मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंह यांचे अखेर निलंबन करण्यात आले आहे. गंभीर गुन्हे दाखल असल्याने कारवाई, तसंच गंभीर गुन्हे दाखल असल्याने कारवाई करण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारने देबाशिष चक्रवर्ती समितीने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याविरोधातील विभागीय चौकशीचा अहवाल स्विकारला. त्यानंतर या अहवालावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वाक्षरी केली.
एखाद्या आयपीएस किंवा आएएस अधिकार्‍याला सरकार निलंबित करू शकत नाही; पण एखाद्या अधिकार्‍याला काही ठराविक कालावधीसाठी सेवेतून निलंबित करण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. आयएएस आणि आयपीएस अधिकार्‍यांच्या नेमणुका आणि बदल्या हा केंद्राचा विषय आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला त्यांच्याविरोधात कारवाईचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी केलेली निलंबनाची फाईल आता केंद्राकडे जाणार आहे.
देबाशिष चक्रवर्ती समितीने अँटेलिया स्कॉर्पिओ स्फोटके प्रकरणामध्ये कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका परमबीर सिंह यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय खंडणी, अॅट्रोसिटीचे गंभीर गुन्हे दाखल असल्याने त्यांचं निलंबन करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे. खंडणी, ॲट्रोसिटीचे गंभीर गुन्हे दाखल असल्याने राज्य सरकारकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे.
