शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांचे वेतन रोखले जाईल; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारत इशारा दिला

नागपूर जिल्हा परिषद शाळांमध्ये काम करणाऱ्या विशेष शिक्षण शिक्षकांना मासिक वेतन न दिल्याबद्दल उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारला कडक शब्दात फटकारले.

मिळालेल्या माहितीनुसार नागपूर जिल्हा परिषद शाळांमध्ये काम करणाऱ्या विशेष शिक्षण शिक्षकांना वेळेवर वेतन न दिल्याबद्दल शिक्षिका चित्रा मेहेर आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर, विशेष गरजा असलेल्या मुलांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन न दिल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कडक शब्दात फटकारले. आदेशाचे पालन न झाल्यास शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाच्या सचिवांचे वेतन रोखण्याचा इशारा न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी दिली.

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि नमूद केले की याचिकाकर्त्यांपैकी एका शिक्षकाने पगाराशी संबंधित समस्या आणि आर्थिक अडचणींमुळे आत्महत्या केली आहे. या "निष्काळजी वर्तनासाठी" शिक्षकाच्या कुटुंबाला भरपाई देण्याचा विचार केला जाईल.  

Edited By- Dhanashri Naik