शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी राज्य सरकारने निधी दिलेला नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात दिली आहे. या स्मारकासाठी सरकारने सत्तेचा गैरवापर केलेला नाही, असे राज्याच्या नगरविकास विभागाने हायकोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक महापौर बंगल्यात होणार असून, याविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते भगवानजी रयानी यांनी ही याचिका दाखल केली. या स्मारकामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असून, नियमानुसार सरकारी निवासस्थानांना स्मारकाचा दर्जा देत येत नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. या स्मारकासाठी अल्पदरात भूखंड दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तसेच स्मारक बांधायचे असल्यास त्यासाठी होणारा खर्च बाळासाहेब ठाकरेंच्या समर्थकांनी करावा, करदात्या जनतेवर त्याचा भार टाकू नये, असे याचिकेत म्हटले होते.
