्यकीय सुविधा वाढवणार.

वृद्धांच्या काळजीसाठी वैद्यकीय मदत दिली जाईल. दीड लाख स्वयंसेवकांना पुन्हा सेवेत सामावून घेतले जाईल.

-एआय क्वांटम मिशनला पाठिंबा दिला जाईल.

सेवा क्षेत्र मजबूत करण्यावर भर

20 नवीन जलमार्ग बांधण्याची तयारी सुरू

परकीय चलन दरांचा आढावा घेतला जाईल.

-बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा करणार

लहान शहरांवर विशेष लक्ष

-शहरांच्या क्षमतेचा प्रभावीपणे वापर करा. 

-पशुपालन क्षेत्रात कर्ज अनुदान दिले जाईल.

- नारळ आणि काजू पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना विशेष मदत दिली जाईल. 

लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर भर

-महिला गट स्टार्टअप बनतील. 

-प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींचे वसतिगृह बांधले जाईल. 

- राष्ट्रीय आतिथ्य संस्था स्थापन केली जाईल. 

-5 नवीन विद्यापीठ टाउनशिप बांधल्या जातील. 

-मुख्य लक्ष ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांवर असेल. 

- पूर्व भारतात राष्ट्रीय डिझायनिंग संस्था स्थापन केली जाईल. 

-10 हजार पर्यटक मार्गदर्शकांना प्रशिक्षण दिले जाईल. 

- 2047 पर्यंत सेवा क्षेत्राचा वाटा जगाच्या एकूण 10% असेल.

-खेलो इंडिया मिशनमध्ये बदल केले जातील, खेळाडूंसाठी प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील. 

- तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रतिभा विकसित करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करणे.

- खगोलशास्त्राला प्रोत्साहन दिले जाईल. 

आता आयकर भरणे सोपे होईल.

हिमाचल, उत्तराखंड आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील पर्वतीय गाड्या

-15 पुरातत्वीय स्थळे विकसित केली जातील. 

-पाच ईशान्य राज्यांमध्ये बौद्ध सर्किटची निर्मिती

-सरकार ईशान्येकडील राज्यांकडे विशेष लक्ष देत आहे.

ईशान्येकडील 4000 ई-बस 

-राज्यांना 1.4 लाख कोटी रुपये देणार. 

सेवा क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी समिती स्थापन करण्यावर भर

-चंदन लागवडीला प्रोत्साहन देण्यावर भर

-कृषी क्षेत्रात उत्पादन वाढविण्यावर भर.

-लहान शेतकऱ्यांना 20 हजार रुपयांचे कर्ज दिले जाईल. 

कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर कमी झाले आहे.

-लखपती दीदी योजनेचा विस्तार केला जाईल.

-परदेशी प्रवास पॅकेजवरील टीसीएस फक्त 2% दराने आकारला जाईल.

-आयकर फॉर्म अधिक सोपे केले जातील.

-रिटर्न 31 जुलैपर्यंत दाखल करता येतील.

-किरकोळ कर गुन्ह्यांसाठी फक्त दंड आकारला जाईल.

-करावरील दंड आता फक्त 10% आहे.

-अपील कालावधीत दंडाच्या रकमेवर कोणताही कर नाही.

-दंडाऐवजी कर भरणे माफ केले जाऊ शकते.

-खटला कमी करण्यासाठी नवीन नियम.

-२० लाख रुपयांपेक्षा कमी परकीय मालमत्ता उघड न केल्यास दंड नाही.

-चुकीच्या अहवालासाठी सूट देण्याचा प्रस्ताव.

-मोटार अपघात दाव्यांवर व्याज नाही.

-आर्थिक तूट 4% पेक्षा कमी केली.

अर्थसंकल्प 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवारी संसदेत 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. अर्थसंकल्पात सीतारमण यांनी तीन नवीन आयुर्वेदिक एम्सची स्थापना करण्याची घोषणा केली. राष्ट्रीय आतिथ्य संस्था देखील स्थापन केली जाईल. सविस्तर वाचा... 

-स्वस्त: मधुमेह आणि कर्करोगासह 7 दुर्मिळ आजारांसाठी औषधे, सौर ऊर्जा, चामडे आणि कापड निर्यात स्वस्त होणार, शूज, कपडे, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, ईव्ही बॅटरी, विमान निर्मितीशी संबंधित वस्तू, परदेशी प्रवास,

-महाग: शेअर बाजारात ऑप्शन ट्रेडिंग, दारू, भंगार, खनिजे

-बजेटमुळे शेअर बाजारात घबराट, सेन्सेक्स 2200 अंकांनी घसरला

अर्थसंकल्प 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या 2026 च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि सर्वसामान्यांचे खिसे दोन्ही विचारात घेतले आहेत. कर्करोग आणि मधुमेह यासारख्या सात गंभीर आजारांसाठीच्या औषधांवरील कर कमी करून सरकारने महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला आहे.सविस्तर वाचा... 

2026 च्या अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजार कोसळला, सेन्सेक्स 2300 अंकांनी घसरला, निफ्टी 500 अंकांनी घसरला अर्थसंकल्प 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी भारतीय शेअर बाजाराला मोठा धक्का दिला. अर्थसंकल्पीय भाषण संपताच शेअर बाजार कोसळला. सेन्सेक्स 2300 पेक्षा जास्त अंकांनी घसरला आणि निफ्टी देखील 500 पेक्षा जास्त अंकांनी घसरला.सविस्तर वाचा... 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रेल्वेबाबत एक मोठी घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी कॉरिडॉरसह सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधण्याची घोषणा करण्यात आली. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत प्रवासी व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, आम्ही शहरांमधील विकास जोडणारे सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधू. सविस्तर वाचा... 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर केला. सामान्य माणूस कर आणि महागाईबद्दल अंदाज बांधत असताना, चित्रपट आणि मनोरंजन उद्योगांनाही महत्त्वाच्या घोषणांची अपेक्षा होती. चित्रपट उद्योगाला यावेळी थेट दिलासा मिळाला नसला तरी, सरकारने सर्जनशील उद्योगांना देशाच्या आर्थिक विकासाचे नवीन इंजिन म्हणून वर्णन केले आहे.सविस्तर वाचा... 

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शुक्रवारी संसदेत 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्या म्हणाल्या की, महिलांनी कर्ज घेऊन केवळ उपजीविका कमवण्यापलीकडे जाऊन स्वतःचे दुकान उघडावे किंवा कंपन्यांच्या मालकीण व्हावे अशी सरकारची इच्छा आहे.सविस्तर वाचा... 

अर्थसंकल्प 2026-27: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी2026 च्या अर्थसंकल्पात करदात्यांना मोठी सवलत दिली आहे. नवीन आयकर कायदा, आयटीआरची अंतिम मुदत वाढवणे आणि टीसीएस दरांमध्ये कपात केल्याने मध्यमवर्गाला थेट फायदा होईल..सविस्तर वाचा...