Reservation to Govindas : गोविंदांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर विरोधी पक्षांसह स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडूनही विरोध होत आहे. यावर चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देत गोविंदांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याचा आणि 'प्रो गोविंदा' स्पर्धा आयोजित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला. राज्य सरकारने दहीहंडी खेळाचा समावेश अधिकृत खेळात केला असून गोविंदांना शासकीय नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देऊ केले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली. यावरून राज्यभरात मोठा गदारोळ उठला आहे. तर अनेकांनी मंगळागौर विटी दांडू आणि इतर खेळाडूंनाही आरक्षण देणार का असा प्रश्न राज्य सरकारला विचारला होता. त्यावर आता राज्याचे उच्चतंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. मंगळागौर खेळातही आरक्षण पाहिजे असल्यास तशी मागणी करावी असे उत्तर त्यांनी यावर दिले. ते पुण्यात बोलत होते.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, मंगळागौर खेळातही आरक्षण मिळावे असं ज्यांना वाटते त्यांनी तशी मागणी करावी.. ही मागणी योग्य असेल तर मंगळागौर खेळालाही आरक्षणामध्ये जोडण्यास काय अडचण आहे.. खेळ म्हणून त्याला मान्यता दिली तर पाच टक्के आरक्षणामध्ये हे देखील जोडता येईल.. विटी दांडू घ्या.. दुर्मिळ होत जाणाऱ्या भारतीय खेळाडूंचा देखील या पाच टक्के आरक्षण विचार करता येईल…
मुख्यमंत्रांच्या या निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनिक बाबी लक्षात न घेता भावनिक होऊन निर्णय जाहीर केल्याचं अजित पवार म्हणाले.
