Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

छत्रपती शिवाजी महाराज वाघनखं: इतिहासाबद्दल आत्मीयता की सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचं राजकारण?

छत्रपती शिवाजी महाराज वाघनखं: इतिहासाबद्दल आत्मीयता की सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचं राजकारण?
, गुरूवार, 5 ऑक्टोबर 2023 (16:15 IST)
छत्रपती शिवाजी महाराजांची वाघनखं हे कदाचित महाराष्ट्राच्या इतिहासातल्या सर्वाधिक चर्चिल्या गेलेल्या हत्यारांपैकी एक. कारण अफझलखानासोबतचं युद्ध.
 
आदिलशाहीच्या या अंगापिंडानं धिप्पाड असणा-या या सरदाराला शिवाजी महाराजांनी वाघनखांचा वापर करत कसं मारलं, ही कथा प्रत्येक मराठी माणसाला आणि त्या काळाचा इतिहास माहीत असणा-याला जणू तोंडपाठ असते.
 
शिवकालातल्या अन्य लढाया आणि हत्यारांचा उल्लेख महाराष्ट्राच्या स्मृतीत अनेक शतकांच्या अंतरानंतरही कोरला गेला आहे. शिवाजी महाराजांची भवानी आणि जगदंबा तलवार, बाजीप्रभू देशपांडेंचा दांडपट्टा ही अशीच काही उदाहरणं.
 
अन्य कोणत्याही लढाईतली वाघनखं मात्र कधी अशी प्रसिद्ध झाली नाहीत जेवढी ती शिवाजी महाराजांच्या आणि अफझलखानाच्या झाली.
 
महाराष्ट्र सरकारनं आता लंडनच्या 'व्हिक्टोरिया अँड अल्बर्ट म्युझिअम'सोबत करार करुन शिवकालातली ही वाघनखं तीन वर्षांसाठी, नोव्हेंबर 2026 पर्यंत भारतात परत आणली आहेत. सरकारतर्फे मंत्री सुधीर मुनगुंटीवार आणि उदय सामंत यांनी लंडनला जाऊन हा करार मंगळवारी केला. त्यावरून मोठी चर्चा महाराष्ट्रात होत आहे.
 
महाराष्ट्राच्या स्मृतीमध्ये कायमस्वरुपी स्थान मिळण्यासोबतच शिवाजी महाराजांमुळे वाघनखांसारखी ही हत्यारंच नाही, तर अनेक ऐतिहासिक वस्तू, वास्तू आणि ठेवा ही महाराष्ट्राची ऐतिहासिक, सांस्कृतिक अस्मिताही बनली. ती एक ओळख बनली. त्यांना भावनिक परिमाण मिळालं.
 
त्यामुळे राजकारणातही अनेकदा त्यांचा वापर झालेला पहायला मिळतो. ते केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर अशा ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रतिकांचा राजकारणात देशात, विविध प्रांतांमध्ये तिथल्या भावनेप्रमाणे उपयोग झालेला आहे.
 
सध्या राष्ट्रवाद हा भारतीय राजकारणातला सगळ्यात महत्वाचा प्रवाह आहे. त्यात धर्मापासून इतिहासापर्यंत सगळ्याच संबंधित विषयांचा राजकीय प्रचारात वापर होतो आहे. केवळ हत्यारंच नाही तर सगळीच सांस्कृतिक प्रतिकंही मग त्यात येतात.
 
त्यामुळेच जेव्हा तामिळनाडूच्या 'सेंगोल'ची प्रतिष्ठापना नव्या संसद भवनात केली गेली, तेव्हा त्यामागे काय राजकारण आहे, असा प्रश्न विचारला गेला होता.
 
ऐतिहासिक व्यक्तिमत्वांच्या संबंधित वस्तू ज्या भारताबाहेर आहेत, त्या परत आणणं, त्याचं श्रेय मिळवणं आणि त्याचा राजकारणात वापर होणं, हे यापूर्वीही झालं आहे. प्रत्यक्षात सांस्कृतिक, ऐतिहासिक प्रतिकं असलेल्या या वस्तू परत येवोत न येवोत, त्यांची आश्वासनं, घोषणा या कायम राजकारणाचा भाग राहिल्या आहेत.
 
त्यामुळे आता जेव्हा शिवाजी महाराजांची वाघनखं काही काळासाठी महाराष्ट्रात परत येत आहेत, त्यावर राजकीय वाग्युद्धही सुरु आहे, तेव्हा पूर्वी अशा प्रकारच्या घटना कधी घडल्या आहेत आणि त्याचा राजकारणावर काही परिणाम झाला का आणि आता काय होईल याचा धांडोळा घेणं महत्त्वाचं ठरेल.
 
जेव्हा अंतुले म्हणाले होते 'भवानी तलवार' आणतो...
छत्रपती शिवाजी महाराजांची 'भवानी तलवार' ही महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक ठेव्यापैकी महत्त्वाचं नाव. ही तलवार महाराष्ट्राच्या अभिमानाचा विषय. तिच्याबद्दल अनेक अख्यायिका प्रसिद्ध आहेत. भवानी तलवार आणि जगदंबा तलवार यांच्याबद्दल इतिहासाच्या अभ्यासकांमध्येही विविध मतं आहेत, पण या महाराजांच्या तलवारीविषयीची भावना कायम जागी आहे.
 
त्यामुळेच ही तलवार जी इंग्लंडमध्ये आहे असं म्हटलं जातं, ती परत आणण्याची मागणी कित्येक वर्षांपासून महाराष्ट्रात होते आहे. त्यावर अनेक चर्चा, आंदोलनं झाली आहेत. ही भवानी तलवार परत आणण्याच्या घोषणा आणि प्रयत्न झाले आहेत. राजकीय पक्षांच्या आश्वासनांचा तो कायम एक भाग राहिला आहे.
 
एकदा हे आश्वासन पूर्ण होण्याची वेळ जवळपास आलीही होती. तेव्हा मुख्यमंत्री होते कॉंग्रेसचे अब्दुल रहमान अंतुले. 80 च्या दशकात भवानी तलवार परत आणण्यासाठी आंदोलन झाले होते. जनभावनाही मोठी होती. मग मुख्यमंत्री अंतुलेंनी जाहीर केलं की ते महाराजांची तलवार परत आणतील.
 
ब्रिटनच्या राजघराण्याच्या खाजगी संग्रहालयात ही तलवार आहे असं सांगितलं जातं. ब्रिटनमधल्या इतर संग्रहालयांपेक्षा इथून एखादी वस्तू परत आणण्यासाठी वेगळी प्रक्रिया असावी.
 
असं म्हटलं जातं की अंतुले यांनी सरकारतर्फे अधिकृतरित्या पत्रव्यवहार करुन याबाबत एक बैठकही निश्चित केली होती. त्यामुळे आशेचा एक किरण दिसू लागला होता.
 
पण याच दरम्यान अंतुले यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. सरकार अडचणीत आले आणि अंतुले यांना राजीनामा द्यावा लागला.
 
त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळात मार्गी लागलेल्या महाराजांच्या तलवारीच्या परतण्याच्या हालचाली पूर्णत्वास गेल्या नाहीत. त्यानंतर बाबासाहेब भोसले यांचं सरकार आलं. पण तिथून हे प्रयत्न पुढे गेले नाहीत आणि तलवार परतली नाही.
 
भवानी तलवार नेमकी कोणती आहे, ती कुठे आहे, ब्रिटनमध्ये आहे ती भवानी की जगदंबा तलवार या प्रश्नांबद्दल अभ्यासकांची वेगवेगळी मतं आहे. परदेशातली तलवार ही जगदंबा तलवार असून ती 19व्या शतकात ब्रिटनच्या युवराजांच्या भारताच्या दौ-यात त्यांना भेट देण्यात आली आणि भारताबाहेर गेली, असंही मत काही अभ्यासकांनी मांडलं.
 
पण महाराजांच्या तलवारीचं महत्त्व संशोधनात आणि इतिहासात मोठं आहे. ती परत आणावी म्हणून भावनाही तीव्र आहे. म्हणून राजकीय चर्चेतही ती कायम असते.
 
तसंच सध्या चर्चेत असलेल्या महाराजांच्या वाघनखांबद्दलही सर्व बाजूंनी चर्चा होते आहे. इंद्रजित सावंतांसारख्या अभ्यासकांनी या वाघनखांचा संबंध शिवाजी महाराजांशी जोडण्यावर शंका घेतली आहे. शिवसेना (उद्धव ठाकरे) या पक्षानंही भूमिका घेत भावनांशी न खेळता निश्चित ऐतिहासिक पुरावे सादर करावेत असं आव्हान सरकारला दिलं आहे.
 
पण तरीही 'महायुती'च्या सरकारनं लंडनपासून मुंबईपर्यंत या वाघनांच्या परत आणण्याचा मोठा कार्यक्रम केला आहे. ही वाघनखं राज्यातल्या विविध शहरांमध्येही नेण्यात येणार आहेत. सहाजिक हा उपक्रम निवडणुकीच्या काळात राजकीय प्रचाराचा भागही होईल.
 
कारण हेच आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांशी वर्तमानातही जोडली गेलेली महाराष्ट्राची ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ओळख. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा आधार घेऊन इथं जो स्थानिक राष्ट्रवाद जोपासला गेला, त्यात शिवाजी महाराजांचा प्रभाव सर्वाधिक आहे.
 
महाराजांच्या भवानी तलवार, वाघनखं, किल्ले यासोबतच महाराष्ट्राचं आधुनिक राजकारण पाहिलं तरीही त्यावरचा हा प्रभाव दिसून येतो.
 
'शिवसेने'नं नावापासूनच शिवरायांशी जोडलेला संबंध आणि त्यातून त्यांची झालेली वाढ, जेम्स लेन प्रकरणानंतर बदललेली राजकीय गणितं, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं अरबी समुद्रातलं प्रस्तावित स्मारक आणि सगळ्या राजकीय पक्षांची आग्रही भूमिका, भाजपानं 2014 साली निवडणुकीत 'छत्रपतींचा आशीर्वाद' असं केलेलं कॅम्पेन ही त्याचीच काही उदाहरणं.
 
जेव्हा मोदींनी श्यामजी कृष्ण वर्मांच्या अस्थी भारतात आणल्या होत्या...
भारताचा जो ठेवा परदेशात आहे, ज्याबद्दल समाजात आदर आणि भावनाग्रह आहे, त्याला परत आणणं आणि त्याचा राजकीय नरेटिव्हमधला वापर हा इथं मुद्दा आहे. अशी काही उदाहरणं नजीकच्या इतिहासातही दिसतात.
 
उदाहरणार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीतील मोठे नेते श्यामजी कृष्ण वर्मा यांच्या स्वीडनमध्ये असलेल्या अस्थी 2003 मध्ये पहिल्यांदा भारतात परत आणल्या होत्या.
 
पारतंत्र्याच्या काळात गुजरातच्या कच्छ भागात जन्मलेले श्यामजी कृष्ण वर्मा संस्कृतचे अध्यापक म्हणून इंग्लंडला गेले, पण तिथून ते क्रांतिकारक चळवळीमध्ये कार्यरत राहिले.
 
इंग्लंड आणि युरोपीय भूमीवर जी चळवळ चालवली गेली त्यात 'इंडिया हाऊस'च्या योगदानाशिवाय पुढं जाता येत नाही. 1905 मध्ये लंडनमध्ये श्यामजींनी त्या 'इंडिया हाऊस'ची स्थापना केली होती. इथं सावरकरांपासून अनेक क्रांतिकारकांनी काळ व्यतीत केला होता.
 
शिवाय 'द इंडियन सोशोलॉजिस्ट', 'द इंडियन होम रूल सोसायटी'ची स्थापनाही त्यांनी केली होती. कोणत्याही कारवाईपासून ते लंडन सोडून फ्रान्स, स्वीडन असं सतत फिरत राहिले. 1930 मध्ये त्यांचं निधन झालं. पण त्यानंतर त्यांच्या अस्थी स्वातंत्र्य मिळाल्यावरही स्वीडनमधल्या जीनिव्हा इथंच होत्या.
 
2003 मध्ये तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री असणा-या नरेंद्र मोदींनी वर्मांच्या या अस्थी परत आणल्या. त्यासाठी 22 ऑगस्ट 2003 रोजी मोदी स्वत: जीनिव्हाला गेले आणि त्यांनी या अस्थींचा स्वीकार केला होता.
 
या अस्थी परत आणल्यावर गुजरातमध्ये त्यांनी एक 'वीरांजली यात्रा' आयोजित करुन राज्यभर प्रवास केला. 17 जिल्ह्यांमधून ही यात्रा गेली होती. मांडवी इथे वर्मा यांच्या नातेवाईकांकडे त्या सोपवण्यात आल्या आणि नंतर 2009 मध्ये तिथे एक स्मारक उभारलं गेलं.
 
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याशी जोडलेली जी राष्ट्रवादाची भावना आहे, शिवाय श्यामजी कृष्ण वर्मा हे गुजरातचे असल्यानं तिथं त्यांच्याप्रती जी स्थानिक भावना आहे, हे पाहता मोदींच्या या अस्थी परत आणण्याच्या उपक्रमाचा गुजरातच्या राजकारणावरही प्रभाव पडला.
 
जेव्हा गुजरातचेच असणा-या आणि देशाचे पहिले गृहमंत्री असणा-या सरदार पटेल यांचा जगातील सर्वात उंच पुतळा मोदींनी पुढाकार घेऊन केवाडिया इथं उभारण्यात आला तेव्हाही स्वातंत्रलढ्याशी जोडला गेलेला राष्ट्रवाद आणि त्याची वर्तमान राजकारणातली गरज अशी चर्चा झाली होती.
 
नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा भाजपा हे अशा सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा, त्यातही धर्माशी संबंधित प्रतिकांचा, राजकारणात सातत्यानं आणि आक्रमकतेनं वापर करत आला आहे, असं कायम म्हटलं जातं. हिंदुराष्ट्रवादाचा उल्लेख होतो. त्यातूनच मग पुराणवास्तू, मंदिरं, विविध प्रांतातील ऐतिहासिक धार्मिक व्यक्तींची, संतांची स्मारकं असे विषय कायम राजकीय नरेटिव्हमधे असतात.
 
पण इथे परदेशांमध्ये मध्ये असले-या भारतीय सांस्कृतिक प्रतिकांचा मुद्दा आहे. त्याचंही एक उदाहरण घेता येईल. नरेंद्र मोदी यांच्या 2021 सालच्या अमेरिका दौ-याच्या वेळेस अमेरिकेच्या ताब्यात असलेल्या 157 भारतीय पुरातन वस्तू भारताच्या ताब्यात देण्यात आल्या. यामध्ये भारतातील विविध संस्कृती आणि धर्मांशी निगडीत या पुरातन वस्तू होत्या, जो महत्वाचा ऐतिहासिक ठेवा आहेत.
 
अशा वस्तू देशाच्या संस्कृतीशी जोडलेल्या असतात आणि परिणामी समाजाच्या भावनांशी. धोरण म्हणून भाजपा सरकारनं त्यांच्या काळात परदेशी असलेल्या या अशा वस्तू परत भारतात आणण्यावर भर दिला आहे. त्यांनी ते जाहीरपणे वारंवार सांगितलंही आहे.
 
'द हिंदू' मध्ये या दौ-यावेळेस प्रकाशित झालेल्या बातमीनुसार केंद्र सरकारमधल्या अधिका-यांच्या दाव्याप्रमाणे 2014 ते 2021 या काळात जगभरातून अशा 200 ऐतिहासिक ठेवा असलेल्या वस्तू परत आणल्या गेल्या. गेल्या चार दशकांमधल्या कोणत्याही सरकारपेक्षा हा जास्त आकडा आहे आणि 2004 ते 2014 या काळात तर केवळ 1 पुरातन वस्तू परत आली होती, असाही दावा या बातमीत आहे.
 
परदेशात असलेल्या मूळ भारतातल्या अनेक वस्तू परत आणल्या जाव्यात अशा काही मागण्या अनेक वर्षांपासून कायम कालांतरानं होत असतात. कोहिनूर हिरा, मयूर सिंहासन या अशाच काही प्रसिद्ध मागण्या. पण आता आघुनिक काळात सरकारांच्या माध्यमातून परराष्ट्र मंत्रालयांमार्फत होणा-या मोठ्या प्रक्रियेतून या मागण्या पूर्णत्वास जाऊ शकतात. त्याला काही वर्षांचा अवधी लागतो.
 
ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक प्रतिकांचं राजकारण
छत्रपती शिवाजी महाराज ही तर महाराष्ट्राची सर्वात महत्त्वाची ओळख बनल्यामुळे प्रत्येकच राजकीय पक्ष वा नेतृत्व त्यांच्या इतिहासाशी, त्यांच्या कार्याशी आपला संबंध लावण्याचा प्रयत्न करतात. हे आधुनिक महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेहमी पहायला मिळतं.
 
"एक उदाहरण घ्यायचं तर महात्मा फुलेंनी शिवाजी महाराजांना 'कुळवाडी भूषण' असं म्हटलं. त्याचा प्रभाव आजच्या राजकारणावरही आहे. शरद पवारांकडे पाहिलं तर दिसतं की ते महात्मा फुलेंची पगडी घालतात, कधी 'हे भोसलेंचं राज्य नाही तर रयतेचं राज्यं होतं' असं सांगतात.त्या बरोबर उलट्या पद्धतीनं भाजपानं राजकारण केलं. 2014 मध्ये 'छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादानं' असं निवडणुकीचं कॅम्पेन त्यांनी केलं होतं," राजकीय विश्लेषक प्रकाश पवार म्हणतात.
 
पण पवार यांच्या मते हे सगळ्या व्यक्तिमत्वांबद्दल वा प्रतीकांबद्दल होतं असतं जे इथल्या समाजाची, संस्कृतीचा चेहरा बनलेली असतात. राजकारणात यातून या समाजांना संदेश दिला जातो.
 
"उदाहरणार्थ देवेंद्र फडणवीस रशियाला गेले होते आणि अण्णा भाऊ साठेंच्या स्मारकारचं उद्घाटन केलं. तो एक कल्चरल सिम्बॉल होता. ब्रिटनमध्ये डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जिथं राहिले होते ते घरंही राज्य सरकारनं घेऊन एक स्मारक केलं. फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना राज्यात अशा प्रतीकांच्या ज्या वास्तू, अथवा संबंधित आठवणी होत्या, अशांची स्मारकं केली होती. म्हणजे सांगायचं हे की सगळ्या समाज आणि संस्कृतीच्या प्रतिकांकडे असं राजकीय नेत्यांकडून बघितलं जातं," पवार पुढे सांगतात.
 
पण आता निमित्त वाघनखांचं आहे. निवडणुकाही जवळ आल्या आहेत. वातावरण तापत चाललं आहे. अशा वेळेस सत्ताधारी आघाडीतर्फे हा जो पुढाकार घेतला गेला आहे, त्याचा परिणाम पहायला मिळेल का?
 
प्रकाश पवारांच्या मते जे मतदार पक्षाशी जोडले गेलेले नसतात, अशांना आपल्याकडे आकर्षित करता येऊ शकतं. शिवाय कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठीही उपयोग होऊ शकतो.
 
"जर भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये शिथिलता आली असेल, तर त्यांना सक्रिय करण्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकतो. अफझलखानाचा वध, वाघनखं हे सगळ्यांनाच माहिती असतं. मग चौकाचौकात चर्चा सुरू होते. मग उलटं नरेटिव्ह सुरू होतं की इतके दिवस कॉंग्रेसचं राज्य होतं तर त्यांनी काहीच का केलं नाही, वगैरे. या चर्चा लोकांचे कल बदलायला भाग पाडतात. यातून एक नरेटिव्ह सेट होतो. वातावरण तयार होतं," पवार सांगतात.
 
'शिवरायांच्या दुर्गांचं काय झालं?'
कोल्हापूरचे इतिहास अभ्यासक इंद्रजित सावंत यांनी भारतात परत येणा-या या वाघनखांच्या इतिहासाविषयी जाहीर भूमिका घेऊन काही प्रश्न विचारले आहेत. पण त्यांचं म्हणणं हेही आहे की इतिहासाकडे केवळ भावनिक दृष्टीनं पाहता अभ्यासाच्या दृष्टीनंच पाहिलं पाहिजे.
 
केवळ भावनेनंच पाहिल्यानं शिवाजी महाराजांशी संबंधित ठेवा जो आपल्याकडे पहिल्यापासून आहे, त्याकडे घोषणा करुनही आपण फार काही करू शकलो नाही, असं ते म्हणतात.
 
"महाराष्ट्रात शिवाजी महाराजांचा स्पर्श झालेल्या ज्या गोष्टी आहेत, हत्यारं, त्यांचे दुर्ग या विषयी लोकांच्या मनामध्ये उत्तुंग भावना आहे. त्याचा वापर राजकारणी करून घेतात. गड-किल्ल्यांच्या बाबतीत पाहा. दरवर्षी घोषणा होतात की हे करू, ते करू. पण भारत स्वतंत्र होऊन, आपल्याकडे अधिकार येऊन, 75 वर्षं झाली. पण एकही शिवाजी महाराजांचा गड आपण व्यवस्थित करुन शकलो नाही आहोत,"
 
"म्हणजे केवळ भावनेशी खेळलं जातं, पण वास्तवात जमिनीवर काही होत नाही. दुसरं महत्वाचं उदाहरण म्हणजे, जगातला सर्वात मोठा शिवाजी महाराजांचा समुद्रातला पुतळा. काय झालं त्याचं पुढे? त्याच्या पायाभरणीचा मोठा इव्हेंट केला. अगोदरच्या सरकारनंही इव्हेंट केले होते, मॉडेल केलं. पण प्रत्यक्षात काय झालं तिथं?" इंद्रजित सावंत विचारतात.
 
शिवकालातला एक महत्वाचा ठेवा परत येतो आहे. त्याची राजकीय चर्चा सुरु आहे, ती कदाचित अजून काही काळ चालू राहील. पण जतन करण्याच्या आणि अभ्यासाच्या दृष्टीनं त्याकडे पाहिलं जावं, अशी अपेक्षाही आहे. ती पूर्ण होईल का?
 

Share this Story:

Follow Webdunia marathi

पुढील लेख

बाळाची 3.5 लाख रुपयांत विक्री