शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने शनिवारी एक ठराव संमत केला की इतर कोणत्याही राजकीय संघटनेला त्यांचे किंवा त्यांचे संस्थापक दिवंगत बाळ ठाकरे यांचे नाव वापरू शकत नाही. त्याचवेळी, असंतुष्ट आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर आमदारांच्या गटाने स्वतःचे नाव शिवसेना (बाळासाहेब) ठेवल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत हा ठराव मंजूर करण्यात आला असून तो निवडणूक आयोगाकडे (EC) पाठवण्यात आला आहे.
गुवाहाटीतील हॉटेलमध्ये शिंदे गटाची बैठक सुरू झाली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत पुढील परिस्थिती आणि कायदेशीर बाबींवर चर्चा होत आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयाने अपात्रतेच्या याचिकेच्या आधारे शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांना समन्स बजावले असून २७ जूनच्या संध्याकाळपर्यंत लेखी उत्तर मागितले आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने बंडखोर आमदारांवर कारवाई करण्याचे अधिकार उद्धव ठाकरे यांना दिले आहेत.
शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेतेपदावरून एकनाथ शिंदे यांना हटवण्याच्या महाराष्ट्र उपसभापतींच्या निर्णयावर कायदेशीर मत मागवल्यानंतर एकनाथ शिंदे कॅम्प कोर्टात जाणार आहे. उपसभापतींनी बंडखोर आमदारांना नोटीसला उत्तर देण्यासाठी किमान सात दिवसांचा अवधी द्यायला हवा होता, असे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्रातील गदारोळ आणि तोडफोडीनंतर केंद्राने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत शिवसेनेच्या 15 बंडखोर आमदारांच्या सुरक्षेत वाढ केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांना Y+ श्रेणी CRPF सुरक्षा देण्यात आली आहे.