केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला मोठी भेट दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जेएनपीए बंदर (पागोट) ते चौक पर्यंत २९.२१९ किमी लांबीच्या ६-लेन हाय-स्पीड राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली. हा प्रकल्प ४५००.६२ कोटी रुपये खर्चून बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (BOT) पद्धतीने पूर्ण केला जाईल.
जेएनपीए बंदरात (जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण) कंटेनरची संख्या सतत वाढत आहे आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकासही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, या भागाला मजबूत राष्ट्रीय महामार्ग कनेक्टिव्हिटीची आवश्यकता होती.
सध्या, पनवेल, पळस्पे फाटा, डी-पॉइंट आणि कळंबोली जंक्शन सारख्या शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक असल्याने जेएनपीए बंदरातून मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे आणि एनएच-४८ वर पोहोचण्यासाठी २-३ तास लागतात. येथे दररोज १.८ लाख वाहनांची वाहतूक असते.
२०२५ मध्ये नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू होईल तेव्हा येथील वाहतुकीचा ताण आणखी वाढेल. अशा परिस्थितीत, या नवीन ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या बांधकामामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि बंदराशी थेट संपर्क मजबूत होईल.
या प्रकल्पांतर्गत, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय महामार्ग-४८ आणि राष्ट्रीय महामार्ग-६६ (मुंबई-गोवा महामार्ग) जोडले जातील. याशिवाय, सह्याद्री पर्वतरांगातून जाणाऱ्या या महामार्गावर दोन बोगदे देखील बांधले जातील, ज्यामुळे जड कंटेनर ट्रक आणि व्यावसायिक वाहनांची वाहतूक आणखी सुलभ होईल.
आर्थिक विकासाला चालना मिळेल
या नवीन ६-लेन महामार्गामुळे बंदरे आणि विमानतळांना जोडणारे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत होईल, ज्यामुळे मालवाहतूक अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम होईल. यामुळे मुंबई आणि पुण्याच्या आसपासच्या भागात औद्योगिक विकासालाही गती मिळेल. हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या विकास, व्यापार आणि आर्थिक समृद्धीला एक नवीन दिशा देण्यास उपयुक्त ठरेल.
