नागपूर जिल्हा परिषदेने देशातील पहिली "एआय पोस्टल" सेवा सुरू केली आहे. आता पत्रे थेट योग्य विभागात पाठवली जातील, ट्रॅकिंग पारदर्शक असेल आणि विलंब जबाबदार असेल.
नागपूर जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण भागातील लोकांशी थेट संबंध आहे आणि ती "लहान मंत्रालय" म्हणूनही ओळखली जाते. सीईओ विनायक महामुनी जिल्हा परिषदेला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. देशातील पहिली एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) अंगणवाडी सुरू केल्यानंतर आणि शाळांमध्ये त्याचा वापर केल्यानंतर, आता "एआय पोस्टल" सेवा सुरू केली जात आहे.
या नवीन उपक्रमांतर्गत, जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणारी पत्रे, तक्रारी, अर्ज किंवा प्रस्ताव थेट एआय द्वारे संबंधित विभागाकडे पाठवले जातील. पत्र किंवा प्रस्ताव कोणाला आणि केव्हा मिळाला याची माहिती प्रत्येकाला उपलब्ध असेल, ज्यामुळे पत्रे आणि प्रस्ताव दडपण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल.
ही देशातील पहिली "एआय पोस्टल" सेवा असेल. जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी महामुनींनी एआय पोस्टल सेवा सुरू केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांशी संबंधित पत्रे एकाच ठिकाणी स्वीकारली जातील. पत्र मिळाल्यानंतर, संबंधित व्यक्तीला ताबडतोब पावतीची पुष्टी करणारा संदेश मिळेल.
वेळेची मर्यादा: संबंधित विभागाने पावतीची पावती दिल्यानंतर, निर्धारित वेळेच्या आत पत्रावर कारवाई करणे बंधनकारक असेल, असे सीईओंनी सांगितले.
अत्याधुनिक स्कॅनिक: विभागात एक अत्याधुनिक स्कॅनर असेल जो प्रति मिनिट 42 पृष्ठे स्कॅन करण्यास सक्षम असेल. स्कॅनरवर फक्त एक फाइल ठेवल्याने काही मिनिटांत संपूर्ण फाइल स्कॅन होईल.
एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित विभाग प्रमुख यांना फाइलचा सारांश ताबडतोब मिळेल. सारांशासह फाइल मिळाल्याची तारीख आणि वेळ नोंदवल्याने काम जलद होईल आणि पत्राच्या अनुपालन आवश्यकतांचे पालन सुनिश्चित होईल.
