देहविक्री करुन उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना कोविड-19 च्या प्रादुर्भाव कालावधीमध्ये आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार या व्यवसायात कार्यरत ओळख निश्चित केलेल्या महिलांना दरमहा 5 हजार रुपये आणि ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरिक्त 2 हजार 500 रुपये अर्थसहाय्य कोणत्याही ओळखपत्राचा आग्रह न धरता वितरीत करण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयाअनुसार ऑक्टोबर ते डिसेंबर, 2020 या 3 महिन्यांच्या कालावधीसाठी 51 कोटी 18 लाख 97 हजार 500 रुपये इतका निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल फौजदारी अपिल क्र. 135/2010 (बुद्धदेव करमास्कर विरुद्ध पश्चिम बंगाल आणि इतर ) या प्रकरणामध्ये वेश्या व्यवसायात कार्यरत महिला व त्यांच्या मुलांना कोविड कालावधीमध्ये अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याबाबत दि. 21 सप्टेंबर आणि दि. 28 ऑक्टोबर, 2020 रोजीच्या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यात तात्काळ कार्यवाही होण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी यंत्रणेला कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते.
