भीमा कोरेगाव हिंसाचार चौकशी आयोगाने माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नोटीस बजावली. आयोगाने २२ सप्टेंबरपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्याची अंतिम मुदत दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या आयोगाने माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नोटीस बजावली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जानेवारी २०२० मध्ये त्यांना दिलेले पत्र सादर करण्याचे आदेश आयोगाने ठाकरे यांना दिले आहे. हे कागदपत्र २२ सप्टेंबरपर्यंत आयोगासमोर सादर करावे लागेल.
काय प्रकरण आहे?
वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी शरद पवार यांनी लिहिलेले पत्र सादर करावे अशी आयोगाकडे मागणी केली होती. पवार यांनी २४ जानेवारी २०२० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले होते. या पत्रात हिंसाचारात काही उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांचा सहभाग असल्याचा उल्लेख होता आणि दंगलीची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी केली होती. आंबेडकरांचे वकील अॅड. किरण कदम यांनी आयोगाला शरद पवार यांना नोटीस बजावण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर आयोगाने पवार यांना नोटीस पाठवली. मात्र, पवारांच्या वकिलांनी आयोगाला लेखी उत्तर दिले की त्यांच्याकडे असे कोणतेही कागदपत्र उपलब्ध नाही.
शरद पवार यांनी कागदपत्रे न दिल्यानंतर अॅड. कदम यांनी आयोगाला सांगितले की, जर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे ते पत्र असेल तर त्यांना ते सादर करण्यास सांगितले पाहिजे. यावर आयोगाने अॅड. आंबेडकर यांची मागणी मान्य केली आणि उद्धव ठाकरे यांना नोटीस बजावली. आयोगाने हे पत्र किंवा संबंधित कागदपत्रे २२ सप्टेंबरपर्यंत सादर करावीत असे स्पष्ट केले आहे.
