सोशल मीडियावर आज (5 मे) एक ट्वीट व्हायरल झालं आणि #NitinGadkari हा हॅशटॅग सगळ्यात जास्त ट्रेंड होऊ लागला.
हे ट्वीट आहे नितीन गडकरींच्याच पक्षाचे नेते आणि राज्यसभेचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांचं. आरोग्य खात्याची जबाबदारी नितीन गडकरी यांच्याकडे देण्यात यावी, असं त्यांनी यात म्हटलंय.
स्वामींनी ट्वीटमध्ये म्हटलंय की, "ज्याप्रमाणे मुस्लिम आक्रमण आणि साम्राज्यवादी ब्रिटीशांपासून भारत बचावला, त्याचप्रमाणे तो कोरोना व्हायरसच्या जागतिक संकटातूनही वर येईल. कठोर पावलं उचलली नाही तर कदाचित कोरोनाच्या आणखी एका लाटेचा सामना करावा लागेल ज्याचा प्रादुर्भाव लहान मुलांनाही होईल. म्हणूनच मोदींनी या लढ्याचं नेतृत्त्व गडकरींकडे द्यावं. पंतप्रधान कार्यालयावर अवलंबून राहता येणार नाही."
नितीन गडकरीच का?
पण नितीन गडकरीच का, असा प्रश्न एका डॉक्टरांनी स्वामींना विचारला आणि त्यांनी याला उत्तरही दिलं.
स्वामी म्हणतात, "कारण कोव्हिड-19चा मुकाबला करण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये बदल होणं गरजेचं आहे आणि नितीन गडकरींनी या क्षेत्रातली त्यांची क्षमता सिद्ध केलेली आहे."
यानंतर कोणीतरी त्यांना विचारलं, मग पंतप्रधान सक्षम नाहीत असं समजायचं का?
उत्तर देताना स्वामी म्हणाले, "जबाबदारी दुसऱ्या कोणाकडे देणं म्हणजे सक्षम नसणं असा अर्थ होत नाही."
पंतप्रधान कार्यालय (PMO) हा एक विभाग असून पंतप्रधान स्वतः पीएमओ नसल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.
स्वामींच्या सूचनेचं लोकांकडून समर्थन
सुब्रमण्यम स्वामींच्या या सूचनेशी आपण सहमत असलयाचं म्हणत अनेकांनी आरोग्य खात्याचा कारभार नितीन गडकरींकडे देण्याची मागणी केली आहे.
या सूचनेचं समर्थन करणाऱ्यांमध्ये अनेक डॉक्टर्स आणि आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
सध्याचे आरोग्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांना मुक्तहस्ताने काम करता येत नसून ते त्यांच्या अधिकारांचा वापर करण्याबाबत काहीसे भिडस्त असल्याचंही स्वामींनी म्हटलंय. गडकरींची साथ मिळाल्यास हर्ष वर्धन अधिक चांगलं काम करू शकतील असं त्यांनी म्हटलंय.
केंद्र सरकारवर टीका
मार्च महिन्यापासून भारतातली कोव्हिडची रुग्णसंख्या आणि यामुळे होणारे मृत्यू या दोन्हींचं प्रमाण झपाट्याने वाढलंय. यासोबतच देशात ऑक्सिजन, बेड्स, व्हेंटिलेटर आणि रेमडेसिव्हीरसारख्या औषधांचा तुटवडाही आहे.
देशातल्या लसीकरणाचा वेग बराच मंदावला असून लशींचा तुटवडा असल्याची तक्रार अनेक राज्यांनी केली आहे.
या परिस्थिती देशातले विरोध पक्ष केंद्रातल्या मोदी सरकारवर सातत्याने टीका करत आहेत.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी हे सातत्याने ट्वीट करून आणि पत्राद्वारे देशात लॉकडाऊन लावण्याची मागणी करत आहेत.
कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारलं
फक्त विरोधी पक्षच नाही तर विविध कोर्टांनीही सरकारला फटकारलं आहे. उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयापासून ते दिल्ली हायकोर्टापर्यंत सगळ्यांनी अनेकदा केंद्राला खडे बोल सुनावले आहेत.
ऑक्सिजनच्या तुटवड्याबाबत दिल्ली हायकोर्टाने केंद्रातल्या मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले.
"तुम्ही शहामृगासारखे वाळूत डोकं खुपसून राहू शकता, पण आम्ही असं करणार नाही. लोकं मरत असताना आम्ही गप्प बसून पाहत रहायचं का?" असं दिल्ली हायकोर्ट म्हणालं.
कोरोना संसर्गाची भीषणता माहिती असूनही सत्ताधारी भाजपने पश्चिम बंगालसह इतर राज्यांमधला निवडणूक प्रचार सुरूच ठेवल्याचा आरोपही त्यांच्यावर झाला.
देशात ऑक्सिजन, बेड आणि व्हेंटिलेटरसारख्या अत्यावश्यक गोष्टींच्या अभावामुळे लोकांचा जीव जात असल्याने याकडे परदेशी माध्यमांचंही लक्ष आहे आणि याविषयीच्या बातम्या सातत्याने दाखवण्यात येत आहेत.
