विधिमंडळात बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या ‘कॅग’च्या अहवालात राज्यातील सुतगिरण्यांबाबत राज्य सरकारकडे कोणतीच स्वंतत्र योजना अस्तित्वात नाही; सरकारकडे कोणतेच धोरण नाही असे म्हणत ‘कॅग’ने राज्य सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत.
राज्य सरकारने भांडवल दिलेल्या १३० सूत गिरण्यांपैकी २९ गिरण्या चक्क दिवाळखोरीत निघाल्या असून सात गिरण्या बंदच पडलेल्या आहेत. तसेच २१ गिरण्यांचे अजून बांधकाम सुरू आहे, याचीही गंभीर नोंद ‘कॅग’ने घेतली आहे.
१९७८ पासून राज्य सरकारने सहकारी सुतगिरण्यांना बांधकाम आणि यंत्रसामग्रीच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यात अशा २८० गिरण्यांची नोंद झाली असली, तरी त्यापैकी केवळ १३० गिरण्याच सुरू झाल्या होत्या. आता त्यापैकी अवघ्या ६६ सूतगिरण्या सुरू असल्याचे ‘कॅग’ने म्हटले आहे. ७० टक्के गिरण्या कापूस उत्पादक पट्ट्यात असाव्यात असे राज्य सरकारचे धोरण असले तरी ते धोरण पाळण्यात आलेले नाही.
राज्यात २०१४-१७ दरम्यान ८१ लाख कापसाच्या गाठींचे उत्पादन झाले. मात्र त्यापैकी फक्त ३० टक्के कापूस या गिरण्यांनी वापरला. त्यामुळे राज्यातील विणकाम क्षेत्राच्या मागणी इतके सूत त्यांना पुरवता आले नाही. राज्यात तयार होणारा सर्व कापूस या गिरण्यांनी वापरावा, असे कोणतेही धोरणच सरकारने आखलेले नाही, असेही ‘कॅग’ने या अहवालात म्हटले आहे.
राज्यातील एकूण कापूस उत्पादन? क्षेत्रापैकी ७७ टक्के उत्पादन क्षेत्र औरंगाबाद आणि नागपूर या विभागात आहे. असे असले तरीही या विभागांत सुतगिरण्यांची संख्या मात्र अवघी ५९ आहे. राज्यातील एकूण गिरण्यांपैकी हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. गंमत म्हणजे अवघा एक टक्काही कापसाचे उत्पादन नसलेल्या सोलापूर जिल्ह्यात मात्र तब्बल ५२ गिरण्या आहेत. बहुसंख्य विणकर हे बिगर कापूस पट्ट्यात असल्यामुळे त्या पट्ट्यात 1993 पूर्वी अनेक सूत गिरण्या मंजूर करण्यात आल्या असा खुलासा वस्त्रोद्योग विभागाने कॅग कडे केला, मात्र त्यामुळे आमचे समाधान झालेले नाही, असे अहवालात 'कॅग'ने म्हटले आहे.
