नागपूर हिंसाचार प्रकरणातील दोन आरोपींची घरे पाडण्याच्या प्रशासकीय कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात प्रशासनाला कडक शब्दांत फटकारले आणि त्यांच्या वृत्तीला मनमानी आणि दडपशाही म्हटले. नागपूरमधील हिंसाचारानंतर स्थानिक प्रशासनाने आरोपींची घरे पाडण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती, ज्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, न्यायालयाचा आदेश येण्यापूर्वीच फहीम खानचे दुमजली घर पाडण्यात आले होते. त्याचवेळी, न्यायालयाच्या आदेशानंतर, युसूफ शेख यांच्या घराचा बेकायदेशीर भाग पाडण्याची कारवाई थांबवण्यात आली.
तर फहीम खान आणि युसूफ शेख यांनी त्यांची घरे पाडण्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. कोणतीही सुनावणी न करता घरे कशी पाडली गेली, असा सवाल न्यायालयाने केला. फहीम खान यांचे वकील अश्विन इंगोले म्हणाले की, न्यायालयाने सरकार आणि महापालिकेकडून उत्तर मागितले आहे आणि पुढील सुनावणी 15 एप्रिल रोजी होईल. जर पाडकाम बेकायदेशीर असल्याचे आढळले तर प्रशासनाला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.
सोमवारी सकाळी पोलिस संरक्षणात महानगरपालिकेने फहीम खानचे घर पाडण्यास सुरुवात केली. त्याचे घर परवानगीशिवाय बांधलेले बेकायदेशीर बांधकाम असल्याचे सांगण्यात आले. त्याच वेळी, दुसरा आरोपी युसूफ शेखच्या घराचा एक बेकायदेशीर भाग देखील पाडण्यात येत होता, परंतु न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही कारवाई थांबवण्यात आली.
फहीम खान हे 'मायनोरिटी डेमोक्रॅटिक पार्टी' (MDP) चे नेते आहेत. त्याच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात आला आहे आणि 17 मार्च रोजी झालेल्या हिंसाचारात सहभागी असल्याबद्दल अटक करण्यात आलेल्या 100 हून अधिक लोकांमध्ये त्याचा समावेश आहे.
महानगरपालिकेच्या म्हणण्यानुसार, फहीम खानच्या घराची भाडेपट्टा 2020 मध्ये संपली होती आणि त्याच्या घराचा कोणताही अधिकृत नकाशा मंजूर झाला नव्हता. त्याला 24 तास आधीच सूचना देण्यात आली होती. महानगरपालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्याअंतर्गत (एमआरटीपी कायदा) ही कारवाई केली.
