महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरदचंद्र पवार) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नक्षलवादाच्या विरोधात कायद्याची तुलना केली आहे. महाराष्ट्रातील शहरी नक्षलवादविरोधी प्रस्तावित कायद्याची तुलना वसाहतवादी रौलेट कायद्याशी करताना, सरकारवर टीका करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांविरुद्ध त्याचा गैरवापर होऊ शकतो आणि त्यामुळे प्रभावीपणे पोलिस राज्य स्थापन होऊ शकते अशी भीती व्यक्त केली आहे.
सरकारने विधेयकाच्या मसुद्याचा आढावा घ्यावा आणि संवैधानिक मूल्यांचे उल्लंघन होणार नाही याची खात्री करावी अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली.
महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 सादर केले आहे. या विधेयकाचा उद्देश राज्यातील नक्षलवादाला तोंड देणे आहे. हे विधेयक सरकार आणि पोलिस यंत्रणेला अनेक अधिकार देते, ज्याद्वारे बेकायदेशीर कामांवर कारवाई केली जाईल.
या विधेयकांतर्गत नोंदवलेले खटले अजामीनपात्र असतील. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये महाराष्ट्र विधानसभेत सादर केलेल्या विधेयकात अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत ज्यामुळे शहरी नक्षलवादाचा सामना करणे सोपे होईल. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सपा खासदार आणि पक्षाच्या कार्यकारी अध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांनी शनिवारी असा दावा केला की हे विधेयक लोकांच्या मूलभूत अधिकारांना कमकुवत करेल. सुळे म्हणाल्या की, या विधेयकाद्वारे लोकांचा सरकारविरुद्ध बोलण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जाईल.
सुळे म्हणाल्या की, प्रस्तावित कायद्यातील "बेकायदेशीर कृत्यांची" व्याख्या सरकारी संस्थांना अमर्याद अधिकार देते. "यामुळे सरकारला पोलिस राज्य लादण्याचा परवाना मिळतो, ज्याचा गैरवापर लोकशाही पद्धतीने रचनात्मक निषेध करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था किंवा संघटनांविरुद्ध केला जाऊ शकतो," असा आरोप बारामती येथील लोकसभा सदस्याने केला.
