मागील दोन वर्षात विद्यार्थ्यांचा झालेला अध्ययन ऱ्हास भरून काढण्यासाठी आणि शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी निश्चित करण्यात आलेले उद्दिष्ट टप्या-टप्याने साध्य करण्यात येणार आहे. यासाठी 2022-23 हे ‘शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धी वर्ष’ म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यादृष्टीने नाविण्यपूर्ण शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यासाठी शासनाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
शैक्षणिक गुणवत्तावृद्धी वर्ष सन 2022-23 अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमाअंतर्गत शाळाबाह्य मुलांना शाळेत दाखल करणे, सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये मूलभूत क्षमता विकसित करणे, विद्यार्थ्याची अध्ययन वृद्धी करण्यासाठी राज्यस्तरावरून शैक्षणिक उपक्रमांचे नियोजन करून अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शन करणे यावर भर देण्यात येणार आहे.
शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करण्यासाठी 5 ते 20 जुलै 2022 या कालावधीत ‘मिशन झीरो ड्रॉप आऊट’ राबविण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये मूलभूत क्षमता विकसित करून अध्ययन वृद्धी साध्य करण्यासाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यासक्रमाची निर्मिती करण्यात आली आहे. याअंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये शालेय कामकाजाचे एकूण तीस दिवस व दोन चाचण्या अशा स्वरूपाचा सेतू अभ्यास परिषदेच्या
www.maa.ac.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. या उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची संपादणूक वृद्धी साध्य करण्यास मदत होणार आहे.
मागील दोन वर्षापासून कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे अंगणवाड्या/ बालवर्ग बंद आहेत. त्यामुळे तीन ते सहा वयोगटातील बालकांची शाळापूर्व तयारी होऊ शकलेली नाही. यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये जून, २०२२ मध्ये इयत्ता पहिलीत प्रवेशित होणाऱ्या बालकांची शाळेतले पहिले पाऊल पुस्तिका, कृतिपत्रिका व आयडिया कार्ड या साहित्याच्या आधारे शाळापूर्व तयारी करण्यात येणार आहे.
याबरोबरच पायाभूत भाषिक साक्षरता व गणितीय कौशल्य विकसन कार्यक्रम राबविणे, शाळापूर्व तयारी कार्यक्रम अंमलबजावणी, नियमित मूल्यमापन योजना, आनंददायी अभ्यासक्रम योजना, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी शिक्षक आणि अधिकाऱ्यांचा विदेश आणि राज्य अभ्यास दौरा योजना, पूरक अध्ययन साहित्याचा वापर, शाळा सुशोभिकरण, स्वच्छता व अध्ययन समृद्ध शालेय परिसर यासाठी प्रयत्न करणे, ‘मिलाप’ कार्यक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांना भविष्यातील अनिश्चिततेला आत्मविश्वासाने सामोरे जाण्यासाठी तयार करणे, शासकीय शाळांमध्ये शिक्षण घेऊन यश संपादन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जिल्ह्याचे ‘शिक्षण दूत’ म्हणून गौरव करणे आदी उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे तसेच हे उपक्रम राबविण्यासाठी शिक्षण आयुक्त हे नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील असे याबाबतच्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
