मानवभक्षी बिबट्यांची नसबंदी केली जाणार; महाराष्ट्र राज्याचा मोठा निर्णय

वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत, बिबट्यांना सध्या अनुसूची १ मध्ये समाविष्ट केले जाते, ज्यामुळे त्यांना इजा करणे किंवा मारणे हा गुन्हा आहे. तथापि, राज्य सरकार आता केंद्र सरकारला शिफारस करत आहे की मानवभक्षी बिबट्यांना अनुसूची २ मध्ये समाविष्ट केले जावे.

तसेच महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये बिबट्यांच्या हल्ल्यांमध्ये वाढ होत आहे, ज्यामुळे अनेक सरकारांना कठोर उपाययोजना करण्यास भाग पाडले आहे. महाराष्ट्र सरकारने या दिशेने पहिले पाऊल उचलले आहे आणि लवकरच एक प्रस्ताव मंजूर होणार आहे. महाराष्ट्रात बिबट्यांच्या हल्ल्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे राज्य सरकार चिंतेत पडले आहे. मंगळवारी सचिवालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मानवभक्षी बिबट्यांना नियंत्रित करण्यासाठी कठोर आणि त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या घटनांना आता "राज्य आपत्ती" घोषित करण्याचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे. बैठकीत निर्णय झाला की बिबट्यांनी मानवांवर केलेले हल्ले राज्य आपत्ती म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला जाईल. या पावलामुळे बाधित कुटुंबांना सरकारी मदत आणि भरपाई देण्याची प्रक्रिया वेगवान होईल. फडणवीस म्हणाले की हा केवळ वन्यजीव संवर्धनाचा विषय नाही तर सार्वजनिक सुरक्षेचाही विषय आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले की ज्या बिबट्यांचे हल्ले वाढत आहे त्यांना पकडून त्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी निर्बीजीकरण करावे. यासाठी केंद्र सरकारकडूनही मंजुरी मिळाली आहे. गोरेवाडा, पुणे आणि नागपूर येथे नवीन बचाव केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, तर विद्यमान केंद्रांची क्षमता देखील वाढवली जाईल. राज्य सरकार आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा विचार करत आहे. संवेदनशील भागात ड्रोन पाळत ठेवली जाईल आणि वन विभागाच्या सहकार्याने पोलिसांची गस्त वाढवली जाईल, विशेषतः अलिकडच्या काही महिन्यांत ज्या भागात बिबट्यांनी लोकांवर हल्ला केला आहे.

तसेच पुढील दोन ते तीन महिन्यांत पुणे जिल्ह्यात दोन नवीन बिबट्यांच्या बचाव केंद्रे उघडण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी दिले आहे. जखमी किंवा पकडलेल्या बिबट्यांवर उपचार करून त्यांना सुरक्षित ठिकाणी नेले जाईल.

Edited By- Dhanashri Naik