सिडकोतील नोकरभरतीत कथित अनियमितता झाल्याची बाब समोर आल्यानंतर चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. सिडकोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.संजय मुखर्जी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा घोटाळा 2017 पासून सुरू होता.
महाराष्ट्राच्या शहर व औद्योगिक विकास महामंडळातील (महाराष्ट्र) भरतीमध्ये कथित अनियमितता झाल्याची बाब समोर आल्यानंतर गेल्या 10 वर्षात झालेल्या नोकरभरतींचे ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सिडकोच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली.
सिडकोचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, १५ दिवसांपूर्वी नगररचना संस्थेत अस्तित्वात नसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या तक्रारी आल्या होत्या.
मुखर्जी यांनी तातडीने त्यांच्या मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यामार्फत चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार हा घोटाळा 2017 पासून सुरू असल्याचे तपासात समोर आले आहे. मुखर्जी यांनी सांगितले की, सिडकोमध्ये नोंदणी केलेल्या 28 ‘बनावट’ लोकांची ओळख पटली आहे. त्यांनी सांगितले की एजन्सीच्या मानव संसाधन (एचआर) विभागाचा एक अधिकारी देखील या रॅकेटचा एक भाग होता कारण त्याच्या स्वाक्षरीने भरती करण्यात आली होती.
एकूण 2.80 कोटी रुपये खोटे ठरले.
मुखर्जी म्हणाले, ‘ही बनावट स्वाक्षरी असू शकते, परंतु त्यांची स्वाक्षरी कागदपत्रांवर आहे. एकूण 2.80 कोटी रुपयांचा बनाव करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पोलिसांशी संपर्क साधणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या खोट्या प्रकरणाच्या विभागीय चौकशीचे आदेशही देण्यात आल्याचे मुखर्जी यांनी सांगितले.
आतापर्यंत आम्ही एका अधिकाऱ्याची ओळख पटवली आहे, परंतु फसवणुकीत सहभागी असलेल्या सर्वांवर कारवाई केली जाईल.
मुखर्जी पुढे म्हणाले की, सिडकोत झालेल्या नोकरभरतींचे सविस्तर ऑडिट करण्याचेही आदेश दिले आहेत. लेखापरीक्षण अहवाल येत्या एक महिन्यात पूर्ण करावा, असे ते म्हणाले. सिडकोत सुरू असलेला हा घोटाळा एका तरुणाने सिडकोच्या लेखा विभागाला कळवल्यावर उघडकीस आले. तरीही त्यांना सिडकोकडून पगार दिला जात आहे.
Edited By - Ratnadeep ranshoor
