"शिंदे-फडणवीस सरकार महिलांच्या बाबतीत संवेदनशील आहे की नाही, असा प्रश्न पडलाय. कारण मंत्रिमंडळात महिलांना स्थान नाहीच, उलट महिला अत्याचाराचा आरोप असलेल्या नेत्याला (संजय राठोड) मंत्रिमंडळात स्थान दिलं."
काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस मंत्रिमंडळाच्या विस्तरावर ही प्रतिक्रिया दिलीय. आणि हाच मुद्दा शिंदे-फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर चर्चेचा आणि वादाचा मुद्दा बनलाय.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार आज (9 ऑगस्ट) झाला. यात एकूण 18 नेत्यांनी कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली. मात्र, या मंत्रिमंडळ विस्तारात एकाही महिलेला स्थान दिलेलं नाही.
विरोधी पक्षाकडून याच मुद्द्यावर शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका केली जातेय.
शिंदे-फडणवीसांनी महिलांना मंत्रिमंडळात स्थान का दिलं नाही, या प्रश्नासह या संपूर्ण मुद्द्याचा आपण या वृत्तातून आढवा घेणार आहोत. तत्पूर्वी, शिंदे आणि फडणवीस गटात किती महिला आमदार आहेत, हे पाहू.
शिंदे गट आणि भाजपमध्ये किती महिला आमदार आहेत?
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंडखोरी केली. शिंदेंसोबत सध्या एकूण 48 आमदार आहेत. यात 39 शिवसेनेचे आणि 9 अपक्ष आमदारांचा समावेश आहे.
शिंदे गटातील या 48 आमदारांमध्ये तीन महिला आमदार आहेत. त्या म्हणजे :
यामिनी जाधव (शिंदे गट) - भायखळा मतदारसंघ (मुंबई)
मंजुळा गावित (अपक्ष आमदार) - साक्री मतदारसंघ (धुळे)
गीता जैन (अपक्ष आमदार) - मीरा-भाईंदर मतदारसंघ (ठाणे)
मात्र, तिन्हींपैकी कुणालाही आजच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात शिंदे गटाकडून मंत्रिपद देण्यात आलं नाहीय.
दुसरीकडे, भाजपच्या एकूण 105 आमदारांमध्ये 15 महिला आमदार आहेत. यातल्या अनेक महिला आमदार या वय आणि अनुभवानेही वरिष्ठ नेतेमंडळींमध्ये मोडणाऱ्या आहेत.
भाजपमध्ये आता कोण कोण महिला आमदार आहेत, हेही आपण पाहूया :
विद्या ठाकूर - गोरेगाव (मुंबई)
सीमा हिरे - नाशिक पश्चिम (नाशिक)
भारती लव्हेकर - वर्सोवा (मुंबई)
मुक्ता टिळक - कसाबा पेठ (पुणे)
मंदा म्हात्रे - बेलापूर (नवी मुंबई)
माधुरी मिसाळ - पर्वती (पुणे)
देवयानी फरांदे - नाशिक मध्य (नाशिक)
मोनिका राजळे - शेवगाव (अहमदनगर)
श्वेता महाले - चिखली (बुलडाणा)
नमिता मुंदडा - केज (बीड)
मेघना बोर्डीकर - जिंतूर (परभणी)
मनिषा चौधरी - दहिसर (मुंबई)
2014 ते 2019 या फडणवीस सरकारच्या काळात भाजपकडून पंकजा मुंडे आणि विद्या ठाकूर या मंत्रिमंडळात होत्या. मात्र, आजच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात कुणाही महिला आमदाराला स्थान दिलेलं नाही.
राज्यातल्या स्त्री-शक्तीवर अन्याय - सुप्रिया सुळे
मंत्रिमंडळात महिलांना स्थान नसल्यानं राजकीय क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या महिलांनीही टीकास्त्र सोडलंय.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्त्री-सक्षमीकरणाबाबतच्या घोषणेचा उल्लेख करत म्हणाल्या की, "स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशाच्या प्रगतीसाठी स्त्री-सक्षमीकरण आवश्यक असल्याचे सांगतात. त्यासाठी त्या केवळ 'होम मेकर' असू नयेत तर त्या 'नेशन बिल्डर' असाव्यात असं ते सांगतात. पण राज्यात मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या शपथविधीत 18 मंत्र्यांनी शपथ घेतली परंतू यात महिलांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले नाही."
"मंत्रिमंडळात महिलांना योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळेल, अशी अपेक्षा होती परंतु एकाही महिलेला संधी मिळाली नाही. हे अतिशय खेदजनक आहे. राज्याच्या स्त्री-शक्तीवर हा अन्याय आहे," असंही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
हे 'व्हाईट वॉश' मंत्रिमंडळ आहे का? - यशोमती ठाकूर
काँग्रेसच्या नेत्या आणि माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांनीही महिलांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले नसल्यावरून टीका केलीय.
"राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारात महिलांना जाणीवपूर्वक डावलले गेल्याकडे लक्ष वेधतानाच शिंदे-फडणवीस सरकारचे हे 'व्हाईट वॉश' मंत्रिमंडळ आहे का?" असा खोचक प्रश्न काँग्रेसच्या नेत्या आणि माजी मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी विचारला.
यशोमती ठाकूर पुढे म्हणाल्या की, "राज्य मंत्रिमंडळ विस्तार म्हणजे एखादा विनोद व्हावा अशी कृती दिसत आहे. एकाही महिलेला मंत्रिपदी संधी दिली नाही, हे आश्चर्य आहे. तर भाजप नावाची वॉशिंग पावडर चारित्र्य साफ करत असल्याने हे शिंदे-फडणवीस सरकारचे हे 'व्हाईट वॉश' मंत्रिमंडळ आहे का, असा प्रश्न पडतो."
यावेळी यशोमती ठाकूर यांनी शिंदे गटातील आमदार संजय राठोडांच्या मंत्रिपदावरून भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांच्यावरही निशाणा साधला.
आमदार संजय राठोड यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्याने आता भाजपच्या चित्रा वाघ यांची भूमिका काय असेल, हेही पाहावं लागेल, असंही यशोमती ठाकूर म्हणाल्या.
'महिलांच्या प्रश्नांकडे पाहण्याबाबतची संवेदनशीलता वाढते'
लेखिका आणि सामाजिक प्रश्नांच्या अभ्यासक मेधा कुळकर्णी यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचित केली. त्यांनी मंत्रिमंडळ विस्तारात महिलांना स्थान नसल्याबाबत खंत व्यक्त केली.
मेधा कुळकर्णी म्हणाल्या, "महिलांचे विषय सरकारसाठी प्राधान्याचा विषय नसल्याचेच दिसून येते. आम्ही नुकतंच विधानसभेच्या कामकाजाचा अभ्यास केला. त्यातही हेच लक्षात आलं की, अधिवेशनात सुद्धा तारांकित प्रश्न असो किंवा सूचना असो, किंवा लक्षवेधी, यात कुठेच महिलांच्या विषयांना स्थान दिलं जात नाही. भंडारा-गोंदियात घडलेल्या घटनेसारखी घटना घडल्यास फक्त लक्षवेधी मांडलं जातं. कोव्हिडच्या काळात आणि कोव्हिड काळानंतर महिलांचे प्रश्न वाढलेत. महिलांचे रोजगार गेलेत, घरगुती हिंसाचाराचे प्रश्न वाढलेत."
"दुसरीकडे, महिलांना मंत्रिपद दिलं गेलं, तरी ते महिला व बालकल्याण मंत्रालयापुरतेच बांधून ठेवतात. का गृहमंत्री किंवा इतर खाती दिली जात?" असाही प्रश्न मेधा कुळकर्णी उपस्थित करतात.
मेधा कुळकर्णी पुढे म्हणाल्या की, "महिलांना प्रतिनिधित्व मिळाल्यास महिलांचे प्रश्न सुटतील, असं नाही. पण तिथं प्रतिनिधित्व असणं यासाठी गरजेचं आहे की, महिलांचे प्रश्न महिला मंत्री अधिक संवेदनशीलपणे हाताळू शकतात, त्यावर बोलू शकतात. महिलांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलपणे पाहिलं जाईल, याबाबतची शक्यता वाढते."
मंत्रिमंडळात महिला-पुरुष भेद नसतो - विद्या ठाकूर
याबाबत आम्ही भाजपमधील महिला आमदारांशी बातचित केली.
फडणवीस सरकारमध्ये 2014 ते 2019 या पाच वर्षात मंत्री राहिलेल्या आणि भाजपच्या मुंबईतील गोरेगावातून आमदार असलेल्या विद्या ठाकूर यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचित केली.
विद्या ठाकूर म्हणाल्या "पुन्हा मंत्रिमंडळ विस्तार होईलच. आता मुख्यमंत्र्यांसह 20 जणांचं मंत्रिमंडळ झालंय. आपल्याकडे 42 जणांचं मंत्रिमंडळ असू शकतं. मग पुढे जेव्हा विस्तार होईल, तेव्हा महिलांना स्थान मिळेल. यापूर्वीच्या सरकारमध्ये भाजपनं महिलांना मंत्रिपदं दिलीत.
'मंत्रिमंडळात महिला-पुरुष असा भेद नसतो," असंही विद्या ठाकूर म्हणाल्या.
