लोकसभा निवडणुकीत पत्नी सुनेत्रा यांना त्यांच्या घरी (बारामती) विजयी करण्यात अपयश आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना राज्याच्या राजकारणात वारंवार आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. आपल्या निराश झालेल्या कार्यकर्त्यांना आणि समर्थकांना पुन्हा उत्साही करण्यासाठी अजित पवार यांनी रविवारी बारामतीत जन सन्मान मेळाव्याचे आयोजन केले होते. याच दरम्यान शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी त्यांच्यासाठी एक वाईट बातमी समोर आली आहे.
या प्रकरणात, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) दिलेल्या क्लीन चिटला आधीच आव्हान देऊन अजितच्या अडचणीत वाढ केली होती. आता एकूण 7 कारखानदारांनी क्लीन चिटच्या विरोधात कोर्टात धाव घेत अजित पवारांचे टेन्शन वाढवले आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीच्या निराशाजनक कामगिरीमुळे महाराष्ट्रात भाजप बॅकफूटवर आला आहे, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे 4 पैकी 3 उमेदवार पराभूत झाले. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणातील त्यांचा प्रभाव कमी झाला आहे. भाजपच्या बड्या नेत्यांच्या दाव्यानंतरही अजित महायुतीत एकटेच उभे राहिलेले दिसतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शिव स्वयंसेवक संघ (शिंदे गट) आणि भाजपच्या काही नेत्यांनी अजित पवार यांच्या महायुतीत प्रवेश करण्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. यानंतर शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी अजितच्या अडचणीत सातत्याने वाढ होत आहे.
प्रकरण सत्र न्यायालयात पोहोचले
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक-शिखर बँकेतील कथित घोटाळ्याबाबत अनेक माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) 24 एप्रिल रोजी अजित पवार आणि इतरांना क्लीन चिट दिली होती. मात्र, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आधीच या संदर्भात विशेष न्यायालयात क्लीन चिटला विरोध करत अर्ज दाखल केला होता. आता 7 कारखान्यांच्या व्यवस्थापकांनीही क्लीन चिटविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. सहकार क्षेत्रातील 7 कारखान्यांच्या वतीने मुंबई सत्र न्यायालयात निषेध याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर 25 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळे 25 जुलैला होणाऱ्या सुनावणीत प्रत्यक्षात काय होणार? याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
याचिकाकर्त्यांमध्ये या 7 कारखान्यांचा समावेश आहे
मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवार यांना दिलेल्या क्लीन चिटला आव्हान देणाऱ्या सहकार क्षेत्रातील कारखान्यांमध्ये जरंडेश्वर, कन्नड, प्रियदर्शिनी, पद्मश्री विखे-पाटील, जय अंबिका, जालना, पारनेर या कारखान्यांचा समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वी या कारखान्यांनी न्यायालयात ही निषेध याचिका दाखल केली होती. या याचिकांवर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. यू कदम यांच्यासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना विचारले होते की, कथित घोटाळ्यातील पीडित महिला या सुनावणीदरम्यान निषेध याचिका दाखल करू शकतात का? या संदर्भात, न्यायालय आता 25 जुलै रोजी गुण आणि अवगुणांवर युक्तिवाद ऐकणार आहे.
हे आहे प्रकण
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक-शिखर बँकेने राज्यातील सहकारी साखर कारखानदार, साखर कारखानदार आणि इतर सहकारी संस्थांना हजारो कोटी रुपयांची कर्जे दिली होती. यामध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप होत आहे. यानंतर सहकार आयुक्तांनीही शिखर बँकेच्या चौकशीसाठी माजी न्यायमूर्तींची विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास केल्यानंतर या प्रकरणात कोणतीही अनियमितता नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार, आमदार रोहित पवार, आमदार प्राजक्त तनपुरे यांच्यासह बँकेच्या संचालक मंडळातील 80 जणांना क्लीन चिट देण्यात आली.
क्लीन चिट मिळणे हा मोठा घोटाळा आहे
शिवसेना (UBT) खासदार संजय राऊत म्हणाले, “मुळात शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात क्लीन चिट मिळणे हा सर्वात मोठा घोटाळा आहे, हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करून अशाप्रकारे खटला चालवला जात आहे, यासाठी लाखो कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. सरकारी खात्यातून पैसे काढले आहेत आणि जेव्हा आरोपी तुमच्या बाजूने येतो तेव्हा तुम्ही त्याला क्लीन चिट द्या आणि आरोपातून मुक्त करा. त्यामुळे हा खटला चालवताना जो काही खर्च येईल, तो कोणाच्या खिशातून उचलणार हे सरकारने आता स्पष्ट करावे. हे पैसे पीएम मोदींच्या खिशातून घेणार का? याचा खुलासा व्हायला हवा.
